कुलमान सिध्याउन सिंगो एमाले पार्टी नै सक्रिय,नेतृत्वबाट हटाउने र अख्तियार लगाउनेसम्मकाे ध्याउन्नमा

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण राजनीतिक बेइमानीको चरम सिकार बन्न पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सिध्याउन सिंगो एमाले पार्टी नै सक्रिय बनेको छ। घिसिङलाइ नेतृत्वबाट हटाउने र अख्तियार लगाउने ध्याउन्नमा एमालेका नेता देखि कार्यकर्तासम्म सक्रिय भएर लागेको संसददेखि समाजिक सञ्जालसम्म हेरे सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ।  

राजनीतिक दलका नेताहरुले उद्योगी व्यापारी र प्राधिकरण नेतृत्वलाई च्याप्ने रणनीति अख्तियार गर्दा राज्यले ठूलो रकम त गुमाएको छ नै, अझं दलहरुले स्वायत्त निकायमाथि चरम राजनीति गर्दै संस्थालाई नै थिलोथिलो पार्ने कोसिसमा समेत जुटेका छन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगी–व्यापारीबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन भन्दै गरिरहेको पत्राचार र लाइन काट्ने निर्णयले राजनीतिक रंग लिँदा प्राधिकरणको अस्तित्वमाथि नै संकटका रेखाहरु मडारिन थालेका छन्।

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वलाई हटाउने र अख्तियार लगाउने ध्याउन्नमा केन्द्रित बनेको छ भने विपक्षी दल माओवादी केन्द्र नेतृत्वलाई च्याप्ने दाउमा देखिन्छ।

यस्तो कारण व्यापारीहरुले बक्यौता नतिर्ने मौका मात्रै पाएका छैनन्, स्वायत्त निकायमाथि राजनीतिक रंग मिसाएर लुट मच्चाउन सफल बन्न थालेका छन् । संसदको लेखा समितिमा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल अस्वभाविक रुपमा पेश हुन थालेका छन् ।

संसदीय समिति सभापति पोखरेलले बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने भन्दै ल्याएको प्रस्तावमा सहमति जुटेपनि तीन महिनाभित्र उठाउन नसके नेतृत्वमाथि कारबाही गर्ने र अख्तियारलाई लेखि पठाउने भन्दै अस्वभाविक प्रस्ताव राखिदिए।

त्यसपछि सभापति पोखरेलको प्रस्तावविरुद्ध माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसदले आपत्ति जनाइदिए। बैठकमा होहल्ला मात्रै भएन, सभापति पोखरेलले पार्टीको लाइन बोक्दा स्थिति नै अर्कै बनिदियो।

समिति सभापति पोखरेलले राखेको प्रस्तावको पछाडि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रि बनेपछि प्राधिकरण नेतृत्व कुलमान घिसिङविरुद्ध संसददेखि विभिन्न स्थानमा राखेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति हेरे पुग्छ।

प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रचण्ड र कुलमान मिलेर व्यापारीलाई अर्बौ रकम छुट दिएको प्रमाण आफुसँग रहेको भन्दै समिति सभापति पोखरेलले ध्यान अन्यत्रै मोड्ने प्रयास समेत गरेका छन्। कुलमानले अस्वभाविक चर्चा कमाउन षडयन्त्र गरेको भन्दै आक्रोश पोख्ने ओलीले गर्ने व्यवहारजस्तै पोखरेलले पनि समितिमा काम गर्न खोज्दा समस्या निम्तिएको देखिन्छ।

त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लेखा समितिले मागेको विवरणमा लामो फेहरिस्त भन्दै धेरै कागजात पठायो। विवादकाबीच कुलमानले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनेक विषयमा आफ्ना कुरा राखिरहे भने संसदीय समतिमै उपस्थित भएर बक्यौता उठाउने अडान लिए।

कुलमानले अडानबाट टसमस हुन नखोज्दा एमाले पंक्ति उद्योगीको पक्षमा दह्रो उभिदै आएकाले पनि अनेक बहाना खोजिरहेको देखिन्छ। यहि कारण पनि पोखरेलले कुलमानविरुद्ध समितिबाटै निर्णय गराएर अख्तियार लगाउने प्रस्ताव राखेको समिति सदस्यहरुको बुझाइ देखिन्छ।

त्यसैगरी बक्यौता विवादमा विद्युत प्राधिकरण अदालतले विभिन्न समयमा गरेका फैसला, महालेखाको प्रतिवेदन, समितिले गरेको अध्ययनले देखाएका विवरण अनुसार काम गर्ने कार्यादेश पाएको छ। तर, यो विषयमा चरम राजनीति हुँदा समाधानको साटो विवाद तन्किएको छ।

जनता लामो समय लोडसेडिङमा बस्दा उद्योग चलाएर मुनाफा आर्जन गरेका उद्योगीहरु प्राधिकरणका साना कमजोरी टेकेर बक्यौतामै छलछाम गर्ने ध्यानमा छन्। यस्तो षडयन्त्र गर्ने व्यापारीलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा मुलुकले ठूलो रकम गुमाउने मात्रै देखिन्न।

सिंगो प्रणालीमाथि नै व्यापारीको कब्जामा जाने खतरा बढ्न थालेको छ। प्राधिकरणमा राजनिति भएको भन्दै सर्वसाधारले विरोधका आवाज जोडले उठाउन थालेका छन् भने अहिले मुख्य एमालेमाथि सर्वसाधारणको आक्रोष व्यक्त गर्दै आएका छन्।

र केही समय अगाडि मात्र रमेश खरेलले अख्तियारमा कुलमान घिसिङविरूद्ध भ्रष्टचार गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेपछि उनको व्यापक आलोचना भएको थियो भने रमेश खरेलविरूद्ध पनि अख्तियारमा युवराज पौडेल सफलले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा श्रीमतीलाइ प्रयोग गरेर घुस लिएको आफै बताएको र उनिमाथि पनि छानबिन हुनु पर्ने भन्दै सफलले पनि अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएका छन्।