यातायात व्यवसायीको इशारामा नाँच्दा गुम्दै राजश्व, सिण्डिकेट हटाउन सरोकारवालालाई छैन् चासो  

बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदूषण चेकजाँच गरेको राजश्व घटाएको छ। गत असार मसान्तसम्म सवारी साधनको प्रदूषण चेक गरेको चार सय रुपैयाँ राजश्व लिइन्थ्यो। सो राजश्व स्वाट्टै घटाएर ३५ रुपैयाँ तोकिएको छ। भाडाको सवारी होस् या निजी, सबैलाई एउटै राजश्व दर तोकिएको हो।

संघीय सरकारको निर्णयअनुसार चार–चार महिनामा रुट परमिट नवीकरण गर्नुपर्थ्यो। वर्षमा तीन पटक रुट परमिट नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। एकचोटि परमिट नवीकरण गर्दा पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो। तोकिएको अवधिमा नवीकरण नगर्नेलाई ४५ दिनको समय दिइन्थ्यो।

त्यतिबेला पनि गरेन् भने दोब्बर रकम तिर्नुपर्थ्यो। प्रदेशको मन्त्रालयले सो व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ । ६–६ महिनामा राजश्व लिने भनेको छ । तर, राजश्व शुल्क भने उति नै छ । पहिले तीन पटक परमिट नवीकरण गर्दा राज्यको ढुकुटीमा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ राजश्व आउँथ्यो।

अहिले त एक हजार रुपैयाँ मात्र आउँछ । जरिवाना पनि हटेको छ । यातायात व्यवसायीलाई फाइदा भयो, सरकारले राजश्व गुमायो । भाडाको गाडीको प्रत्येक ६ महिनामा जाँचपास गर्नुपर्छ । राज्यको ढुकुटीमा पाँच सय रुपैयाँ राजश्व जान्छ । चाहे निजी प्लेटको गाडी होस्, चाहे लोकल गाडी होस् लाखदेखि करोड मूल्य पर्नेसम्मको छ ।

तर, नामसारीबापत राज्यले जम्मा आठ सय रुपैयाँ राजश्व पाउँछ । यातायात व्यवस्था कार्यालय र बजारमा पछिल्लो समय २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट चार लाखदेखि ६ लाखमा बिक्री भइरहेको छ । एउटाले किनिरहेको छ, अर्कोले बेचिरहेको । रोचक कुरा त के भने, त्यो नम्बर नामसारी गर्दा राज्यले पाँच सय रुपैयाँ राजश्व पाउँछ।

सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने ३२ वटा शीर्षकमा ३५ वर्षदेखि राजश्व बढाएको छैन्। तर, ३५ वर्षअगाडि पाँच रुपैयाँ तिरेर यात्रा गर्ने बाटोमा अहिले यात्रुले एक सय रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ। बाटो त उति नै हो, बढेको छैन्। राज्यलाई दबाब दिएर भाडाचाँहि बारम्बार बढाउने अनि राजश्वचाँहि बढ्न नदिने।

विगत ४० वर्षदेखि हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो, कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ। बागमती प्रदेशमा १३ जिल्ला छ। काठमाडौं उपत्यकाकै जनसंख्या झण्डै करोड बराबर छ भने प्रदेशभरको कति होला ? तर, ट्याक्सीको संख्या जम्मा ९ हजार छ।

बागमती प्रदेशमा मात्र नभई अन्य प्रदेशमा पनि सिण्डिकेट छ। नयाँ दर्ता बन्द छ। देशभरको सडक यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ। अरनिको यातायात प्रालिसहित अन्य प्रालिले गाडी हाल्ने धनीसँग सात लाख रुपैयाँ लिन्छ। तर, बिल दिँदैन्। जनताले तिरेको करमा बनेको सडक यातायात व्यवसायीले लाखौंमा किनबेच गरिरहेका छन्।

सरकार भने पाँच सय रुपैयाँको रुट परमिटमै रमाएको छ । यातायात समितिहरुले रुट हेरेर गाडी हाल्ने धनीसँग १५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्छन्। यातायात व्यवसायीको अगाडि सरकार सँधै निरीह बन्यो । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा पाइन्छ।

सिण्डिकेट लगाएर नम्बर प्लेट बेचेर खानेहरुको धन्दामा पनि रोक लाग्छ । पछिल्लो समय सडकमा विद्युतीय गाडी देखिन थालेको छ। सरकारले २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय गाडी दिएको छ। अटो शोरुमहरुले ३७ लाखमा गाडी बेचिरहेको छ।

सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिदिँदा एउटा विद्युतीय ट्याक्सीको लागि ४३ लाख रुपैयाँ हाल्नुपर्ने बाध्यता छ । ६ लाख नम्बर प्लेटको पनि जोड्नुपर्यो । दलालहरुले सो ट्याक्सी किनेर ४७ लाखमा बेचिरहेका छन् । व्यवसायीले लगानी उठाउने यात्रुबाट हो । उसले कतिमा किन्छ, जनतालाई तिराउँछ ।

मारमा पर्ने को भन्दा ट्याक्सी चढ्ने यात्रु । ट्याक्सीमा गएर यात्रु चढ्नेबित्तिकै शुरुमा ५० रुपैयाँ फ्ल्याकडाउन आउँछ । सरकारले तोकेको भाडा प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ छ । ट्याक्सी चढेबापत् ५० को दरले दिनहुँ फोगट्टे यात्रुले दिनमा ६ करोड रुपैयाँ चालकलाई तिरिरहेका छन् ।

न ट्याक्सीको पेट्रोल खर्च भएको हुन्छ न यात्रुले सेवासुविधा नै पाएको । फ्ल्याकडाउनको नाममा लुट्ने काम भइरहेको छ । ट्याक्सीले मीटरमा यात्रु बोक्दैन् । एक किलोमिटर बाटोमै पाँच सय रुपैयाँ माग्छन् । पठाओमार्फत ट्याक्सी मगायो भने शुरुमै १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर काठमाडौंभित्र पर्छ ।

तर, ट्याक्सी चालक यात्रु लिएर चक्रपथबाहिर जान मान्दैनन् । यता, भक्तपुर र ललितपुरमा त ट्याक्सी नै देखिँदैन् । उपत्यकाको त हालत यस्तो छ भने अन्य जिल्लाको हालत के होला ? उपत्यकासँगै जोडिएको काभ्रे, नुवाकोट, धादिङ, दोलखाका स्थानीयहरु एक किलोमिटरको बाटोमा दुई हजार रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् ।

त्यहाँ जम्मै निजी प्लेटको गाडीले यात्रु बोक्छ । सरकारले ट्याक्सीको परमिट उपत्यकाभित्र दिएको छ । तर, ट्याक्सी चालक चक्रपथबाहिर जान मान्दैनन् । त्यस्ता ट्याक्सीलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन् ? नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिन भनेर जनताले बारम्बार माग गरिसकेका छन् ।

तर, सरकार सुनुवाई गर्दैन् । नयाँ दर्ता खोल्न सरकारको चासो नै छैन् । यसले सरकार नै कतै सिण्डिकेटको पक्षमा त छैन् ? भनेर प्रश्न खडा गरेको छ । सर्वसाधारणलाई सरकारले विकल्प दिनुपर्छ कि पर्दैन् ? सबै जना यहाँ धनी छैनन् । यो कुरा सरकारलाई थाहा नहुनु आश्चर्यजनक विषय हो ।

यातायात सेवा सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ । तर, यहाँ त पैसावाललक्षित यातायात सेवा मात्र सञ्चालनमा छ । गरिबहरु चाहेर पनि ट्याक्सी चढ्न सक्दैनन् । आपतविपत पर्दा, बिरामी हुँदा उनीहरु कि पैदल हिँडेर कि सार्वजनिक यातायातमा अस्पताल जान्छन् । सरकारले फो स्टक टेम्पोको दर्ता खोलिदिने हो भने सर्वसाधारणलाई निकै राहत हुन्थ्यो ।

पैसा हुने ट्याक्सी चढ्थे, नहुने टेम्पो । त्यो नभए यो छ भन्ने विकल्प त हुन्थ्यो । सरकारले विकल्प नदिँदा यातायात व्यवसायीको दादागिरी मौलाएको छ । यहाँ त ‘खाए खा, नखाए घिच’ को अवस्था छ । यता, नयाँ दर्ता खोल्ने देशमै केही गरेर खान्छु भन्नेले पनि रोजगारी पाउँथे ।

उनीहरुले राज्यलाई राजश्व तिर्थे। २०४८ सालमा अटोशोरुपसँग दुई लाखमा गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरे । आफैंले चलाएर भाडामा लगाएर करोड कमाए । तैपनि यातायात व्यवसायीलाई पुगेको छैन्। ३३ वर्ष त आफैंले व्यवसायी गरिसके । सरकारले विद्युतीय सवारीको आयु ३० वर्ष तोकेको छ।

६३ वर्ष त एउटैले व्यवसाय गर्ने भए । न ट्याक्सीको संख्या बढेको छ न यात्रुले राम्रो सेवासुविधा पाएका छन्। जनसंख्या चाँहि बढेको बढ्यै छ। यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार भयो । जुन तोड्न निकै आवश्यक भइसकेको छ। कालीमाटीको तरकारी बजारभित्र २५० वटा कालो प्लेटको ढुवानी गाडी छ।

त्यहाँको सिण्डिकेट नहटाउँदा सबै निजी प्लेटको गाडीले तरकारी, फलफूल ढुवानी गरिरहेको छ। कालीमाटीबाट पुरानो बानेश्वर तरकारी ओसारेको सरकारले ६ सय रुपैयाँ भाडा तोकेको छ । तर, निजी प्लेटले तीन हजार रुपैयाँ लिन्छ । अनि व्यापारीले कोसँग उठाउँछ ? उपभोक्तासँग। जहाँ पनि मारमा पर्ने सर्वसाधारण नै हुन्।

निजी प्लेटको भाडा सरकारले तोकेको छैन्। तोक्न पनि मिल्दैन्। किन कि निजी प्लेटको गाडी त व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि दर्ता भएको हो । राज्य राजश्वविहिन छ, सीमितले सर्वसाधारणलाई ठगेर कमाइरहेका छन्। वर्तमान कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कालीमाटीमा भएको सिण्डिकेट हटाउन चासो देखाएका छैनन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, प्रदेश मुख्यमन्त्री बहादुर लामा, यातायातमन्त्री प्रेम महर्जनको जनताले पाएको दुःखमा आँखा परेको छैन्। सार्वजनिक यातायात चढ्न यात्रुलाई युद्द लडेझैं छ। बिहान प्याक भएर चढ्न सक्दैन्, बेलुका ५ बजेपछि त गाडी नै पाउँदैन्।

हुन त मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले पनि सिण्डिकेट हटाउन पहल गर्नुपर्ने हो। उनले सचिवहरुलाई प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिनुपर्ने हो। विडम्बना, उनी पनि मन्त्रीझैं काम नगर्ने परिछिन्।

लिइरहेको राजश्व गुमेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थाहा छैन्। सिण्डिकेट नहट्दा गुमेको राजश्वबारे पनि उनी अन्जान छन्।उनीलाई सय रुपैयाँको सेयर ३२ सय कसरी पुर्याउने मात्र थाहा छ । उनी त्यतिमै मख्ख छन्।