देउवासँग अन्ततः हारे गगन–विश्वले,चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा उभिने बाहेक अन्य कुनै निर्णय हुनसकेन

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग अन्ततः महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मा असफल भएर व्याक भएका छन्।

सभापतिलाई गलाउन दुई÷दुई पटक केन्द्रीय समिति बैठक सारेका महामन्त्रीद्वयले अन्ततः आफै व्याक हुन बाध्य भएका छन्। महासमितिको बैठकमा पेश गरेका प्रतिवेदनलाई हुबहू केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित गर्ने योजनामा देखिएका थापा र शर्माका केही कुरा बाहेक अन्य कुनै पनि पास हुन सकेन।

गत साउन २३ गते सुरु भएको नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक,भदौको आधा महिना बितिसक्दा पनि अझै सम्पन्न हुन सकेको थिएन।उपसभापति र महामन्त्रीद्वयले महासमिति बैठकमा पेश गरेका प्रतिवेदनमा सहमति जुट्न नसक्दा झण्डै महिना दिनदेखि छलफलमा नै रहेको केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न हुन नसकेको थिएन।

बैठकमा आ–आफ्नो प्रतिवेदनलाई लिएर अडान नछोडेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पटक पटक केन्द्रीय समितिको बैठक सारेर सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाव दिँदै आए पनि अन्ततः केही सफल भने देखिएका छन्।

महामन्त्री थापाको सांगठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको चुनाव अघि गठबन्धन नगर्ने र १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई लिएर विवाद उत्पत्र हुँदा बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। तर आगामी चुनावमा कसैसँग तालमेल नगर्ने प्रस्ताव अन्ततः नेपाली कांग्रेसले सर्वसम्मत पारित गरिएकाे छ।

आइतबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी चुनावमा कसैसँग तालमेल नगर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्ताव भने पारित गरिएको छ। हाम्रो आफ्नै संगठनलाई थप उर्जाशील बनाउँदै आमजनताको मत र विश्वास बढाएर नेपाली कांग्रेस एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीका रुपमा पुनः स्थापित गर्ने निर्णय गरिएकाे छ।

प्रतिवेदन परिमार्जित गर्नेमा सहमति जुटेको संस्थापन पक्षले दाबी गरेको छ। उनीहरू गठबन्धन नगर्ने भन्दा पनि बहुमत ल्याउने गरेर पार्टी अघि बढ्नु पर्नेमा एक ठाउँमा उभिएका छन्। आफ्नो एजेण्डालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएरै महामन्त्री थापाले भने सभापति देउवा र पदाधिकारीलाइ दवावमा राखेरै प्रस्ताव भने पारित गराएका छन्।  

 यता,अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाशको एक्जिट पोलेसी भने अहिलेलाई थाती नै बस्ने भएको छ। पार्टी भित्रका नेताहरूका सांसददेखि मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बत्रे सबैको अवधि तोकेका विश्वप्रकाशको प्रतिवेदनलाई संविधानबाट नै सम्बोधन गर्नु पर्ने हुँदा यथावत् हुने भएको हो। त्यसैले महामन्त्रीहरूको ६ महिनादेखीको म्याराथोन अहिलेलाई क्विट भएको छ।

आफ्ना प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय समितिबाट सम्बोधन गराउन बैठक सुरु भएदेखि नै अडान नछोडेका महामन्त्रीहरू अन्ततः देउवाका सामू निरीह भने देखिएका छन्।

महामन्त्रीहरू आफ्नै प्रतिवेदनबाट खुट्टा उचाल्न बाध्य बनेका छन्। तर, जानकारहरू भने महामन्त्रीरूले प्रतिवेदनको नाममा बार्गेनिङमात्रै गरेको तर्क गर्छन्। केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्रीहरूको अड्चन मात्र उचित अफरका लागि भएको कांग्रेस निकट रहेकाहरूको तर्क छ।

गोदावरीको महासमिति बैठकदेखि सुरु भएको दुई महामन्त्रीको सङ्घर्षले सभापतिसँगको युद्धमा पिठ्यु फर्काएर भाग्नु भन्दा अन्य विकल्प देखिएन। गठबन्धन भनेको नीति नभएर रणनीति भएको उल्लेख गर्दै आएका देउवा लगायतका संस्थापन पक्ष महामन्त्रीलाई व्याक गराउने आफ्नो रणनीतिमा सफल भएका छन्।

चुनावमा गठबन्धन नगर्ने भन्दै ओलीसँग सहमति गरेर सत्ता पक्षमा पुगेका देउवा महामन्त्री थापाको गठबन्धन गर्न नहुने भत्रे अडानलाई भने स्वीकार्न सकेका छैनन्।

पार्टीभित्र एउट र सत्ता गठबन्धनमा फरक बोली बोल्ने देउवा भने दोहोरो चरित्रमा देखिएकाछन्। उनले गठबन्धन मिलाउन र पार्टीका महामन्त्रीलाइ साइजमा ल्याउन अनेक तुरुप फालिरहेका छन्।

 त्यस्तै सत्ता समीकरण फेरिएकाले चुनावी तालमेल नगर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्ताव पारित गर्न धेरै समस्या थिएन। किनकि संस्थापन पक्षका नेताहरुले अडान छोडेका थिए।

बाँकी एजेण्डामा भने सहमति जुटाउन सजिलो थिएन। त्यसैले बैठक बिना निष्कर्ष सकिने खतरा धेरै थियो। तर बैठक स्थगित गरेर मंगलबार र बिहीबार सभापति देउवाले शीर्ष ६ नेताहरु (सभापति देउवा, उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ ,दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक) को बैठक राखे। त्यही बैठकमा मोटामोटी निर्णयको खाका कोरियो, जसलाई केन्द्रीय समितिबाट पारित गरिएको छ।

तर यसपटक निकै चर्चामा रहेपनि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको एक्जिट पोलिसीको प्रस्ताव पारित हुन सकेन। महामन्त्री शर्माको एक्जिट पोलिसीलाई संविधान संशोधनका बेला बहस गर्नेगरी थाती राखिएको छ।

‘राज्यको विभिन्न तह जिम्मेवारीमा रहने पदाधिकारीको पदावाधिको सम्बन्धमा संविधान संशोधनको बेलामा आवश्यक निर्णय गर्ने’,बैठकको निर्णयमा भनिएको छ। छलफलका क्रममा भने यो प्रस्तावप्रति नेताहरु विभाजित देखिएको थिए।संस्थापन पक्षका अधिकांश नेताहरुले विरोध गरेका थिए। सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने आशयले प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाएका थिए।

महामन्त्री शर्माले एउटा व्यक्ति राष्ट्रपति एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री दुई, मन्त्री तीन र सांसद चारपटक भन्दा हुन नपाउने उनको प्रस्ताव थियाे। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीन र प्रदेशसभा सदस्य चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने महामन्त्रीको प्रस्ताव राखेका थिए ।

विशेष चासोका साथ हेरिएको महाधिवेशन कार्यतालिकाबारे पनि निर्णय हुन सकेन। लामो छलफलपछि बैठकले महाधिवेशन कार्यतालिका अर्को केन्द्रीय समिति बैठकबाट गरिने निर्णय गरिएको छ।प्रस्ताव भने विधान परिमार्जन समितिले ल्याउनेछ। उक्त समितिको संयोजक र सदस्य तोक्ने अधिकार पार्टी सभापति देउवालाई दिइएको छ।