भ्रष्टचारी जोगाउन ५ वर्षे हदम्यादमा जोड दिदै ओली,कांग्रेस र एमालेका सांसदहरू नै विभाजित

काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासनका ठूला-ठूला कुरा गरेर भ्रष्टचारी जोगाउने विधेयक पास गर्न सांसदहरूलाइ निर्देशन दिन थालेका छन्।

ओलीले ५ वर्षे हदम्याद अगाडि बढाउन खोजेपछि नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले भने विरोध गर्न थालेका छन्। काँग्रेस र एमाले भ्रष्टाचारी जोगाउन मिलेको भन्ने आरोप लागिरहेका बेला ५ बर्षे हदम्याद लागु गर्न ओली कम्मर कसेर लागेका छन् भने काँग्रेसले त्यो कुनै पनि हालतमा लागु गर्न नसकिने बताएका छन्।

भ्रष्टहरूलाइ संरक्षण गर्न बनेको सरकार भनेर आलोचना भइरहेको बेला ओलीले अगाडि सारेको विधेयक कार्यान्वयन भइहाल्ने अवस्था भने नदेखिएकाे काँग्रेस सांसदहरूले बताउदै आएका छन्। 

 केही दिन अगाडि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बारे छलफल गरेकाे थियाे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बोलाइएको छलफलमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिनका लागि ५ वर्षे (समयसीमा) हदम्याद राख्ने नसकिने बताएका थिए। 

यो विधेयक प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकाल (६ माघ २०७६) मा संसदमा दर्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही दिन ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए।

दुवै विधेयकमा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुने’ प्रस्तावित व्यवस्था छ। जबकी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ मा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाउन हदम्यादको व्यवस्था छैन। ऐनको दफा ४५ मा अवकाश प्राप्त व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले पेश गरेको विधेयकमा ५ बर्ष भित्र भ्रष्टाचार गरेकाे थाहा भए मात्र कारबाही अगाडि बढाउन मिल्ने गरि विधेयक ल्याएका छन्। याे विधेयकमा सांसदहरू भने दुइ तिर विभाजित भएका छन्।  

कांग्रेसले ५ वर्षे हदम्याद राख्न नहुने मत राखेको छ। तर राष्ट्रिय सभाले २७ चैत २०७९ मा बहुमतले पारित गरेको दुबै विधेयकमा ५ वर्षे हदम्याद कायम छ।

राष्ट्रियसभाबाट पास भएर आएको भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि कांग्रेस सांसदहरुले ५ वर्षे हदम्यादबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए।

ठूला पार्टीहरुले भ्रष्टाचारका मुद्दा मिलाउन सरकार बनाए भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ। यस्तो बेला छानबिनमा पाँच वर्षे हदम्याद राखेर जाने कल्पना गर्न नसकिने काँग्रेस सांसदहरूकाे अडान कायमै छ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुनसुकै किसिमका भ्रष्टाचार रोकथाम, नियन्त्रण र अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतामा सरकार दृढ रहेको बताए पनि भ्रष्टचार गर्नेलाइ ५ बर्षे हदम्याद ल्याउन खाेज्जुले उनि माथि थप प्रश्नहरू उव्जिएका छन्। सुशासनका कुरा गरेर भ्रष्टचारीलाइ जाेगाउन खाेज्नुले प्रधानमन्त्री आफै भ्रष्टचारी भएकाे पुष्टि गरिरहेका छन्। 

त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरामा विभाजित भएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रश्ताव गर्दै सांसदहरुले हदम्याद राख्ने र नराख्नेमा आ–आफ्नो धारणा राखेका हुन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई उसको जीवनकालभरि अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अर्कोथरी धारणा भने भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने पनि आएका छन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने र संरक्षण गर्ने नीति राख्न नहुने बताए । उनले पाँच वर्षको हदम्याद स्वीकार्य नहुने भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई उसको जीवन अवधिभरमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

अर्का सांसद श्यामकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजायमा थप गर्न आवश्यक नभएको धारणा राखे। उनले कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने भन्दै त्यसका लागि विविध प्रविधिहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने बताए। जतिसुकै क्रुर अपराधीलाई पनि कठोर सजाय दिइने व्यवस्था लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र नपर्ने उनको भनाइ छ।

सांसद नागिना यादवले पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राखेर जानुपर्ने बताइन्। उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भएको कसुर र सजाय थप गर्न आवश्यक नभएको पनि बताइन्।

यस्तै, सांसद सोविता गौतमले भ्रष्टाचार गरिएको रकमको आधारमा सजायको वर्गीकरण गरिनुपर्ने बताइन्। उहाँले १ करोड रुपैयाँदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद गर्नुपर्ने बताइन्। २० देखि ५० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १० देखि १५ वर्ष, ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १५ देखि २० वर्ष र १ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई २० वर्षदेखि कसुरदारको मृत्यु नहुञ्जेलसम्म आजीवन कैद हुने प्रावधान राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।