भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कसरत असफल

काठमाडौं। भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पाँच वर्षको कसरत रदिको टोकरीमा गएको छ। हदम्याद राख्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको कसरत बेकामे भएको छ।

त्यस्तै सरकार पछि हटेसँगै संसदीय समितिले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्ने विषयलाई छलफलको विषयबाटै हटाएको छ। भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजनमा ५ वर्षे हदम्याद राख्ने भन्दै गरिएको तयारी चौतर्फी विरोधका कारण प्रधानमन्त्री ओली पछि हट्न बाध्य भएका छन्।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद सम्बन्धि प्रावधान नराख्ने प्रस्ताव संसदीय समितिबाट पारित भएको थियो।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा हदम्याद सम्बन्धि प्रावधान हटाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकले राखेको प्रस्तावमा समितिले सहमति जनाएपछि यो विषय सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।

सडकदेखि सामाजिक सञ्जाल र नागरिक तहमा समेत भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्ने प्रावधानले भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै विरोध भएपछि सरकार यो विषयलाई स्थगन गर्दै हदम्याद नराख्ने प्रस्ताव गर्न बाध्य बनेको थियो। बैठकमा गृहमन्त्रीले सरकार भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दालाई कुनैपनि बेला उठाउन सक्ने पुरानै व्यवस्थाको पक्षमा रहेको बताएका थिए।

सरकारको प्रस्तावपछि बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरुले पनि सहमति जनाएका थिए। सांसदहरुले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्न नहुने पक्षमा ठूलो जनमत रहेका कारण यो निर्णय गर्नु स्वभाविक हुने जनाएका थिए।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनका लागि गरिएको तयारीमा ५ वर्षे हदम्यादको तयारी गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकाल २०७६ मै यो व्यवस्था राख्ने गरि विधेयक मस्यौदा प्रस्ताव गरेका थिए। तत्कालिन समय राष्ट्रिय सभामा नेकपाको बहुमत थियो।

त्यही मौका छोपी उनले राष्ट्रियसभाबाट यो विधेयक मस्यौदा पारित गराएर प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि आएको थियो। विवादैविवादका बीच त्यस समय केपी ओली सरकारबाट बाहिरिए र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यसपछि यो संशोधन विधेयक संसदीय समितिमै अड्कीएको थियो। अहिले पुनः केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा आसिन छन्।

यही बेला उनले भ्रष्टाचारमा हदम्याद कायम गर्ने कसरत गरेका थिए। मस्यौदामाथि छलफल चलिरहँदा हदम्यादको प्रावधानमा सर्वसाधारणदेखि सडकमा र सदनमा समेत चर्को आवाज उठेपछि ओली ब्याक भए र पाँच वर्षदेखिको कसरतमा विफल देखिएका छन्। यद्यपी भ्रष्टाचार वा जुनसुकै विषयमा पनि हदम्याद हनुपर्नेमा विज्ञहरुले औल्याउने गरेका छन्।

हदम्याद नराख्दा अख्तियार कमजोर हुने र अभियोजनमा समेत स्वार्थ देखिने हुनाले कानूनी अराजकता फैलिने खतरा हुने बताइरहेका छन्। तर, भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मुलुकमा हदम्यादको विषयले जनतामा आक्रोश देखिएपछि हदम्याद हटेको छ। जनताले खबरदारी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली पछाडी फर्किन बाध्य भएका छन्।