एमाले–माओवादीको भिडन्त संसद् मा उग्र बन्दै, एकअर्कालाइ सिध्याउने रणनीति बनाउदै

काठमाडौं। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको भिडन्त उत्कर्षमा पुगेको छ भने नेपाली कांग्रेस रमिता हेरिरहेको छ। पछिल्लो समय संसद,संसद जस्तो हुन नसकेको आक्षेप लागि रहेका बेला प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले र माओवादीले रमिता देखाइ रहेका छन्।

एकातर्फ दुई तिहाइको सरकारले समेत संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको अवस्थामा बसेका बैठकमा समेत पार्टीगत भिडन्तमा केन्द्रित हुने गरेका छन्।जसले नागरिकका प्रश्नमात्रै ओझेलमा परेका छैनन् कि संसदको गरिमा समेत घट्दै गएको छ।

संसदले बिजनेस नपाएको र झिनामसिना काममै अलमलिएको आक्षेपकाबीच बुधबार ‘हिंसा’ शब्द संसदीय की असंसदीय भन्नेमा दोहोरी चलेको छ। एमाले सचिवसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले माओवादी युद्धलाई ‘१० वर्षे हिंसा’ भनेपछि माओवादी सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। तर सभामुखले माओवादी सांसद माधव सापकोटालाई बोल्न दिएनन्।

जहाँ माओवादी केन्द्र र एमालेका सांसदहरुबीच भनाभन जारी थियो। यही बीचमा सभामुख घिमिरेले हिंसा भन्ने शब्द असंसदीय भए÷नभएको बारे छानबिन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएपनि विवाद झन बढेको थियो। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियम अनुसार संसद नचलेको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

हुन त यो ठूलो विषय थिएन। यसलाई माओवादीले एमालेको बुझाइ भनेर छोड्न सक्थ्यो। तर के निहुँ पाउ, कनिका बुकाउ भएको माओवादी सांसदरुले यो अवसर गुमाउन चाहेनन्। यता सभामुखले पनि बोल्न समय दिएर माहोललाई सहज बनाउ सक्थे भने एमाले सांसदहरु पनि नरम भएको भए विवाद लम्बिने अवस्था आउने थिएन।

तर आफ्नो बोलीमा अडिग रहेका योगेश भट्टाराईले हिंसा, हिंसा नै हो भन्दै माओवादी सांसदहरुलाई अझ आक्रोशित पारेका थिए। त्यसभन्दा अघि बढेर कसैको धम्कीले नडराउने भन्दै धम्की दिएका उनले सभामुखको निर्णयमाथि नै प्रश्न गरेर आफ्नो भनाइमा छानबिन गर्ने को हो भन्ने प्रश्न गर्न भ्याए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसङ्ग जोडिएर आएको यो विषयमा यतिधेरै बहस नै जरुरी थिएन। तर उनीहरुले हिंसा शब्दको व्याख्या, उपव्याख्या र तर्क वितर्कमा आधा घण्टा नै बिताए। जसलाई राजनीतिक विश्लेषकले काम नभएका बेला टाइमपासका रुपमा विश्लेषण गर्दा यसअघि आफ्ना माग पूरा नहुँदा संसद अवरोध गरेर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो असली हैसियत देखाइसकेका छन्।

यही कारण कानुन निर्माण अलपत्र पर्ने तथा शून्य र विशेष समयमै संसद सीमित हुने गरेको छ। सांसदहरु समेत विषयवस्तुमा भन्दा भाइरल हुने विषयमै केन्द्रित हुदाँ त्यहाँ हुने छलफल, बहस, शब्द चयन, वाक्य सुन्दा के लाग्छ भने स्तरहीन, मर्यादाहीन हुन थालेको छ। जसले संसदको काम के हो भन्नेमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

त्यस्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारका एक–एक अपराधलाई यही संसद्मा नग्याउँने, खबरदारी र प्रतिरोध गर्ने बताएका थिए। त्यसमा पनि गज्जब त के छ भने बुधवारको विषय समेत प्रचण्डले संसदमा त्यही दिन बोलेको प्रसंगसँग जोडिएको छ भने कुलमान घिसिङ जस्तो एक व्यक्तिलाई लिएर भिडिरहेका एमाले माओवादीको भिडन्तकै यो अर्को रुप हो।

हुन पनि दुई तिहाइको सरकार भए पनि टीआरसी विधेयकपछि संसद सानातिना कुरामै अल्झिरहेको छ। जहाँ सो विधेयक पास गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने बाटो खोलिएको सरकारको दाबीकाबीच सत्तारुढ नेताहरुको घमण्डपूर्ण व्यवहारले संसदमा प्रश्न उब्जाएको छ।

जहाँ संघीयता साँचो कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण बाँकी नै छँदा त्यतातर्फ भने कसैको ध्यान गएको देखिँदैन।सांसदहरू हाजिर गरेर टापकस्ने प्रवृत्तिबाट थोरै उम्किएको संसद व्यक्तिगत गाली गलौच, वादविवाद र पार्टीगत बहस गर्ने थलो बन्दै गएको छ। जनताका वियषमा छलफल हुनुपर्नेमा अहिले संसद पार्टीका वादविवाद गर्ने थलो जस्तै बनेको छ।