सत्ता गठबन्धनमा खटपटको संकेत: प्रचण्ड–देउवाको गठबन्धन ब्यूँतिदै, ओली के गर्लान ?
आर.एस. महतारा
काठमाडौं। नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको पुरानो गठबन्धन ब्यूँतिने संकेत बढ्दै गएको छ। स्थायित्वको मुद्दासहित ओली–देउवाबीच भएको समीकरणमा खटपटको संकेत देखिन थालेको छ।
त्यस्तै दिल्लीबाटै नयाँ समीकरणको खाका तयार बनाएर आरजु राणा फर्किने समेत अनुमान गर्न थालिएको छ। प्ररराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको भारत भ्रमणले सत्ता समिकरणमा फेरबदल आउन सक्ने विश्लेष्ण गर्न थालिएको छ।
स्थायित्वको मुद्दासहित नयाँ सरकार बनेको डेढ महिना नपुग्दै सत्ता समीकरणमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। शक्ति राष्ट्रहरुको बढ्दो चासो,सहचारी दलहरु भित्र देखिन थालेको आन्तरिक विवाद यसकामुख्य आधार बनेका छन्। जहाँ उनीहरुले उठाएका एजेण्डा कार्यान्वयमै प्रश्न उठ्नु अर्को आधार बन्दा कसरी विकास हुँदैछ त एमाले कांग्रेसमा बेमेल भन्ने कुराले प्रश्न उब्जिएको छ।
सबैलाई सरप्राइज दिँदै एमाले कांग्रेसले सहकार्य गर्दा बनेको सरकारको आयुमाथि शंका गर्ने ठाँउहरु देखिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीले सत्तारोहण गरेको डेढ महिना नपुग्दै आशंकालाई बल पुग्ने गरी घटनाक्रम विकसित हुँदै जान थालेका छन्।
जसमा शक्ति राष्ट्रहरुको चासोदेखि पार्टीहरुको आन्तरिक कारण मुख्य रुपमा अगाडि आउँदा ओलीको विगतको पृष्ठभूमि त पहिलेबाटै प्रश्नमा थियो। अर्थात प्रधानमन्त्री अरुलाई दिनु परेकै कारण संसद विघटन गरेका उनले शेरबहादुर देउवालाई सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्छन् भन्नेमै सुरुमा देखिएको प्रश्नमा अहिले अरु घटनाक्रम जोडिएका हुन्।
यो पहिलो शंकाको उत्तर ओलीले बारम्बार दिएका छन् भने राजनीतिक बेइमानी नगर्ने देउवाको बानीले समेत यो ठूलो विषय बनेको थिएन। तर यही बीचमा प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलबाट फरक देखिनुपर्ने बहस कांग्रेसमा बढ्दै गएको छ।
त्यस्तै ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्रीबाहेक कांग्रेसका अन्य नेताहरूले यो सरकारलाई बल पुग्ने गरी अभिव्यक्तिसमेत दिएका छैनन्। कांग्रेस नेता डा। शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा त सरकारप्रति आलोचनात्मक सुनिँदा साना दल कस्ने विषयमासमेत उनीहरु आफ्नै सभापतिसँग एकमत देखिएका छैनन्।
जसले आफ्नै कारण आगामी चुनावमा गठबन्धन नहुने ग्यारेन्टी कांग्रेसले पाएको छैन भने चुनावी गठबन्धनबारे निर्णय नगर्ने रणनीतिमा देउवा देखिएका छन्।
सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपनि एक्लै चुनावमा होमिने आँट संस्थापन पक्षमा नदेखिदा यसले कांग्रेसको इतर पक्ष असन्तुष्ट त छ नै भोलि माओवादी नबोक्लान् भन्ने के ग्यारेन्टी छ भन्ने प्रश्न एमालेमा जन्मिएको देखिन्छ।
जहाँ भ्रमण बढाएका शक्ति राष्ट्रहरुले समेत एमाले कांग्रेस मिलाउने भन्दा वामपन्थी धुव्रीकरण रोक्नरणनीतिमै देखिँदा यसले फेरि नयाँ राजनीतिक परिदृश्य विकास गर्ने खतरा बढाएको देखिन्छ।
मुख्य कुरा त यो सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत तय गर्न सकेको छैन। यो समीकरण बनाइदिने शक्तिले चाहेको मोडेलमा संविधान संशोधन नहुने अवस्था बन्दा भारतले पनि चाहेको धर्मनिरपेक्षता भन्दा माथि नचाहेको विश्लेषण छ।
अर्थात यो सरकारले मुख्य एजेण्डा बनाएको संविधान संशोधनकै विषय अब अन्योलमा परेको छ। त्यस्तै दुई ठूला दल मिल्दा निरङ्कुशताको खतरा भएको बताउँदै आएका नेता कोइरालाले संविधान संशोधनको विषयमा असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन्।
देउवाले पनि ओलीले नटेरे आफूसँग आउने भन्दै आफ्ना मन्त्रीलाई दिएको निर्देशन अर्को प्रश्नको घेरामा छ। त्यस्तै विपक्षी दलको हुनु पर्ने सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा आफ्नै सांसद कायम राख्ने एमालेको कदम पनि अर्थपूर्ण देखिदै गएको छ।
यता पार्टीभित्रको गन्जागोल केही मत्थर पारेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फुर्सदिला भएका छन् भने आफैँले भनेको मान्दा उनको अवस्थाबाट दक्षिणी शक्ति केही दवावमा समेत देखिन्छ। जहाँ यो गठबन्धनले काम गर्न नसके देश दुर्घटनामा जाने सत्तारुढ दलका नेताहरुको बारम्बारको अभिव्यक्तिले समेत उनीहरुमा देखिएको भय प्रष्ट पार्ने देखिएको छ।
त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली नै पनि यो गठबन्धन र सरकार टुट्ने, भत्किने कल्पना नगर्दा हुन्छ भन्दै बताउँदै आएका छन्। अर्थात उनलाई के को डर भन्ने प्रश्न यसले उब्जाउँदा आफू नमरेसम्म राजनीतिमा उथलपुथल ल्याइरहने दाबी गरेका प्रचण्डले सरकार नै माओवादीलाई खोज्दै आउने बताउन थाल्नु समेत अर्थपूर्ण देखिन थालेको छ।
हुन त आरजु राणा नै मन्त्री भएको यो सरकारविरुद्ध देउवा नजाने ओलीको विश्वास हुनसक्छ। यसैबीच सरकार बनेपछि शनिबार मात्रै ओली र देउवाबीच सरकार सञ्चालन र संविधान संशोधनका विषयलाई लिएर भएको यो पहिलो ‘वान टु वान’ भेटवार्ता थियो।
यसको सन्देश आफूहरु एक ढिक्का भएको देखाउनु भएको पक्का हुँदा घेराबन्दीले थलिएका ओली पनि यो पटक केही संयमित र नरम छन्। त्योभन्दा बढी त सत्ता हस्तान्तरणको विश्वास दिलाउन सकेमात्रै पनि देउवा फर्किने र आफू अनुकूल समय बन्नेमा ओली विश्वस्त देखिन्छन्।
तर गठबन्धन एजेण्डा र राष्ट्रिय स्वार्थले भन्दा विदेशी हावा र व्यक्तिगत फाइदाका आधारमा बन्ने गरेका कारण यही हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था भने देखिदैन।
त्यसमा संसदको अस्थिर अंकगणितकाबीच नयाँ भाष्य निर्माण गर्न त नेताहरु माहिर नै छन्। जहाँ संविधान समेत हाम्रा जनप्रतिनिधिले बनाएको भन्दा शक्ति राष्ट्रहरुको रस्साकस्सीको सम्झौता भएको आरोप लाग्ने देशमा अहिले बनेको पेचिलो अवस्थाको निकास कसरी अघि बढ्छ त्यसैमा सरकारको भविष्य निर्धारण हुने छ। तर सरकार परिवतन हुने नहुने बारे भने आरजु राणा नेपाल फर्केपछि मात्र केही संकेतहरू देखिन थाल्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। सत्ता समिकरणमा रहेका दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत ल्याउन नसक्नुले ओली–देउवाबीच खटपट भएको संकेत गर्न थालिएकाे छ।