सरकारको नीतिः विदेश जानेलाई धितोबिनै ऋण,देशमा केही गर्छु भन्नेहरु खाली हात

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले गत साउन ११ गते मौदिक नीति ल्याए । मौदिक नीतिले दुई वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पहिलोः वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिना धितो ऋण दिने । दोस्रोः शेयरमा २० करोडको सीमा हटाउने । सरकारले यो नीतिमा ‘दालमा केही कालो’ भएको सर्वसाधारणको आशंका छ।

सरकारले म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीसँग कमिशन खाएर वैदेशिक रोजगारीमा जान बिना धितो ऋण दिने नीति ल्याएको सर्वसाधारणको आरोप छ । यता, शेयरको हकमा पनि कमिशनकै चलखेल भएको उनीहरु बताउँछन् । अधिकारी दुर्गम जिल्लाका हुन् । त्यहाँ जन्मिएर, हुर्किएका उनीसँग हाल अंकुत सम्पत्ति भएको बताइन्छ ।

सरकारले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ । एकातर्फ सरकार भन्छ, युवालाई विदेश जानबाट रोक्नुपर्छ । अर्कोतर्फ सरकार नै युवालाई विदेश पलायन गर्न यस्तो खालको नीति ल्याइरहेको छ । अब झन् विदेशिनेको संख्या बढ्नेछ । पढ्ने र कमाउने नाममा सबै विदेश जान्छन्, बाँकी रहन्छन्, बुढाबुढी र भुराभुरी मात्र ।

हुन त सरकारमा भएकाहरुले युवालाई विदेश पठाएर आफ्नो बाटो खुल्ला गर्न खोजेका पनि होलान् । युवाहरु सबै देशमा भए भने बुढाखाडा र मुलुकलाई बर्बाद बनाउने नेताहरुको भाग्ने दिन शुरु भइहाल्छ । विदेश जान्छु भन्नेलाई ऋण दिने, नेपालमै केही गर्छु भन्नेलाई नदिने ।

आहा ! सरकार तिम्रो नीति । यसबाट नै सरकारको दाउ नेपालीलाई विदेश पठाएर आफूहरु मोजमस्ती गर्ने हो भन्ने त प्रष्टै भइहाल्यो । म भैंसी पाल्छु, दूध बेच्छु, कृषि गर्छु, सानो चिया पसल खोल्छु, मुलुकमै केही गर्छु भन्नेले बिना धितो ऋण पाउँछन् ? बैंकले उनीहरुसँग सबैभन्दा पहिले धितो नै खोज्छ ।

धितो मात्र नभएर पुगेन्, ऋण लिनका लागि घुस पनि खुवाउनुपर्यो । अनि कसले ऋण लिएर व्यवसाय गर्न चाहन्छ ? पहुँच भएका व्यक्तिले बैंकबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण पाउँछन् । विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं, भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ्ग, सिजी ग्रुपलगायतले बैंकको अर्बौं रुपैयाँ चलाएका छन् ।

उनीहरुलाई आँखा चिम्लेर बैंकले अर्बौं रुपैयाँ ऋण दिन्छ । तर, सर्वसाधारणले एक लाख पनि पाउँदैनन् । हुन त बैंकबाट ऋण पाउन ‘ठग्न’ योग्य हुनुपर्छ । बैंकहरुले ऋण लिने व्यक्ति, संस्थाले आफूझैं ठग्न सक्छ कि सक्दैन् ? यो हेर्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको आवरणमा म्यानेजर तथा कर्मचारीले ‘लुटको स्वर्ग’ मच्चाएका छन् ।

बचतकर्ताको पैसा खाताबाटै चोरिदिने । १२ प्रतिशत ब्याज भनेर ७५ प्रतिशत पुर्याउने यिनीहरु नै हुन् । तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै करोडको धितो लाखमै खाइदिन्छन् । एक प्रतिशत सेवाशुल्क भन्ने तीन प्रतिशत उठाउने । यस्ता ‘ठग’ हरुको नाइकेचाँहि देशका गर्भनर ।

सरकारले विगतदेखि नै दलालीको हितमा काम गर्दै आएको छ । यसपटक पनि त्यस्तै देखियो । शेयरमा २० करोडको सीमा हटाउँदा फाइदा कसलाई ? दलालीलाई। यो प्रष्टै देखिन्छ । सीधासाधीलाई फसाएर दलालीहरुका लागि कमाउने बाटो खोलिदियो, सरकारले । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आर्थिक सल्लाहकार हुन्, युवराज खतिवडा ।

खतिवडा र अधिकारी दुवै एमालेप्रति आस्था राख्छन् । त्यसैले सम्पत्ति शुद्दिकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यिनीहरुको सम्पत्ति खोताल्ने नसकेको हो । सामान्य परिवारमा जन्मिएका यी दुईको जागिर खादा तलब कति थियो ? खर्च कति थियो ? अहिले सम्पत्ति कति छ ? खोताल्न ढिलाइ भइसकेको छ ।

दलालहरुको पक्षमा काम गरेर यिनीहरुले देश सकाउने भइसके, सरोकारवाला टुलुटुलु रमिता हेरेर बस्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नियम हेरौं न, सर्वसाधारणले बैंकमा लगेर पैसा राख्यो भने एउटा भौचर दिन्छ । त्यही सर्वसाधारणले ऋण लिनुपर्यो भनेचाँहि धितो माग्छ ।

पैसाचाँहि लिने अनि ऋणचाँहि नदिने । यो कस्तो खालको नीति हो ? धितो नभएकाहरुलाई ऋण नदिने बैंकहरुले अब तिनको पैसा लिन पनि छोड । पहुँच भएकालाई बैंकले धितो नै नराखिकन ऋण दिन्छ । त्यो पनि अर्बौंमा । सर्वसाधारणलाई म गरिखान्छुभन्दा पनि दिँदैन् । बैंकले गरिबलाई पनि ऋण दिएको आज विदेशिनेको संख्या यति धेरै हुँदैन्थ्यो ।

एउटाले ऋण लिन्थ्यो, सानो पसल वा उद्योग खोल्थ्यो । उद्योग दर्ता गर्दा राज्यलाई राजश्व आउँथ्यो । अर्कोतिर, त्यस उद्योगमा एकाधले पनि रोजगारी पाउँथे । देशमै उत्पादन भएको सामान बजारमा आउँथ्यो । आफ्नो परिवारसँग बस्न पाउँथ्यो । गरिबहरुलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण उसको इमान हुन्थ्यो ।

उसले ऋण लिएपछि तिर्थ्यो नै । तर, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले उसलाई पत्याएन् । जसका कारण ऊ विदेशिन बाध्य भयो । यहाँ कस्तो छ भनेसि, विदेश जान भनेपछि जसले पनि ऋण पत्याउँछ । यद्यपि, देशमै केही गर्छुभन्दा कसैले ऋण दिँदैन् । सरकारले त देशमै केही गर, हामी वातावरण मिलाउँछौं भनेर हौसला बढाउनुपर्थ्यो ।

नाकि विदेश जाऔं, हामी बिनाधितो ऋण दिन्छौं भन्ने हो । एक–दुई पैसा ब्याज आउँला, सुरक्षित होला भनेर बचतकर्ताले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लगेर पैसा राखेका हुन् । तर, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीको नियत सही भएन् । उनीहरु छिटो नाफा कमाउन होसिए ।

आँखा चिम्लेर घरजग्गा, शेयर र गाडीमा लगानी गरे । त्यसको परिमाण बैंक तथा वित्तिय संस्थामा देखिँदैछ । पछिल्लो समय धेरै बैंकमा खराब कर्जा बढेको छ । बैंकहरुको नाफा घटेको छ । सहकारीहरु रातारात भागेका छन् । लघुवित्त र फाइनेन्सको हाल पनि बेहाल छ । सहकारीका सञ्चालकहरु आफैं जग्गा दलाल बने ।

आफैं जग्गा प्लानिङ गर्ने अनि बेच्ने । उनीहरुलाई नाफा भयो पनि । तर, जब कारोबार घट्दै गयो, अनि सहकारी सञ्चालकलाई ‘निल्नु न ओकाल्नु’ भयो । पाँच हजार आना नपर्ने जग्गा ५०–६० लाख । संस्थाले एक सय रुपैयाँ कित्तामा निकालेको शेयर ३२ सय । यहाँ त मनोमानी चल्यो ।

आफ्नो खल्तीको पैसाझैं गरी ऋण दिन थालियो । जसरी मनलाग्यो, त्यसरी पैसा चलाए । त्यसैले त आज दर्जनौं सहकारी सञ्चालक जेलको हावा खाइरहेका छन् । सहकारीको अस्तित्व नै मेटिने देखिएको छ । सहकारी सञ्चालकहरु रातारात भाग्नुपरेको छ । थितिमा सबै बस्नुपर्छ ।

नीतिनियम नमान्दा ठूलै असर खेप्नुपर्ने हुन्छ । सहकारी सञ्चालक आफू त जेल गए तर बचतकर्ताले पनि दुःख पाएका छन् । बचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ । आफ्नो बचत फिर्ता माग्दै उनीहरु तीन महिनादेखि रत्नपार्कमा आन्दोलनरत छन् । चिसो भुँइमा पाल टाँगेर आफ्नो पैसा मागिरहेका छन् ।

त्यसअघि पनि उनीहरुले पटकपटक आन्दोलन गरिसकेका छन् । यही अवस्था बैंकको नआउला भन्न सकिन्न । बैंकलाई ऋण उठाउन हम्मेहम्मे परेको छ । कर्जा नउठेपछि बैंकले कहाँबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्छ ? ऋणीहरुले ऋण तिर्न छोडिसकेका छन् । ऋण उठाउनका लागि बैंकले धमाधम कालोसूची प्रकाशित गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय दैनिकमा छ्याप्छ्याप्ती बैंकको ऋण तिर्न आउन ३५ दिने सूचना देखिन्छ । यता, लिलामको सूचनाहरु पनि यत्तिकै प्रकाशन भइरहेको छ । बैंकमा बचत गर्न नहुने भनेर सर्वसाधारणबीच बहस शुरु भइसकेको छ । सहकारीझैं बैंक पनि डुब्ने आकंलन लगाउन थालिएको छ।

पछिल्लो समय बैंकमा कर्जा लिन कोही जाँदैनन् । बैंकको आम्दानी छैन् । कसरी राज्यलाई कर तिर्ने ? कसरी कर्मचारीलाई तलब दिने ? भन्नेमा बैंक परिसकेको छ। कतिपय बैंकले धेरै शाखा बन्द गरिसकेको छ । बैंकबाट ऋण लिनु ‘भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको खसाल्नु’ भएको सर्वसाधारणले बताउन थालेका छन्।