एमाले-माओवादीबीचको लडाइँ उग्र बन्दै: जनार्दन बोकेर प्रचण्ड सिध्याउने योजनामा एमाले

काठमाडौं। नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा बोक्यपछि माओवादी भित्र हलचल मचिन थालेको छ। माओवादी भित्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीच दुइ लाइन संघर्ष जोड तोडका साथ चलिरहेकै बेला एमाले नेताहरूले शर्मालाई संसदीय दलको नेता बनाउन संसद्मै पस्ताव गरेपछि प्रचण्डसहितका नेताहरू तनावमा रहेका छन्।

त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि प्रश्नैप्रश्न उठाएका थिए। सत्तारुढ दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति नरम देखिएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ओलीमाथि भने आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएका थिए। कांग्रेस एमाले सत्ता समीकरण बनेसँगै ओलीसँग बिच्किएका प्रचण्ड पछिल्लो समय ओलीप्रति झनै गरम देखिन थालेका छन्। जसले प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीचको टकराव थप चुलिएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

संसदको पहिलो र दोस्रो दल कांग्रेस–एमालेसँगको काँध फेरि फेरि निरन्तर सत्तामा रजगज गर्दै आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सत्ताको रिङबाट आउट भएपछि अहिले आक्रमक बन्दै गएका छन्। गत असार १७ गते मध्यराति चपली हाईटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएपछि धरापमा परेका प्रचण्ड सदनमा विश्वास बटुल्न नसक्दा असार २८ गते सत्ताबाट बाहिरिएका थिए।

ओली देउवा एकढिक्का हुँदा प्रतिपक्षमा पछारिएका प्रचण्ड सत्ता राजनीतिको संकट टार्न नपाउँदै पार्टीभित्रको आन्तरिक घेराबन्दीमा फसेका छन्। ओली देउवा मिल्दा प्रधानमन्त्री पद गुमाएका प्रचण्ड पार्टीभित्र उपमहासचिव जनार्दशन शर्मासहित पार्टीको एउटा तप्काको निसानामा परेका छन्। उनीहरुले प्रचण्डकै विकल्प खोज्दा त्यसको सामना गर्न उनी चटान सरी रक्षात्मक पोजिसनमा उभिए। सत्ता गुमेको झोक बिसाउन नपाउँदै पार्टीभित्रको आलोचनाको आगोले प्रचण्ड पेलानमा परिरहेका छन्।

अन्ततः प्रचण्डलाई देखाई छाड्ने हठ कसेका जर्नादन रणनीतिमा असफल हुँदा तत्काललाई माओवादीमा देखिएको संकट टरेको छ। आन्तरिक द्वन्द्व मिलाएसँगै फुटको संघारबाट पार्टीलाई जोगाएका प्रचण्ड अहिले भने आक्रामक प्रतिपक्षको भूमिकामा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा रोष्ट्रम चढेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको चिरफार गर्न भ्याएका थिए।

प्रचण्डले सदनमै ठूला दलहरु मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारको हुर्मत मात्र लिने नभएर शक्तिशाली सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै तह लगाउन उनी तम्सिएका छन्। प्रचण्डले दुई तिहाईको दम्भमा सरकार गलत बाटोतिर अग्रसर भएको टिप्पणी गरे। आफूहरूलाई कमजोर र निरीह नठान्नसमेत सत्तापक्षलाई कडा चेतावनी दिएका थिए।

सत्तारुढ दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बचाउमा देखिएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध भने सामाजिक सञ्जालदेखि सरकार सञ्चालनको शैलीमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अवलम्बन गरेको ओली सरकारमाथि भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि गिरीबन्धुको अनुसन्धानसम्मै प्रचण्डले शंका व्यक्त गरे।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डलाई त सामसुम पार्ने खेलमा सरकार लागेको उनले आरोप लगाए। विद्युत प्राधिकरणले उठाउन बाँकी करिब २२ अर्ब बक्यौता उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका प्रचण्डले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बचाउमा उत्रिए।

उनले बक्यौताको विषयमा घिसिङसँग नभएर प्रधानमन्त्री ओलीसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने औँल्याए। माओवादी सांसदहरुले लेखा समितिको नेतृत्वलाई लिएर प्रश्न उठाइ रहेको विषयलाई प्रचण्डले सदनमा प्रवेश गराएका थिए। लेखा समितिको सभापति मात्र होइन, आवश्यक पर्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि आफैँसँग राख्न सत्तारुढ दलहरुलाई चुनौती दिए। ओली सरकारको सुशासनदेखि त्रिविको भद्रगोलसम्मै नजर पु¥याएका प्रचण्डले ओली सरकारलाई सबै हद पार गरेर प्रहार गर्न भ्याएका थिए।

माओवादी अब सत्ताको खेलमा नलाग्ने स्वघोषणा गरेका प्रचण्डले गठबन्धनभित्र झगडा परेपछि फकाउन नआउनू भन्दै श्रीलंका र बंगलादेशको घटना सम्झाएर ओली सरकारलाई खबरदारीसँगै चेतावनी दिनसमेत भ्याएका थिए।

प्रचण्डको सम्बोधनपछि रुष्ट बनेका एमाले सांसद रघुजी पन्त उनीमाथि जाइलाग्न पुगे। पन्तले सदनमै प्रचण्डलाई लल्कारेर जनार्दन शर्मालाई बोक्न भ्याए। सत्तारुढ दलका नेताहरुले प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई सत्ता बाहिर हुँदाको छटपटीका रुपमा टिप्पणी गरेका थिए।

संसदीय अभ्यासमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विधि पद्धतीमाथि शैद्धान्तिक सवालजवाफ हुनु स्वभाविक नै हो र हुनु पनि पर्छ। तर विडम्बना नै मान्नु पर्छ, नेपालमा सदन केवल सत्ता दाउपेच र एकले अर्कालाई खुल्याउने थलो मात्र बन्नु देशकै लागि दुभाग्र्य बन्न पुगेको छ। अब बेलैमा राजनितिक दलहरूले जनताको बारे केही गर्ने होइन भने बंगलादेशको अवस्था नेपालमा पनि सृजना हुन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ।