भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ वर्षे हदम्यादले संसद् मा लफडा बढ्दै,रास्वपा र कांग्रेसका केही सांसदहरू विरोधमा

काठमाडौं।नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासनका ठूलाठूला कुरा गरेर भ्रष्टचारी जोगाउन हदम्यादको व्यवस्था राखेर भ्रष्टाचारी चोख्याउने खेल खेलिरहे गरिरहेका छन्।

भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर अपराधमा हदम्यादको व्यवस्था राखेर पुराना र ठूला राजनीतिक दलहरुले भ्रष्टाचारी चोख्याउने खेल खेलिरहेको स्पष्ट हुँदै गएको छ। पञ्चायतकालदेखिकै भ्रष्टाचार मुद्दाका फाइल खोल्नुपर्ने आवाज राजनीतिक वृत्तमा उठिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार कसुरमा ५ वर्षको हदम्याद राख्ने बारे बसहमा जुटिरहेका छन्।

यदि हदम्याद राख्ने हो भने पुराना दलका नेता, मन्त्री सम्मिलित ठूलठूला भ्रष्टाचार काण्डहरु स्वतः साम्य हुनेछन् र तिनमा मुद्दा चलाउन पाइनेछैन। केही वर्ष पुराना भ्रष्टाचारका कसुरमा हदम्यादकै कारण मुद्दा चलाउन नसकिने अवस्था आएमा यसको भार देशले बहन गर्न सक्ला रु एकथरी सांसदहरु भ्रष्टाचार जतिसुकै पुरानो भए पनि थाहा पाएको जुनसुकै बेला मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्थाको पक्षमा छन्। तर एमाले–काँग्रेसजस्ता ठूला दलका केही सांसदहरु भने भ्रष्टाचार मुद्दामा निश्चित वर्ष हदम्याद राख्नुपर्ने र कठोर सजाय राख्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल जारी रहेको छ। विभिन्न दलका सांसदहरुले हदम्याद राख्ने र नराख्नेमा आ–आफ्नो धारणा दिइरहेका छन्।

रास्वपा लगायत नयाँ दलका सांसद र काँग्रेसकै केही सांसद भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई उसको जीवनकालभरि अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। तर एमालेका सांसदहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने र म्याद नाघेपछि मुद्दा चलाउन नपाइने पक्षमा दिलो ज्यान दिएर लागेका छन्।

रास्वपाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनमा हदम्याद राख्ने कुरा सह्य नहुने कडा चेतावनी समेत दिने गरेका छन्। मंगलबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनमा हदम्याद राख्ने कुरा पुराना राजनीतिक दलहरुले गरिरहेको भन्दै रास्वपालाई त्यो स्वीकार्य नहुने निर्णय भएको पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताएका थिए।

उनले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कुनै पनि बेला भ्रष्टाचार भएको आशंका लागेमा मुद्दा चलाउन पाउनुपर्ने रास्वपाको अडान रहेको बताए। पुराना राजनीतिक दलहरुले विगतमा गरेका भ्रष्टाचारजन्य काम–कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने बाटोमा जानेगरी हदम्याद राख्ने कुरा गरिरहेको उनको भनाइ छ।

रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्न नहुने र भ्रष्टाचार गरिएको रकमको आधारमा सजायको वर्गीकरण गरिनुपर्ने धारण राखेकी थिइन्। भ्रष्टाचार रकमको प्रकृति हेरी ८ वर्षदेखि आजीवन जेल सजायसम्मको प्रावधान राख्नुपर्ने उनको मत थियो।

काँग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने र संरक्षण गर्ने नीति ठीक नभएको बताएका थिए। उनले पाँच वर्षको हदम्याद स्वीकार्य नहुने भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई उसको जीवन अवधिभरमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

तर काँग्रेसकै सांसद श्यामकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचार मुद्दामा कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने भन्दै त्यसका लागि विविध प्रविधिहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने बताए। जतिसुकै क्रुर अपराधीलाई पनि कठोर सजाय दिइने व्यवस्था लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र नपर्ने उनको भनाइ छ। काँग्रेसकै सांसद नागिना यादव पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राखेर जानुपर्ने पक्षमा देखिएकी छन्।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका सांसद हरि ढकालले भ्रष्टाचारबारे बोल्दै गर्दा सभामुखले माइक काटेपछि संसद्मा हंगामा नै चलेको थियो। बोल्दाबोल्दै माइक काटिएपछि रास्वपा सांसदहरु उठेर बैठक नै अवरोध गरेका थिए। सांसद ढकालले सडक यातायातमा हुने दुर्घटना सडकको अवस्थाले मात्र नभई भ्रष्टाचारका कारण पनि भएको भन्दै आफ्ना कुरा विशेष समयमा राखेका थिए। उनले विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा पनि भ्रष्टाचार भएको भनी प्रश्न उठाउन थालेपछि सभामुखले माइक काटिदिएका थिए।

त्यसैगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ट्रंक लाइनको विवादमा उद्योगीहरुको पक्ष लिएपछि अहिले पक्षविपक्ष भएर वहस नै भइ रहेको छ।सभामुखसँग गलफत्ति परेपछि उनले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिए। तर ढकाललाई नै बोल्ने समय भएकाले उनैलाई बोल्न दिनुपर्ने माग रविले गरेपछि सभामुखले ढकाललाई बोल्न दिए।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि सभामुखको हर्कत ठीक नभएको भन्दै सांसदहरुलाई सभामुखले विषय किटान गरेर बोल्न लगाउने आदेश मान्य नहुने बताए। उनले जनताका प्रतिनिधिहरुले जुनसुकै विषयमा पनि बोल्न पाउने तर्क गरे। सांसदहरुको प्रतिवादपछि माइक काटेका सभामुख निरीह भए,पुनः हरि ढकालले बोल्न समय पाएका थिए। प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएपछि ओली निर्देशित सभामुख देवराज घिमिरे संसद्मा निरीह भएर बस्न बाध्य भएका थिए।  

त्यस्तै ओलीले ५ वर्षे हदम्याद अगाडि बढाउन खोजेपछि नेपाली काँग्रेसका केही सांसदहरूले भने विरोध गर्न थालेका छन्। काँग्रेस र एमाले भ्रष्टाचारी जोगाउन मिलेको भन्ने आरोप लागिरहेका बेला ५ बर्षे हदम्याद लागु गर्न ओली भने कम्मर कसेर लागेका छन् भने काँग्रेसले त्यो कुनै पनि हालतमा लागु गर्न नसकिने बताएकाे छ।  

भ्रष्टहरूलाइ संरक्षण गर्न बनेको सरकार भनेर आलोचना भइरहेको बेला ओलीले अगाडि सारेको विधेयक कार्यान्वयन भइहाल्ने अवस्था भने नदेखिएकाे काँग्रेस सांसदहरूले बताउदै आएका छन्। 

 केही दिन अगाडि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बारे छलफल गरेकाे थियाे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बोलाइएको छलफलमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिनका लागि ५ वर्षे (समयसीमा) हदम्याद राख्ने नसकिने बताएका थिए। 

यो विधेयक प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकाल (६ माघ २०७६) मा संसदमा दर्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही दिन ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए।

दुवै विधेयकमा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुने’ प्रस्तावित व्यवस्था छ। जबकी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ मा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाउन हदम्यादको व्यवस्था छैन। ऐनको दफा ४५ मा अवकाश प्राप्त व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले पेश गरेको विधेयकमा ५ बर्ष भित्र भ्रष्टाचार गरेकाे थाहा भए मात्र कारबाही अगाडि बढाउन मिल्ने गरि विधेयक ल्याएका छन्। याे विधेयकमा सांसदहरू भने दुइ तिर विभाजित भएका छन्।  

कांग्रेसले ५ वर्षे हदम्याद राख्न नहुने मत राखेको छ। तर राष्ट्रिय सभाले २७ चैत २०७९ मा बहुमतले पारित गरेको दुबै विधेयकमा ५ वर्षे हदम्याद कायम छ।

राष्ट्रियसभाबाट पास भएर आएको भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि कांग्रेस सांसदहरुले ५ वर्षे हदम्यादबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए।

ठूला पार्टीहरुले भ्रष्टाचारका मुद्दा मिलाउन सरकार बनाए भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ। यस्तो बेला छानबिनमा पाँच वर्षे हदम्याद राखेर जाने कल्पना गर्न नसकिने काँग्रेस सांसदहरूकाे अडान कायमै छ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुनसुकै किसिमका भ्रष्टाचार रोकथाम, नियन्त्रण र अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतामा सरकार दृढ रहेको बताए पनि भ्रष्टचार गर्नेलाइ ५ बर्षे हदम्याद ल्याउन खाेज्जुले उनि माथि थप प्रश्नहरू उव्जिएका छन्। सुशासनका कुरा गरेर भ्रष्टचारीलाइ जाेगाउन खाेज्नुले प्रधानमन्त्री आफै भ्रष्टचारी भएकाे पुष्टि गरिरहेका छन्।