सभापति देउवा र महामन्त्रीद्वय गगन–विश्वबीचको विवाद बढ्दै, पेलेरै जाने देउवाको रणनीति

काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक सम्पन्न भएको पाँच महिना बित्दासमेत महामन्त्रीद्वयले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सहमति खोज्न सकेको छैन।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले महासमिति बैठकमा गरेको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गर्ने जिम्मा केन्द्रीय समितिलाई दिइएको थियो। तर प्रतिवेदनमा समेटिएको गठबन्धन,एक्जिट पोलिसी र महाधिवेशन कार्यतालिकाको विषय विवादको जड बनेको छ।

सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्रीद्वय आ–आफ्नो अडानमा टसमस नहुँदा सहमति हुन सकेको छैन। सभापति र महामन्त्रीद्वयको टसलका कारण जारी केन्द्रीय समिति बैठक नै प्रभावित भएको छ भने कांग्रेस थप आन्तरिक किचलोमा अल्झिएको छ।

कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको दैनिकी बनेको छ, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढानीलकण्ठ धाउने।

बुधबार र बिहीबार लगातार देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा पार्टी सभापति देउवासँग छलफल गरेका महामन्त्रीद्वयले शुक्रबार उपसभापतिहरुसँग समेत छलफल गरेका छन्।

गत वर्षको फागुनमा गोदावरीमा भएको महासमिति बैठकमा महामन्त्रीद्वयले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर मात्र अघि बढाउन कसिएका देउवा फेरि महामन्त्रीसहित उपसभापतिहरु र पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। सभापति र महामन्त्रीद्वय आ–आफ्नो अडानमा टसमस नहुँदा प्रतिवेदनमा सहमति जुट्न सकेको छैन।

सभापति देउवाले शनिबार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्न लागेका छन्। महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले महासमिति बैठकमा प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गर्ने जिम्मा केन्द्रीय समितिलाई दिइएको थियो।

तर महासमिति बैठक सम्पन्न भएको ६ महिना बित्दासमेत महामन्त्रीद्वयले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सहमति खोज्न नसकेको कांग्रेस यो पटकको केन्द्रिय समिति वैठकबाट प्रतिवेदन पारित गराउन चाहान्छ।

साउन २६ गतेबाट सुरु भएको केन्द्रिय समिति वैठक नै स्थगित गरेर महामन्त्रीद्धयको प्रतिवेदनमा सहमति खोज्न लागि परेको छ। पटक पटक छलफलमा बस्दासमेत पार्टी सभापति र महामन्त्रीद्वयबीच फुक्न नसकेको प्रतिवेदनको गाँठो के हो त?

महामन्त्री थापाको सांगठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख चुनाव अघि गठबन्धन नगर्ने र १५ औँ महाधिवेशन कार्यतालिकालाई लिएर विवाद छ। २०७९ को चुनावी गठबन्धन परिस्थितिको उपज भएको तर्क गर्दै आगामी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने र कांग्रेस एक्लै आफ्नो तागतमा चुनाव लड्नु पर्ने उल्लेख छ।

सभापति देउवा भने चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने विषय हटाउन चाहन्छन्। तर महामन्त्री थापा यसैमा हठ कसेर बसेका छन्। चुनावी गठबन्धनका सवालमा त्यो रणनीतिक विषय भएको हुँदा चुनावकै बेलामा लिइने निर्णय भएको तर्क संस्थापन पक्षको छ।

त्यस्तै १५ औं महाधिवेशन २०८२ मंसिर भित्र गर्न सुनिश्चित हुनुपर्ने अडानमा पनि महामन्त्री थापा छन्। तर सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले नै महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याउन चाहँदैनन्।

कांग्रेसको विधानले लगातार दुई कार्यकाल सभापति भएको व्यक्ति तेस्रो पटक उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। अब हुने महाधिवेशनमा देउवा सभापति उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्।

विधानअनुसार तोकिएकै समय २०८२ मा महाधिवेशन भए देउवाको मुखमा आएको प्रधानमन्त्री पद नै धरापमा पर्ने डरमा सभापति देउवामा छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८३ असार पछि देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति छ। कांग्रेसको विधान अनुसार निर्धारित समयमा महाधिवेशन नभएको अवस्थामा एक वर्ष कार्यकाल थप गर्न पाउने व्यवस्था छ।

सोही अधिकार प्रयोग गर्दै यो पटक पनि देउवा कार्यकाल लम्ब्याउने रणनीतिमा छन्। सभापति देउवा र देउवा समूहका नेताहरु विधान अनुसार महाधिवेशन हुने भन्दै अहिले कार्यतालिका आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन्।

अर्का महामन्त्री शर्माको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेटिएको एक्जिट पोलिसी कांग्रेस नेतृत्वलाई टाउको दुखाईको विषय बनेको छ। पार्टी रुपान्तरणका लागि समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा समेटिएका व्यक्ति (नेता) बहिर्गमन,यो बुँदा लागु भए कांग्रेसका धेरै नेताहरु राजनीतिबाट अवकाशमा जानेछन्।

राष्ट्रपति एक पटक,प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटक मात्रै हुन पाउने गरी बहिर्गमन नीति बनाउनुपर्ने शर्माको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यकर्ता र जनतामा लोकप्रिय रहँदासम्म चुनाव लड्न पाउनु पर्ने तर्क नेताहरुको छ।

महामन्त्री थापाको महाधिवेशन मिति सार्वजनिक गर्ने बुँदाका कारण प्रधानमन्त्री पदबाट विमुख हुनु पर्ने डरमा रहेका देउवा अर्का महामन्त्री शर्माको एक्जिट पोलिसीका कारण थप संकटमा परेका छन्।

पार्टी सभापति देउवाले चाहे महामन्त्रीद्वयको प्रतिवेदन बहुमतले पारित हुन सक्छ। तर त्यसो गर्दा संगठनभित्र नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने चिन्ता देउवालाई छ।

महामन्त्रीको प्रतिवेदन नै फेल भए संगठन नै चिरा पर्ने डरसमेत उनलाई छ। देउवा छलफल र सहमति मार्फत नै महामन्त्रीद्वयको प्रतिवेदन पारित गर्न चाहन्छन्।

देउवा पार्टीको बैठक स्थगित गर्दै सहमतिको प्रयास गरिरहेको सकारात्मक संकेत प्रवाह गरिरहेका छन्।यद्यपि, निरन्तरको प्रयास असफल भए बैठक नै सारेर संस्थापनइतर समूहलाई गलाउने रणनीतिक विकल्पसमेत देउवासँग छ।