टीआरसी विधेयकको छलफलमा पनि प्रचण्ड,माधव,रवि र ओलीबीच घोचपेच,देश बनाउँछु भन्ने नेताहरू सत्ता स्वार्थमै सिमित

काठमाडौं।केही दिन अगाडि मात्र प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए। १८ वर्षपछि राजनीतिक सहमतिमार्फत सदनमा पुगेको टीआरसी विधेयक पारित गर्ने मुख्य एजेन्डा भएकाले तुलनात्मक रुपमा नरम देखिएका शीर्ष नेताहरुबीच समसामयिक राजनीति घटनाक्रममा भने घोचपेचको श्रृंखला रोकिएका थिएनन्।

१८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन तयार भएका राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरु बुधवार पूर्वसहमति अनुसार सदनमा उपस्थित भए। सार्वजनिक मञ्चहरुमा एक–अर्कालाई खुल्याएर नथाकेका दलका शीर्ष नेताहरु सदनको रोष्ट्रममा उभिँदा पनि नोकझोक र घोचपेचको श्रृंखलालाई रोक्न भने सकेनन्। विगतदेखि वर्तमान अवस्थासम्मको स्मरण गरेका उनीहरुले आफ्नो तुष पोख्न केही बाँकी राखेका थिएनन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै सदनमा घोचपेचमा उत्रिँदा अरुलाई थप हौसला मिलेको थियो।तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गर्दै प्रचण्डले ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्दा जातै जाला जस्तो गरेको टिप्पणी समेत गरेका थिए।

सदनमा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुदलीय व्यवस्था आफूहरुले रोजेर अपनाएको भन्दै दायाँबायाँ नहुने जिकिर गरेका थिए। त्यस लगत्तै प्रचण्डले बहुदलीय व्यवस्थाको सट्टा दुई दलीय बनाउन खोजेकोप्रति शंका व्यक्त गर्दै ‘हुन्छ भनेपछि हुन्न, हुन्न भनेपछि हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने’ तर्क गरे।

यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएका नीति विश्वका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको उल्लेख गरे। आफ्नो सम्बोधनको पालोमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नदेखेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गुनासो गरे।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्न कांग्रेस–एमालेबीच मध्यरातमा भएको सहमतिप्रति पनि नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। उनले संविधान संशोधनको कुरा गरेर मध्यरातमा हस्ताक्षर गरिएको भन्दै नेपालमा दुई दलीय व्यवस्था आउन नदिने चेतावनी समेत दिएका थिए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले शान्ति प्रक्रियामा योगदान पु¥याउने पूर्वराजालाई बिर्सिएको गुनासो गरेका थिए। साथै उनले बंगलादेशको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै संसदमा प्राप्त गणितमात्र सत्य नहुने बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक दाउपेचकै कारण शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण काम संक्रमणकालीन न्याय निरुपणलाई वर्षौंसम्म अल्झाइएको आरोप लगाएका थिए। रास्वपाले निष्पक्ष न्याय निरुपण गर्न दलीय भागबण्डा र बन्ने आयोग नेतृत्वको औचित्य नभएको भन्दै निष्पक्ष आयोग बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।

१८ वर्ष लामो समयपछि संक्रमणकालीन न्यायमा राजनीतिक समझदारीसहित सदनबाट पारित गर्ने सरकार र दलहरुको तयारी छ। तर, सजाय छुट र मेलमिलापमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट परेकाले यो विषयमा अझै केही व्यवधानहरू देखिने भएका छन्।

दलहरुबीच भएका केही सहमति पीडितमैत्री नभएको भन्दै आवाज उठ्न थालेको अवस्थामा सदनबाट पारित भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय कार्यान्वयन चरणमा भने चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ।

यद्यपि,अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत दलहरुबीच भएको सहमतिलाई स्वागत गरेकाले ढिलो चाँडो यो विषय किनारा लाग्ने बाटो तय भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर पीडितलाइ थप पिडा दिने गरि दलहरूले सहमति गरेर सदनबाट पारित गरे पनि यो विषय अहिले नै किनारा भने लाग्ने दृखिएको छैन।