पेट पाल्नका निम्ति जनता खाडी छिर्ने,प्रधानमन्त्री र मन्त्री जनताका लागि यो–त्यो गर्यौ भन्दै मिडियाबाजी गर्ने

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दो छ । रोजगारीका लागि नेपाली खाडी मात्र नभएर अन्य मुलुक पनि जान थालेका छन् । कामका लागि पलायन हुनेको संख्या उच्च हुँदा शिक्षा हासिल गर्न विभिन्न मुलुक जानेको संख्या पनि उत्तिकै छ । सरकारले मलेसियासहित खाडी मुलुक जान ‘फ्रि टिकट, फ्रि भीसा’ को व्यवस्था लागु गरेको छ।

तर, खोइ त कार्यान्वयन ? खाडी मुलुक जान तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ । त्यति पैसा र डकुमेण्ट लगेर म्यानपावरमा बुझाइसकेपछि मात्र खाडी जाने प्रोसेस अगाडि बढ्छ । केही समययता, नेपाली जापान, माल्टा, पोर्चुगल, रोमानिया, क्रोयसिया जाने थालेका छन् । यी मुलुक नेपालीका लागि आकर्षणको गन्तव्य बनेको छ । आठदेखि १० लाख रुपैयाँ खर्चिएर नेपालीहरु काम गर्न यी मुलुक हानिएका छन् ।

सरकारले मुलुकमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैन् । जसका कारण विदेश जानेको संंख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । दिनहुँ दुई हजारले आफ्नो मातृभूमि छोड्छन् । सरकार रोजगारी दिन सक्दैन्, न सहज विदेश जाने वातावरण मिलाउन सक्छ । राहदानी लिदादेखि म्यानपावरले दिने दुःखको कुरा गरिसाध्य छैन् । म्यानपावरले १५ देखि एक महिनाभित्र उडाउँछौं भनेर डकुमेण्ट र पैसा लिन्छ ।

तर, तीन महिनासम्म पनि उडाउँदैन् । यता, ऋणको ब्याज बढेको बढ्यै गर्छ । विदेश जाने कहिले हो ? अत्तोपत्तो हुँदैन् । खाडी छिर्ने अधिकांशले साहुसँग एक लाखको मासिक पाँचदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म ब्याज तिर्छु भनेर ऋण लिएका छन् । बेलैमा म्यानपावरले विदेश नपठाइदिँदा उनीहरु मर्कामा पर्छन् । साहुले घरखेत खाइदिए कहाँ जाने ? हुन त सरकार नै म्यानपावर खोलेर बसेका दलालहरुको पक्षमा छ ।

अनि जनताले कहाँबाट सेवासुविधा पाउँछन् । नेपालमा आर्थिक मन्दी र बेरोजगारी भएपछि सबै विदेश जान थालेका छन् । महँगी छ । काम पाउँदैन् । यहाँ बसेर कमाएकोले घर खर्च धान्न महामुश्किल पर्छ । अन्तिम उपाय वैदेशिक रोजगारी नै बनेको छ । अहिले त जो हेर्यो, विदेश जाने । स्वदेशमै बसेर केही गर्छु भन्नेलाई पनि वातावरण छैन् । विदेश जानेको संख्या बढेपछि कन्सल्टेन्सी र म्यानपावरलाई भ्याइनभ्याइ भएको छ ।

विदेश पठाउन होइन्, सीधासाधीलाई ‘मुर्गा’ बनाउन । सर्वसाधारण लुट्नमा म्यानपावर र कन्सल्टेन्सी व्यस्त छन् । सरकार भन्छः युवा पिँढीलाई विदेश जानबाट रोक लगाउनुपर्छ । तर, सरकारको भनाइ एकातिर हुन्छ, गराई अर्कोतिर । युवापुस्तालाई मुलुकमै रोक्न सरकारले कुनै पहल गरेको छैन् । काम गर्न मात्र होइन्, पढ्न जानेको संख्या पनि उत्तिकै छ । दिनमा सयौंले एनओसी लिइरहेका छन् ।

नेपालका दक्ष जनशक्ति सबै बाहिर छन् । मुलुकलाई जसको खाँचो छ, उनीहरु अर्काको देशमा गएर विकास गर्छन् । हामी हेरेको हेर्यै । देशमा बुढा र भुराबाहेक कोही नरहने स्थिति बनिसक्यो तर सरकारलाई अलिकति पनि चिन्ता छैन् । यता, पढ्ने भन्दै विद्यार्थीहरुले आफूसँग लाखांैं रुपैयाँ लगिरहेका छन् । यद्यपि, सरकारको यतातिर ध्यान जाँदैन् । विकसित देशमा छिरेकाहरु सायदै कोही फर्किन्छन् ।

उनीहरु उतैको नागरिक बन्छन् । नेपाललाई त फर्किएर पनि हेर्दैनन् । अनि यस्तो पाराले देश विकास हुन्छ ? पछिल्लो समय नेपाली नागरिकता त्याग्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यताको त्याग्ने, उताको लिनेको संख्या बढेको छ । रोचक कुरा त के भन्छन्, देश छोड्छन् तर सम्पत्ति छोड्दैनन् । अर्काे देशको नागरिक भएपनि यहाँ भएको पुर्ख्यौली सम्पत्ति भने बेचेर लैजान्छन् ।

अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडालगायतका मुलुक पुगेका अधिकांश नेपालीले घर किनेका छन् । त्यो कसरी ? यहाँबाट बेचेर लगेर कि उतै कमाए ? सरकारलाई थाहा छैन् । हुन त सरकारलाई नै युवा कसरी लखेटौं ? भएको छ । युवा यहाँ भए भने त विरोध हुन्छ । किन कि युवा पुस्ताले विकास खोज्छन् । जुन यहाँ भएकै छैन् । विकसित मुलुक जानेले नेपाललाई कंगाल बनाएका छन् ।

तैपनि सरकार ‘चिल’ पारामा छ । उनीहरुले लगेर के भो, खाडी जानेले रेमिट्यान्स पठाउँछन्, हामी त्यसमै मोज गर्छौं भन्ने सरकारको दाउ हो । राज्यले उद्योग, कलकारखाना खोल्न नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन् । विदेश गएर कमाएको पैसा यहाँ लगानी गरिदिए, राज्यलाई पनि राजश्व आउँछ । उता, अन्यले पनि रोजगारी पाउँछन् । तर, सरकारलाई चासो छैन् ।

विदेशबाट ल्याएको पैसाको सदुपयोग हुनुपर्यो । एउटा सानो उद्योग खोल्यो, त्यहाँ मेहिनेत गर्यो । आफ्नो पैसाको सदुपयोग पनि हुन्छ, आम्दानीको स्रोत पनि बन्छ । पैसालाई बिऊ बनाउनुपर्छ । एउटा बिऊ रोप्यो भने कति फल्छ, त्यस्तै न हो । थोरै आम्दानी गर्यो, त्यहाँबाट आम्दानी बढ्दै जान्छ । सरकारले उद्योगमा लगानी गर्न नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो ।

उनीहरुले विदेशमा कमाएको पैसा उत्पादनयुक्त ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ । नाकि घरजग्गा, सेयर र गाडीमा । आफ्नो पनि आम्दानी हुने, अन्यले रोजगारी र राज्यले कर पनि गरी नीति बनाऔं । राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउँछ तर त्यसमा कहीँकतै उद्योगबारे उल्लेख भएको पाइँदैन् । बरु, सेयर, गाडी र घरजग्गालाई ऋण दिने भनेर नीति ल्याउँछ । यो नागरिकलाई कंगाल बनाउने र देश खोक्रो बनाउने नीति होइन् र ?

विकसित मुलुक घरजग्गा, गाडी, सेयर, मोबाइललगायत विलासी वस्तुमा कर लगाउँछ । हाम्रो सरकार विलासी वस्तुमा भएको कर हटाउँछ, उद्योगमा कर लगाउँछ। जसले उद्योग खोल्छ, रोजगारी दिन्छ, उसलाई केही सहुलियत दिऔं । बजारको व्यवस्थापन गरौं । घरजग्गा, सेयर, गाडी, मोबाइलमा लगानी गरेर के फाइदा छ ? राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारीसँग केही योजना नै छैन् ।

कसरी राजश्व उठाउने ? कसरी रोजगारी दिने ? कुनै रणनीति छैन् । कहाँबाट घुस आउँछ र कसरी देश विदेश घुम्न पाइन्छ भन्नमै उनीहरु ध्याउन्न छन् । मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलासँग कुनै भिजन छैन् । उनीलाई म घाँस काटेको, पानी बोकेको र घर लिपेको मान्छे भनेर भट्याउँदै ठीक छ । भावी योजना के छ ? देशमा रोजगारीको सिर्जना कसरी गर्ने ? सरकारी सेवासुविधा कसरी छिटोछरितो बनाउने ?

जनतालाई कसरी सेवासुविधा दिने ? भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण गर्ने ? युवालाई कसरी देशमा रोक्ने ? उनले त यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो । विगत सबैको हुन्छ । संघर्ष नगरिकन कोही माथि पुग्दैन् । तर, त्यही कुरा कोट्याएर बस्ने हो भने भावी योजनाचाँहि कसले बनाउँछ ? उनी हिजो जोसुकै होस्, जनतालाई मतलब भएन् । तर, आज उनी देशको मुख्यसचिव हुन् । तीन करोड जनताको मुख्यसचिव हुन् ।

उनको आफ्नो हरेक मीनेट देश र जनताको कामका लागि खर्चि‘नुपर्छ । नाकि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनबारे सुनाउन । जनता भोकभोकै छन् । खान नपाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यता छ । देशको प्रधानमन्त्रीलाई भने जनता अल्मलाउनै ठिक्क छ ।

मन्त्रीहरु काम नगर्ने, मिडियाबाजी गर्ने । यहाँ सबैको एउटै उद्देश्य छ,‘दिन कटाउने, माना पचाउने । पत्रकार सम्मेलन गर्ने, राज्यको ढुकुटी रित्ताउने अनि आफ्नो अनुहार देखाउने । यो देशमा योभन्दा बढी प्रगति केही नहुने भो । जनताले सेवासुविधा पाउनु कल्पनाबाहिरको कुरा भएको छ ।