काँग्रेस–एमाले गठबन्धका मन्त्रीले एक महिनामा के काम गरे त,ओलीको निर्देशन कहाँ गयो ?

काठमाडौंं। नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता समिकरण भएको एक महिनासम्म पनि कुनै देखिने काम गरेको जनताले महशुस गर्न पाएका छनैन्।
त्यस्तै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै मन्त्रीका एक महिने रिपोर्टमा असन्तुष्ट देखिएका छनैन्।

जनतामा आशा जगाउने भन्दै काँग्रेस–एमाले मिलेर बनाएको सरकारले ३७ दिन पूरा गरि सक्दा समेत जनताले सरकार परिवतन भएको महसुश गर्न पाएका छैनन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुसँग एक महिने योजना मागेका थिए। तर, दिन नसकेपछि तीन महिनाको भाका तोकेका छन्। आखिर एक महिनामा मन्त्रीहरुले के गरे त भन्ने प्रश्न खाड भएको छ।

केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै एक महिनाभित्र केही फरक गरेर देखाउन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए। एक महिना बित्यो। तर, फरक काम देखाउन मन्त्रीहरुले सकेनन्।

कतिले त कामै देखाउन सकेनन्। सोमबार मात्रै ओलीले भाका सार्दै तीन महिनाभित्र विकासको लहर ल्याउने योजना मागे। अब तीन महिनामा मन्त्रीहरुले कस्ता योजना दिन्छन् त्यो १०० दिने समीक्षाले देखाउने नै छ।

साउन २९ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले मन्त्रीहरुलाई भदौ महिनाभर मौन व्रत बस्न सुझाव नै दिएका थिए। अर्थात, चुपचाप बसेर काम गर्न उनको सुझाव थियो।

तर, मन्त्रीहरुको एक महिनाले अपेक्षित नतिजा दिन सकिरहेको छैन। बरु यो बिचमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमा देखिए– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डे मन्त्री बनेको ९ दिनमै १८ जनाको ज्यान जानेगरी सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भएपछि उनिमाथि संकट निम्तिएको थियो।

त्यसको १४ दिनमै नुवाकोटमा पाँच जनाको ज्यान जानेगरी भएको एअर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटना। यी दुुबै घटनाले दबाबमा परेका मन्त्री पाण्डेले साउन २४ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत नै सात दिन भेटघाट नै बन्द गरेको र हवाई सुरक्षाका बिषयमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय खोज्ने बताएका थिए। उनले दिएको सात दिनको भाका सकिएको पाँच दिन भइसकेको छ। तर उपाय खोजिएको जानकारी अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन भने सकेको छैन।

सरकार परिवर्तनका समय सबैभन्दा बढी चासोका साथ अर्थ मन्त्रालयलाई हेरिएको थियो। परिणम स्वरुप पुँजी बजारमा उत्साह देखिएको छ। तर, त्यही उत्साहलाई अर्थतन्त्र ठिक भएको अर्थमा हेरिँदा समस्या भइरहेको छ। तथ्यांकमा ठिकठाक देखिएको अर्थतन्त्र व्यवहारमा बिरामी छ। बाह्य सूचकहरू दुई वर्षदेखि सुविधाजनक अवस्थामा रहँदा पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ।

बैंकमा थुप्रिएको पैसा बजारमा जान सकेको छैन। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नै गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष महंगी आधाभन्दा बढी घटेको देखाउँछ। तर, बजार हेर्दा महंगी घट्नुको सट्टा झनै बढिरहेको छ।

एक महिनामा अस्पतालको लाइन घटाउने बताएका स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको घोषणा सफल हुन सकेको छैन। अस्पतालमा पुगे कुरुवा पनि बिरामी पर्ने अवस्था अझै हटिसकेको छैन।

यद्यपि यसका लागि उनले कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्। स्वास्थ्य बीमाको सीमा पाँच लाख बनाउने योजना ल्याएका छन्। जुन सकारात्मक योजना हो। तर,अहिले पनि स्वास्थ्य बीमा बापतको भुक्तानी सहजै पाउने अवस्था बनेको छैन। सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति अभावले उपचारमा समस्या भइरहेको देखिन्छ।

हाइड्रोपावरका सञ्चालकसमेत रहेका दीपक खड्काले स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयकै नेतृत्व लिए। एक साता बित्न नपाउँदै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग विद्युत बक्यौताबारे विवाद नै प¥यो। घिसिङ नै दोषी रहेको जस्तो शैलीमा सरकार लागेका बेला न उनीमाथि कारबाही गर्न सकेको छ न त विद्युत बक्यौता नै उठेको छ। उल्टै उद्योगीका पक्षमा मन्त्री खड्काले दिएको अभिव्यक्तिले बक्यौता छुटको सेटिङ छरपस्ट भएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा डा। आरजु राणा देउवा धेरैको मूल्यांकनमा परेकी पात्र हुन्। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री बिना एजेण्डा नेपाल आएको केही दिनमै बिना एजेण्डा अरजु पनि दिल्ली हानिन्। राष्ट्रिय मुद्दामा यो भ्रमणले धेरै ठूलो नतिजा दिन नसक्ने देखिँदा अपेक्षित काम उनीबाट पनि भएको छैन।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्री बनेकै दिन भ्रष्टाचारका काण्डहरुबारे सबै कुरा कानुन अनुसार हुने बताए। तर, बाँकी रहेका अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने सवालमा उनले कुनै पनि काम गर्न सकेका छैनन् वा देखिएको छैन। बरु प्रहरी सरुवाको आतंक उनको कार्यकालमा पनि टुटेन। प्रतिपक्षमा हुँदा आफैसँग रहेका प्रमाणहरुको पनि प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा लेखक पुगेका छन्। बरु रवि लामिछाने र नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्री हुँदा हल्लासम्म सुनिन्थ्यो तर लेखक यसै गुमनाम हुने मन्त्रीमा पर्न थालेका छन्।

शिक्षा क्षेत्रमा विद्या भट्टराईले पनि त्यति आशातित कामको सुरुवात गर्न सकेकी छैनन्। बरू तत्कालीन मन्त्री सुमना श्रेष्ठका निर्णय उल्ट्याउने बाटोमा अघि बढेकी छिन्। नो इफ नो बट, शिक्षाबाट राजनीति कट् भन्दै खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्थामा स्वयं निवर्तमान मन्त्री श्रेष्ठ पुगिरहेकी छिन्। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलको कर छुटका लागि अर्थ मन्त्रालय धाइरहँदा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउने बाहेक अरु कुनै काम गरेको देखिएको छैन। एनसेलको सेयर खरिद बिक्री बारेकै गम्भीर प्रतिवेदनको खोजतलास गर्नुपर्नेमा तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कैयन समस्याबारे उनी बेखबरजस्तै देखिएका छन्।

यसबाहेक कैयन मन्त्रीहरु अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु झै गुमनाम नै छन्। केही मन्त्रीहरुले सकारात्मक सुरुवात गर्न खोजे पनि दीर्घकालीन योजनाको खाका कोर्ने हिम्मत देखाएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक नयाँ र रणनीति योजना ल्याउन भनिरहेका छन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत ओलीले भनेको नसुने आफूलाई जानकारी दिन भनिरहेका छन्। तर मन्त्रीहरुको जाँगर त्यसतर्फ देखिएको छैन। बाँकी हनिमुन पिरियडको प्रतिक्षा जनताले गरि रहेका छन्। मन्त्री हुनका लागि हुने कि देशमा केही परिवतन ल्याउने भन्ने विषयले अहिले चर्चा पाइरहेको छ।