दुईजिब्रे ओली सरकारः भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्ने अनि राज्य र जनता लुट्ने निजी क्षेत्रको सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियारलाई अधिकार पनि नदिने ?

मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता, कर छली रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गरेको छ । तर, ती निकाय देखाउन र जनताले तिरेको कर खर्च गर्न मात्र स्थापना गरिएझैं देखिन थालेको छ।

निजी क्षेत्रले खुलेआम रुपमा लुट मच्चाएका छन् । यद्यपि, यी निकायले देख्दैन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले करोडको धितो राखेर २० लाख दिन्छन्। त्यहाँका सञ्चालक र कर्मचारी खुलेआम पाँच लाख घुस खान्छन् । विडम्बना, दिनदहाडै संस्था खोलेर सीधासाधी सर्वसाधारण ठग्दा सरोकारवाला निकाय मौन छ ।

निजी क्षेत्रमा भएको लुट देखेर पनि अनदेखा गरिएको छ । सबैभन्दा बढी घुस खाने भनेकै निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रले नै राजश्व छली गर्दै आएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निजी क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार, राजश्व छली हेर्न पाऊँ भनि माग गरेको छ । तर, सांसदहरु भने यसको विरोधमा छ ।

हुन त सांसदलाई पाल्ने नै व्यापारी, उद्योगीहरु हुन् । निजी क्षेत्रको सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियारलाई अधिकार दिन नहुने मतमा छन्, सांसद । अनि यस्ता सांसदले देश र जनताका लागि काम गर्छन् ? निजी क्षेत्रले देशमा व्यवसाय गर्ने नाममा लुट मच्चाएका छन् । तिनले वर्षौंदेखि राजश्व छली गरिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रको पनि सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ । तर, समितिकै सभापति रामहरि खतिवडा भ्रष्टाचार र राजश्व छलीको पक्षमा उभिएका छन् । अहिलेको सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लिएको दाबी गर्छ । निजी क्षेत्रलाई खुलेआम भ्रष्टाचार गर्न छुट दिने अनि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लिएका छौं भन्न लाज लाग्दैन् ?

सरकारले त जोसुकैको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्नुपर्छ । गलत काम गरेर सम्पत्ति जोड्ने हो भने देशमा अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, सतर्कता केन्द्र, राजश्व अनुसन्धान किन चाहियो ? खारेज गरिदिए भइहाल्यो । बेकारमा किन राज्यको ढुकुटीमाथि भार बढाउनुपर्यो । अधिकार नदिने, अनि हामी भ्रष्टाचारको विरोधमा छौं भन्ने ।

कानुन व्यक्ति विशेषलाई हेरेर बनाउने होइन् । देश र जनतालाई हेरेर बनाउने हो । कसलाई घाटा हुन्छ, कसलाई नाफा ? योसँग सरोकार नै भएन् । भ्रष्टाचार गर्नेलाई त कारबाही गर्नैपर्छ । जनताले तिरेको कर खर्च गरेर निकाय खडा गर्ने अनि काम पनि गर्न नदिने ।

अनि कसरी देशबाट भ्रष्टाचार उन्मूलन हुन्छ ? सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ । सरकार भ्रष्टाचारी जोगाउन लागिपरेको त प्रष्टै देखिएको छ । कि अधिकार देऊ कि खारेज गरिदेऊँ । भ्रष्टाचार हटाउनु नै छैन् भनेर जनताले तिरेको करमाथि दुरुपयोग किन ? यत्रा कर्मचारी पाल्नुपरेको छ ।

उनीहरुको तलबभत्ता, पेन्सन गर्दा वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ सकिन्छ । कि त निजी क्षेत्रको सम्पत्ति छानबिन गर्न शुरु गरे । निजी क्षेत्रको नाममा सरकारी सम्पत्तिमाथि गिद्देनजर लगाउनेहरु धेरै छन् । सरकारी सम्पत्ति दोहन गरेर, राजश्व छलेर उद्योगीहरुले व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडेका छन् ।

यस्ता व्यक्तिलाई बचाउने कि कानुनको दायरामा ल्याउने ? यो अब सांसदहरुको हातमा छ । सरकारले अरु केही गर्नैपर्दैन् । नेपाली उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष चन्द्र ढकालको सम्पत्ति छानबिन गर । निजी क्षेत्रले कसरी राज्य लुटेका रहेछन्, छर्लङ्ग बाहिर आउँछ । हिजो केही नभएको व्यक्तिले आज अंकुत सम्पत्ति जोडेका छन्, कसरी ?

सरकारी र सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेर, राजश्व छलेर र श्रम शोषण गरेर । अनि सरकारले यस्तालाई जोगाउन खोजिरहेको छ । सरकारलाई नै लाज लाग्नुपर्ने हो। यदि वास्तवमै देशबाट भ्रष्टाचार हटाउने हो भने निजी क्षेत्रको सम्पत्ति छानबिनको अधिकार अख्तियारलाई दिनुपर्छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारमा पनि हदम्याद लगाउन खोजेको छ । भ्रष्टाचारमा केको हदम्याद ? भ्रष्टाचार गर्नेलाई त कारबाही हुनैपर्छ । अनि हदम्याद लगाएर संरक्षण गर्न खोज्ने ? हदम्याद लगाउनु भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनु हो । अहिले सडकमा पाँच लाखदेखि २५ करोडसम्मको गाडी गुडिरहेको छ ।

उपत्यकाभित्र होस् या अन्य जिल्लामा, करोडदेखि अर्ब पर्ने घर बनेको छ । हातमा लाखौं त मोबाइल बोक्छन् । लाखौंको गहना भिर्छन् । करोड, करोडको कारोबार गर्छन् । तर, राज्यलाई चासो छैन् । कहाँबाट त्यत्रो पैसा आयो ? सरकारले खोज्दैन् । राजश्व छली गरेर ल्यायो कि कुनै गैरकानुनी धन्दा गर्यो ? सरकारले छानबिन गर्नुपर्दैन् ? सरकारको दायित्व होइन् त्यो ?

आम्दानी कति ? खर्च कति ? सरकारलाई थाहा हुनुपर्छ । व्यापारीहरु कालोबजारी गरेका छन्। सामान बेच्छन्, भ्याट बिल दिँदैनन् । यसले व्यापारीलाई फाइदा भएको होला तर राज्य त सोत्तर भयो । घरधनीहरुले घर भाडामा लगाएका छन्। तर, राज्यलाई कर तिरेका छैनन्।

सरकारले जनताको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। अपराध गर्ने जोसुक होस्, कसैले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन्। राज्यलाई लुटेर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्नेहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । सरकारले सर्वसाधारणको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने को हुने ? को नहुने बाहिर आइहाल्छ।

हुनेसँग लिने र नहुनेलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्यो। यहाँ त जसले सक्यो, उसैले लुट्यो । लुट्नेको अगाडि सरकार सँधै निरीह। सरकारी सेवामा एउटा पिऊन्को जागिर खानेले काठमाडौंमा जग्गा किनेर घर बनाएका छन्। के यो सम्भव छ ? एउटा सानो किराना पसल थाप्नेले पनि अंकुत सम्पत्ति जोडेका छन्।

यो सब भ्रष्टाचार र राजश्व छली होइन् ? महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय भन्छ,‘आम्दानीभन्दा खर्च बढी भयो ।’ यता, वैदेशिक ऋण करिब २७ खर्ब पुग्न लागिसकेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल विदेशी ऋण भार भएको बताउन थालिसकेका छन्। जनताले तिरेको करले विदेशी ऋणको साँवाब्याज तिर्न पुग्दैन् ।

कर्मचारीलाई तलब र पेन्सन, जनप्रतिनिधिलाई तलब, सेवासुविधा, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला अपाङ्गता भएकालाई भत्ता दिनैपर्यो । तर, आम्दानीको स्रोत त छैन्। अब सरकारले आफ्नो दैनिक खर्च कसरी चलाउँछ ? देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनताले सोध्छन्,‘तपाईंको बालकोटमा करोडौं पर्ने घरजग्गा छ । राज्यलाई कति कर तिर्नुहुन्छ ?’

अर्थमन्त्री पौडेलको पनि करोडौंको सम्पत्ति छ। सांसद रामहरि खतिवडाको दर्जनौं व्यवसाय छ। कति कर तिर्छन् यिनीहरुले ? आफैं कर नतिर्ने, राजश्व छल्ने अनि हामी देशको लागि काम गर्छौं भन्ने ? ‘गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ भनेको यही हो। आफू पनि कर नतिर्ने अनि व्यवसायलाई पनि कर छली गर्न प्रोत्साहन गर्ने।

सँधै विदेशीबाट ऋण ल्याएर देश चलाउने ? अझै हामी राष्ट्रिय नेता। देश लुछाचुँडी गरेर खाइसकें। यहाँ त धनी झन्झन् धनी, गरिब झन्झन् गरिब हुँदै थियो। नेताहरुले अब कति कर तिर्छन् ?

सार्वजनिक गर्नुपर्यो। सरकारले सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, गलत रुपमा सम्पत्ति जोड्नेलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइनेगरी कानुन ल्याइनुपर्छ। सांसद रामहरि खतिवडालाई जनताको सुझाव,‘व्यक्तिगत स्वार्थमा नरमाऊ, देश र जनताको हित हुनेगरी कानुन बनाऊ।