सरकारको प्रवृत्तिः जनता सडकमा उत्रिएपछि समिति गठन गर्ने अनि प्रतिवेदन चाँहि दराजमा थन्काउने

तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा २०८० फागुल्न २३ गते गृहमन्त्री रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भए। त्यतिबेला मीटरब्याज पीडित र लघुवित्त पीडितहरु आन्दोलनरत थिए । देशभरका मीटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरु झण्डै महिनौं दिन हिँडेर राजधानी आएका थिए।

गृहमन्त्री भएको केही दिनमै लामिछानेले आन्दोलनरत मीटरब्याज पीडितसँग चारबुँदे सहमति गरे। सहमतिअनुसार तीन महिनाभित्र तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने भनियो। यता, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चैत २ गते संघर्षरत लघुवित्त पीडितहरुसँग छ बुँदे सहमति गरे। जसअनुसार लघुवित्त पीडितहरुको समस्या काम शुरु गरेको ६० दिनभित्र समाधान गरी प्रतिवेदन बुझाउने भनियो।

सहमतिसँगै मीटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरुले आन्दोलन स्थगित गरे । विभिन्न जिल्लाबाट आएका उनीहरु आआफ्नै गाउँघर फर्किए । अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट हटिसकेको छ । सरकारबाट हटेसँगै लामिछाने र पुन पनि मन्त्री पदबाट हटे।

वर्तमान सरकारमा गृहमन्त्री रमेश लेखक छन् भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल । मीटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको आयोग र समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

यद्यपि, गृहमन्त्री लेखक र अर्थमन्त्री पौडेलले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेका छैनन् । उनीहरुले प्रतिवेदन क्याबिनेटमा नलगी दराजमै प्रतिवेदन थन्काइदिएका छन् । यसले पीडितहरु त मर्कामा परे नै सँगै जनताले तिरेको कर समेत अनावश्यक रुपमा खर्चिएको छ । त्यो आयोग र समितिमा बसेकालाई तलबभत्ता र खाजा जनताले तिरेको करबाट खुवाइएको हो ।

अनि प्रतिवेदन नै कार्यान्वयनमा नगएपछि बेकारमा जनताको कर मात्र खर्चिएको छ। अर्कोतिर, पीडितहरुले गरेको त्यत्रो संघर्ष पनि अन्योलमा परेको छ। मीटरब्याज र लघुवित्तका कारण सयौंले आत्महत्या गरेका छन्।

लाखौं जनता सुकुम्बासी भएका छन्। केही महिनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त ऋणीले बैंकबाट कर्जा नपाउने निर्णय गर्यो। साथै, एक व्यक्तिले एउटा लघुवित्तबाट मात्र ऋण लिन पाउने पनि राष्ट्र बैंकले निर्णय गरेको थियो।

२०८१ साउन ११ गते राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि मौद्रिक नीति ल्यायो । जसमा दुई वटा निर्णय दलालीको पक्षमा गर्यो । एउटा सेयरमा २० करोडको सीमा हटाइयो, अर्को दुई वटा लघुवित्तबाट ऋण पाउने भनियो । यो दलालीबाट पैसा खाएर गरिएको निर्णय हो भनेर प्रष्ट हुन्छ। राष्ट्र बैंकले दलालीसँग मिलेर सर्वसाधारण फसाउने र डुबाउने खेल खेल्यो। सेयर बैंकले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्काशन गर्छ। सेयरमा लगानी गर्नु भनेको सम्बन्धित कम्पनीमा आफ्नो पनि हिस्सा छ भन्ने हो ।

सेयरको मूल्य कम्पनीको वित्तिय स्थिति र नाफाले निर्धारण गर्छ । कम्पनीले जति राम्रो गर्छ, सेयरको मूल्य उत्ति नै बढ्छ । तर, विगत तीन वर्षसम्म नबढेको सेयर बजार पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनासाथ एकाएक बढ्यो । १८ सयमा झरिसकेको सेयर अहिले तीन हजार बिन्दु पार गरिसकेको छ । जबकी कम्पनीको वित्तिय स्थितिमा भने कुनै परिवर्तन नै आएको छैन ।

अहिले सेयरको मूल्य बढिरहेका कतिपय कम्पनीले सेयर लगानीकर्तालाई बोनस समेत नदिएको पनि सुनिन्छ । अनि यो सीधासाधी लगानीकर्ता डुबाउने खेल होइन र ? अहिले सेयरमा देशभरका ६५ लाखबढी जनताको लगानी छ । तर, सेयरको मूल्य बढाउने र घटाउने ५०–५५ जना दलाली छन् । उनीहरुले आफ्नो सेयर बिक्री गर्ने समयमा ह्वात्तै मुल्य बढाउन छन् त खरिद गर्ने समयमा घटाइदिन्छन् ।

अनि यो खेल बुझ्न नसक्ने सोझासाझा लगानीकर्ता त चुलुम्मै हुन्छन् । बिढम्बना, यस्ता दलालीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो सरकार र तिनका निकाय झन् सर्वसाधारण ठग्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । हिजो दलालीहरुकै कारण घरजग्गा र गाडीमा लगानी गर्न पनि सर्वसाधारण नराम्ररी डुबे । दलालीहरुले रोपनीको लाख रुपैयाँ नपर्ने खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गरेर आनाकै ६०–७० लाखमा बेचे ।

गाडीमा पनि यस्तै गरियो । भारतबाट दुई लाखमा गाडी किनेर ल्याएर यहाँ दश लाखदेखि २५ करोडसम्ममा बेचियो । अहिले देशमा खेतीयोग्य जमिन नै छैन । दलाली, भुमाफियाहरुले डाँडाकाँडा समेत छोडेका छन् । जताततै घरैघर बनेका छन् । भविष्यमा विदेशीले खाद्यान्न नपठाएमा हामी नेपाली भोकभोकै मनुपर्छ । किनकि घर त खान मिल्दैन नि त ! बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले पनि घरजग्गा र गाडीमा मात्र लगानी गरे ।

उनीहरुले उद्योग, कलकारखाना खोल्न कर्जा दिएनन् । जसको परिमाणस्वरुप आज नेपाली युवाहरु रोजगारीको खोजीमा खाडी विदेशिरहेका छन् । र, सो क्रम बढ्दो छ । मानिसहरुले पनि भाडामा लगाएर बसीबसी खान पाइन्छ भनेर आँखा चिम्लेर बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर घर बनाए।

अहिले आर्थिक मन्दीका कारण भाडा तिर्न नसकेपछि कोठा, सटर र फ्ल्याट खाली हुने क्रम बढ्दो छ । देशभरका थुप्रा घरहरु खाली भएका छन् । यता, घरजग्गा किनबेच पनि ठप्प भएको छ । हिजो बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएकाहरुलाई आज साबाब्याज तिर्न नसकेपछि चिन्ताले पिरोलेको छ । घरमा खाने अन्न छैन । तर, बैंकले साँबाब्याज तिर्न दिनरात टर्चर दिइरहेको छ ।

कतिपयको घर नै समेत बैंकले लिलाम गरिसक्यो । उनीहरुको सडकको बास भएको छ । यता, बैंक पनि तनावमै छ । घरजग्गा कारोबार छैन । अनि लिलाम गरेको धितो पनि बिक्री हुन्न । पछिल्लो समय बैंकबाट कर्जा लिने पनि कोही छैन । सर्वसाधारणले बुझिसके कि बैंकबाट ऋण खाए भविष्य नै सकिन्छ । बैंक, वित्तिय संस्थाको कर्जा लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा छ भनेर प्रष्टै छ ।

यो क्षेत्रमा मन्दी आउनासाथ सहकारी भाग्यो । लघुवित्त, फाइनान्सले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छैनन् । मुलुकभरका ३५ हजारबढी सहकारीले करोडौं बचतकर्ताको खर्बौ रकम पचाइदिएको छ।

एक वर्षअघि सहकारी पीडितहरुले काठमाडौंको माइतीघरमा ६२ दिन आन्दोलन गरे। आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले उनीहरुसँग सात बुँदे सहमति गर्यो । तर, सहमति कार्यान्वयन भएन। र, बचतकर्ताहरु अहिले फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

सहकारीले जीवनभरको कमाइ नै खाइदिएपछि कतिपय बचतकर्ताले सहन नसकेर आत्महत्या गरेका छन् । बचत रकम फिर्ता नपाउँदा धेरैको उपचार खर्च अभावका कारण पनि ज्यान गएको छ।

सहकारीमा बचत गरेका सर्वसाधारणहरुले अहिले न त घरभाडा तिर्न सकेका छन् न त बालबच्चाको स्कुल फिस। उनीहरुको कन्तबिजोग भएको छ । तिनका बालबच्चाको भविष्यमा अन्योलमा परेको छ।

सहकारी पीडितहरुकै मुद्दा लिएर नेपाली काँग्रेसले तीन महिना सदन समेत अवरोध गर्यो। त्यसपछि गत जेठ १५ गते सरकारले तीन महिनाको समय तोकेर संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिले यही भद्रौ १५ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ। तर, यो प्रतिवेदन पनि दराजमै थन्किनेछ।

हरेक पटक हरेक घटनामा जनता सडक आउँछन् अनि सरकार एउटा समिति गठन गर्छ। समितिले प्रतिवेदन त बुझाउँछ तर सरकार नै कार्यान्वयन गर्दैन। अनि जनताले कसरी न्याय पाउँछन् ? सरकार जनता ढाँट्ने र अल्मलाउने काम मात्र गर्छ। देश र जनताका लागि काम गर्दैन।