प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति र शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ।
प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई गरिएको नियुक्तिमा गलत धाराको प्रयोग भएको दाबी गर्दै २०८१ साउन १४ मा तीन थान रिट दर्ता भएको थियो। सो रिटमाथि सुनुवाइका लागि बुधबार संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको हो।
प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्व गठन भएको संवैधानिक इजलासमा ६ नम्बरमा उक्त मुद्दा पेशी रहेको छ। श्रेष्ठसँगै न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको इजलास गठन भएको छ।
उक्त रिटलाई पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले मुद्दा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्न उपयुक्त भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो।
उक्त आदेश अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिए पनि आजै सुनुवाइ हुने सम्भावना भने न्यून रहेको छ । संवैधानिक इजलासमा यो भन्दा माथि धेरै मुद्दा भएकाले पालो आउने सम्भावना कम देखिन्छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उक्त नियुक्ति गैर कानुनी रहेको भन्दै तीन जना अधिवक्ताले असार ३१ गते सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए।
उनीहरूले उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने र यस अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पर्ने दाबी गरिएको थियो। यदि उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने थिए।