विमानस्थल र डिपो वरपरका स्थानीयलाई जतिबेला पनि दुर्घटनाको त्रास,अन्यत्र सार्न सरकारसँग माग

सरकार समग्र जनताको अभिभावक हो । जनताको सुरक्षा गर्नु र उनीहरुलाई सेवासुविधा दिनु सरकारको दायित्व हो । सरकारले जनतामाथि व्यापार गर्न मिल्दैन् । सरकारको नजरमा जनता जन्तै हुनुपर्छ नाकि उपभोक्ता । जनतासँग सरकारले व्यापार गरेर कर उठाउन मिल्दैन्।

तर, नेपाल सरकार जनतामाथि व्यापार गरिरहेको छ । जनताको ज्यान जोखिममा राखेर सरकारले व्यापार गरिरहेको छ । सरकार व्यापारी, जनता उपभोक्ता यो परिपाटीको विकास हुँदै गएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको जनसंख्या झण्डै करोड पुग्न लागिसक्यो । यत्रो घना बस्ती भएको ठाउँमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल  सञ्चालनमा छ।

केही कारणबस् दुर्घटना भयो भने कत्रो क्षति हुन्छ ? कल्पना पनि गर्न सकिँदैन् । यता, पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन राख्ने डिपो पनि घना मानव बस्तीको बीचमा छ । सिनामंगलस्थित उक्त डिपोमा सानो मिस्टेक भयो भनेपनि ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । यता, थानकोटमा पनि डिपो सञ्चालनमा छ ।

यी पेट्रोलपम्प जस्ता होइनन् । एउटै ट्याङ्करमा हजारौं लिटर इन्धन होला । तर, सरकार यसलाई अनदेखा गरिरहेको छ । हुन त जनताको सुरक्षा कहिलेँचाँहि सरकारको प्राथमिकतामा परेको थियो ? सरकारले न डिपो हटाउँछ न बस्ती सार्छ । गत साउन ९ गते विमानस्थलमा प्लेन दुर्घटना भयो ।

१८ जनाको ज्यान गयो । धन्न उक्त प्लेन बस्तीमा परेन् । नत्र पुरै बस्ती ध्वस्त हुन्थ्यो । केही महिनाअघि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा आगलागी भयो । ठूलो क्षति भने हुन पाएन् । सरकारले पहिले बस्ती बस्ला भन्ने सोचेन् । जनसंख्या बढ्छ भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिएन् ।

यति भए पुगिहाल्छ नि भनेर सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्यो । त्यति जग्गामै ब्यारेक र विमानस्थल बनाइयो। अहिले आएर विमानस्थल सानो भएको छ। स्वदेशभित्रका मात्र नभई विदेशबाट समेत विमान आउँछ । सबै विमान त्यही सानो एयरपोर्टमै ल्याण्ड हुने हो। यता, विमानस्थल वरपर पनि थुप्रै बस्ती बसिसकेको छ।

एयरपोर्ट वरपर र डिपो वरपर घर बनाउनेहरुलाई रातमा निद्रा न दिनमा भोक भएको छ । यता, कोठामा बस्नेहरुलाई पनि उत्तिकै तनाव छ । सरकारले जोखिम भएका घरहरुको नामसारी रोकिदिने, त्यहाँ मान्छे बस्न नदिने निर्णय गर्दैन् । भोलि घटना घटेपछि रोएर के फाइदा ?

पहिले नै सतर्कता अप्नाउनुपर्यो नि । जसरी हुन्छ, सरकारले जनताको ज्यानको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । हरेक पल्ट दुर्घटना भएपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाउँछ, सकियो । पछि छानबिन समिति गठन गर्नुको साटो दुर्घटना हुन नदिन पहिल्यै सतर्कता अप्नाएको भए भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणले उठाएका छन् ।

सरकारले नागरिक मर्दा गोहीको आँशु झार्ने गरेको सर्वसाधारणको आरोप छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सानो भयो भनेर सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित अन्य विमानस्थल निर्माण गर्यो । तर, के औचित्य भयो ? किन कि पोखरा विमानस्थल राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् ।

कहिले चराको आतंक त कहिले के ? ऋण लिईलिई बनाएको विमानले डुबाउने प्रष्टै भइसकेको छ । हामीका अध्ययनबिना निर्माण गर्नु नौंलो कुरा होइन् । दीर्घकालीनभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता कमाउने खालको विकास गर्नमा जोड दिइन्छ । एउटा विमानस्थल सानो भएको छ, अर्को सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् ।

सरकारले पोखरामा विमानस्थल बनाउनुको साटो काठमाडौंको विमानस्थल सुदृढीकरण गरेको भए हुन्थ्यो । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी एअरपोर्टको सुदृढीकरण गर्न र डिपो सार्नमा चासो दिँदैन् । आयल निगमलाई त पैसा कमाउनुपरेको छ । पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको के कुरा गर्नु ?

विमान दुर्घटना भएपछि आफूलाई पदमा बस्न अप्ठेरो भएको बताउने उनी अहिले पनि त्यही पदमा छन् । यहाँ सबै नौंटकीबाज मात्र छन् । प्लेन पशुपतिनाथ मन्दिर हुँदै जान्छ । आउने बेला ललितपुरको बालकुमारी, टिकाथली हुँदै आउँछ । तर, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरको पनि यसतर्फ ध्यान गएको छैन् ।

बस्ती जोखिममा छ, उनीहरु देखेर पनि बेवास्ता गरिरहेका छन् । बस्ती सार्ने कि विमानस्थल उनीहरुले छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्लेन आउने र जाने बाटोमा घर भएकाहरुलाई चिन्तै चिन्ता छ । कतै दुर्घटना भइहाल्यो भने ? भन्ने चिन्ताले उनीहरुलाई सताउँछ ।

तर, सरकारले वेवास्ता गरेको छ । राज्यलाई कर तिर्दा पनि जनताले राम्रोसँग निदाउन पाएका छैनन् । हिजो घर बनाए, पछि मात्र जोखिम रहेछ भन्ने थाहा पाए । सरकारले अझैपनि यस्ता विषयलाई ख्यालख्याल गर्ने हो भने भोलि ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ । सरकारले जनतालाई अल्मलाउने काम मात्र गरेको छ ।

नागरिक त कर र भोट लिनका लागि मात्रजस्तो भएको छ । हामी जनताको जनधनको सुरक्षा गर्छौं भन्छ सरकार । तर, कहाँ सुरक्षा गरेको छ ? यस्तो जोखिम हुँदाहुँदै नदेख्ने सरकारले जनताको धनजनको सुरक्षा गर्ने रे । एउटा नागरिक बनाउन सरकार र व्यक्तिको ठूलो लगानी लागेको हुन्छ ।

काठमाडौं र भक्तपुरको सीमा जडीबुटीको खोला छ । त्यहाँ कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पस छ । प्लेन आउँदा र जाँदा पढ्न डिस्टर्व हुने त्यहाँका विद्यार्थीको गुनासो छ । विमानस्थलमा भएको दुर्घटनापछि उनीहरु पनि तर्सिएका छन् । तर, यो कुरा सरकारले देख्दैन् । सरकारले अब जनता अल्मलाउने काम गर्नुहुँदैन् ।

सिंनामगंल वरपरका स्थानीय त त्यहाँको घर बेचेर जान पाए हुन्थ्यो भनिरहेका छन् । कि त सरकारले एअरपोर्ट सारिदिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरु आफू बच्नका लागि अर्कालाई घर बेच्न खोजिरहेका छन् । दुर्घटना भएर जो मरेपनि आखिर मर्ने जनता नै हुन् । जडीबुटीमा अरनिको यातायात छ ।

त्यहाँ दिनहु हजारौंको भीड हुन्छ । केही कारणबस् दुर्घटना भयो भने ठूलो क्षति हुन्छ । त्यसैले सरकारले यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ । कुनै पनि घटनालाई हेलचेक्याइँ गर्नुहुन्न । जहाँ जोखिम छ, त्यहाँ हुलमुल छ । तर, सरकारलाई मतलब छैन् ।

स्थानीय सरकारले पनि यस्ता विषयमा लापरवाही गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीके नारा हो सुःखी नेपाल, समृद्ध नेपाल । यो नारा औधी मिठो सुनिन्छ । तर, जनता आनन्दसँग सुत्न त पाएका छैनन्, केको सुखी नेपाल ? डराइडराइ बाँच्नुपरेको छ । बाटो काट्न त जेब्राक्रस खोज्दै हिँड्छन्, जनता ।

आफ्नो ज्यानको माया कसलाई हुँदैन् र ? सरकारले जेब्राक्रस र आकाशे पुल बनाइदियो, जनताले त्यहाँबाट बाटो काटे । उनीहरुको ज्यान त सुरक्षित भयो । तर, विमानस्थल वरपरको जनताको सुरक्षामा सरकार किन मौन ? एउटा कमिटी गठन गरेर विमानस्थल वरपर बस्न ठीक छ कि छैन् ? अध्ययन गर्न लगाउनुपर्यो ।

ज्यानभन्दा ठूलो धन होइन्। ज्यान भए न धन चाहिने हो। कहाँकहाँ जोखिम छ,त्यहाँका स्थानीयलाई अन्यत्र सार्नुपर्यो। जनता स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। तर, सरकारले नै जनताको सो हक खोसेको छ। सरकार कर उठाउँछ तर जनतालाई त्रास बिना बाँच्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्दैन्।