खेलाडी टिकाइराख्न नीतिगत र व्यवहारिक व्यवस्था जरूरी छ: मन्त्री चौधरी
काठमाडौं। युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले सरकारले खेल क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिन नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा आयोजित ‘काभा वुमन्स भलिबल नेसन्स् लिग, २०२४’ मा सहभागी राष्ट्रिय महिला भलिबल खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
मन्त्री चौधरीले भने, ‘खेलकुदलाई विश्वभर उच्च प्राथमिकता दिइएपनि नेपाल सरकारले भने अझै पनि प्राथमिकतामा राखेको छैन। त्यसकारण खेलकुद क्षेत्रलाई नै उच्च प्राथमिकता दिन यसको नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा व्यवस्था हुनुपर्छ।
उनले सरकारले यसवर्ष पनि सबैभन्दा कम बजेट खेलकुद मन्त्रालयलाई नै दिएको गुनासो गर्दै आउने वर्षमा खेलकूद पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले यस वर्ष पनि सबैभन्दा कम बजेट खेलकुद मन्त्रालयमा दिएको छ। खेलकुदमा भौतिक पुर्वाधारहरू लगायतका खेलहरू प्राथमिकतामा छैनन् । अब खेल र खेलाडीलाई टिकाइराख्न राज्यले लगानी बढाउनु जरूरी छ।
खेलकुदमन्त्री चौधरीले खेलाडी र उनका सन्ततिका लागि पनि राज्यले सेवा सुविधान उपलब्ध गराउने आफूले पहल र प्रयास गरिरहेको समेत बताए । उनले भने, ‘ म विभागीय मन्त्रीको हैसियतले खेलाडी र नीजका सन्ततीका लागि सुविधा इमान्दारीपूर्वक उपलब्ध गराउने पहल र प्रयास गरिरहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘काभा वुमन्स भलिबल नेसन्स् लिग, २०२४’ मा सहभागी राष्ट्रिय महिला भलिबल खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई पुरस्कृत गरेका थिए भने मन्त्री चौधरीले खेलाडीहरूलाई माला लगाइदिएका थिए।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले महिला भलिबल टोलीका कप्तान अरुणा शाहीसहित १४ खेलाडी, मुख्य प्रशिक्षक जगदीशप्रसाद भट्ट, सहायक प्रशिक्षक भरत यादव,व्यवस्थापक निलमसिंह बज्राचार्य र फिजियो लोकेन्द्र कुँवरलाई पुरस्कार वितरण गरेका थिए । खेलाडीलाई जनही ३ लाख रुपैयाँ, मुख्य प्रशिक्षक भट्टलाई दुई लाख रुपैयाँ तथा सहायक प्रशिक्षक यादव, व्यवस्थापक बज्राचार्यलाई र फिजियो कुँवरलाई जनही एक लाख २० हजार राशिसहित पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
गत साउन १७ गतेदेखि २३ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको उक्त खेलमा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शनसहित दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को गत साउन ३१ गते बसेको बैठकले सहभागी खेलाडी, प्रशिक्षलगायतलाई गरी कूल रु ४७ लाख ६० हजार पुरस्कार दिने निर्णय गरेको थियो।