प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिले निरन्तरता पाउने,अदालतले नै ग-यो प्रहरीमाथि विभेद

काठमाडौं। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृतहरूले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन दिएको रिटमा अदालतले नै फरक–फरक फैसला गरेपछि प्रहरी संगठन भित्र तरंग छाएको थियो। तर अदालतले नै एउटै प्रकृतिको रिटमा फरक-फरक फैसला गरेको प्रश्न उठ्न थालेपछि त्यसको केही दिनपछि अर्को अन्तरिम आदेशलाई पनि खारेज गरिदिएको थियो।

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिले निरन्तरता पाउने भएको छ। सेवा अवधि विवादमा यसअघि जारी अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो। आफैँले जारी गरेको आदेश सर्वोच्चले खारेज गरेपछि भदौ १६ गतेदेखि अवकाशमा जान लागेका नेपाल प्रहरीका ९० अधिकृतहरु अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन्।

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि विवादले हलचल नै ल्याएको थियो। ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै भदौ ५ गते २१ जना प्रहरी अधिकृत सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।योसँगै सेवा अवधि विवादले प्रहरी संगठनदेखि अदालतसम्मै हलचल मच्चाएको थियो।

२१ प्रहरी कर्मचारीले दिएको रिटमा भदौ ६ गते सर्वोच्चले तत्काललाई ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा नपठाउन भन्दै प्रहरी अधिकृतहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

यसविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गएको थियो। शुक्रबार तोकिएको पेसीमा सरकारले दिएको भ्याकेट निवेदन बमोजिम हुने आदेश सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले दिएको हो।

यसअघि भदौ ६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।अवकाशमा जान लागेका प्रहरीका अधिकृतको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै सशस्त्र प्रहरी बलका १२ जना पनि सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै भदौ ९ गते सर्वोच्च पुगेका थिए। तर उनीहरुको मागमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

त्यस्तै सशस्त्रका १२ अधिकृतको मागमा अन्तरिम आदेश दिन न्यायाधीश सांरगा सुवेदीको इजलासले अस्वीकार गरेको थियो। नेपाल प्रहरीका अधिकृतको पक्षमा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज पनि न्यायाधीश सुवेदी संलग्न इजलासले नै गरेको हो।

नेपाल प्रहरीलाई अन्तरिम आदेश दिएको तर सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतले दायर गरेको सोही प्रकृतिको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको भन्दै अदालतमाथि नै प्रश्न उठाइएको थियो।

तर, सशस्त्रका अधिकृतहरुको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकी न्यायाधीश सारंगा सुवेदी नै संलग्न न्यायाधीश विनोद शर्मासहितको इजलासले न्यायाधीश फुयालको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको छ।

सर्वोच्चले आफैँले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण भदौ १६ देखि अवकाशमा जान लागेका ९० अधिकृत अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन्। हप्ता दिनको अन्तरमै एकै प्रकृतिको रिटमा सर्वोच्चले तीन फरक आदेश गरेको हो।

अन्तरिम आदेशविरुद्धको भ्याकेटमा शुक्रबार भएको बहसलाई प्रहरीका वकिलहरुले बहिस्कार गरेका थिए। प्रहरीका १८ वकिलहरु बहसमा सहभागी नभएपछि गृहमन्त्रालयका तर्फका वकिलहरुले मात्रै बहस गरेका थिए। प्रहरीका वकिलहरुले राति अबेर मात्रै सूचना पाएको र समय अपुग भएको भन्दै बहस नगरेको तर्क गरेका छन्।

प्रहरीमा यो विवाद लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। २०४९ फागनु १५ देखि ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था सुरू गरिएकामा निजामती सेवा ऐनबाट सो व्यवस्था हटाइसकिएको भए पनि प्रहरी सेवामा भने ३२ वर्ष बितिसक्दा पनि सो व्यवस्था यथावत छ।

सरकारी सेवाहरू नेपाली सेना लगायतमा तीस वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाशमा पठाउने व्यवस्था हटाइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि त्यस्तो व्यवस्था पाइँदैन। प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसारनेपाल प्रहरीमा तीन तरिकाले अवकाशमा जाने प्रावधान छ।नियमावलीमा एआईजी र डीआईजीहरू ५६ वर्षको उमेरमा अवकाश जाने उल्लेख छ।

प्रहरी निरीक्षक भने ५२ वर्षको उमेरमा अनिवार्य अवकाश जाने नियमावलीमा व्यवस्था छ।प्रहरी नियमावली–२०७१ अनुसार इन्स्पेक्टर ५२ वर्ष र डीआईजी तथा एआईजी ५६ वर्ष उमेर पूरा भएमा अवकाशमा हुने व्यवस्था रहेको छ। पूर्वप्र्रहरी अधिकारीहरु भने ३० वर्षे अवधिले केही प्रहरी अधिकारीहरुलाई असर गरे पनि समग्रमा ८० हजार प्रहरीलाई फाइदा पुग्ने दाबी गर्छन्।

०४९ मा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री छँदा उनकै पहलमा कर्मचारीको सेवाहद ३० वर्ष कायम हुने प्रावधान नियमावलीमा राख्दा धेरै प्रहरीको करिअरमा उतारचढाव आएको थियो ।अहिले ३२ वर्ष पछि पुनः उमेर हदको विषयले प्रहरीमा विवाद देखिएको छ। जुन विषय अदालत पुगेसँगै थप बहसमा आएको थियो।