निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई कारबाही गर्ने तयारी

काठमाडौं। व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नेपाल वायु सेवा निगम अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जहाजविहीन अवस्थामा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने चारवटा जहाजमध्ये तीन वटा ग्राउन्डेड छ। व्यवस्थापनको गैरजिम्मेवारीका कारण निगम जहाजविहीन हुने अवस्थामा पुगेको हो।

जहाज ग्राउन्डेड गर्दै निगमलाई धराशायी बनाएपछि कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई सरकारले कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। अधिकारीलाई एकै सातामा तीन स्पष्टीकरण सोधिएको छ। पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेले दुईपटक र निगमको सञ्चालक समितिले एकपटक स्पष्टीकरण सोधेको हो।

कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले सरकारलाई समेत नटेरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। मन्त्री पाण्डेले बुधवार अधिकारीलाई बोलाएका थिए। तर, अधिकारी बैठकमा जानकारी नदिई अनुपस्थित भए।

यसअघि गत आइतबार पनि मन्त्री पाण्डेले अध्यक्ष अधिकारीलाई बैठकमा बोलाएका थिए। तर, आइतबार पनि अधिकारी अनुपस्थित थिए। दुईपटक बैठकमा अनुपस्थित भएपछि मन्त्रालयले अध्यक्ष अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो।

दुई वटा वाइडबडी ग्राउन्डेड गरेपछि समितिले कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई गत १३ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो। नजिकिँदै गरेका चाडपर्वकै मुखमा ढिलाइ गर्दै नियमित गर्नुपर्ने विस्तृत मर्मतसम्भार मा दुवै वाइडबडी विमान पठाउन ढिलाइ गरेकोलगायतका विषयमा सञ्चालक समितिले स्पष्टीकरण सोधेको हो।

जहाज ग्राउन्डेड भएपछि अहिले निगमले दैनिक ४ करोड हाराहारी नोक्सानी बेहोरिरहेको छ। बद्री पाण्डे पर्यटनमन्त्री हुनुअघि अधिकारीले प्रेम आले, जीवनराम श्रेष्ठ, सुदन किराती र हितबहादुर तामाङसँग काम गरिसकेका छन्। सबै मन्त्रीसँग अधिकारीको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण नै रहेको बताइन्छ।

अधिकारीलाई पाँचवटै मन्त्रीको कार्यकालमा कम्तीमा २१ पटक स्पष्टीकरण सोधिएको छ। सबैभन्दा पहिले पूर्वमन्त्री आलेले ०७९ जेठमा स्पष्टीकरण सोध्दा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै अधिकारीलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गरेको थियो। उनी सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशबाट निगमको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। उक्त मुद्दाको पेसी सरेको सरै छ।

निगममा ३४ वर्ष काम गरेर ५८ वर्षको उमेरहद मापदण्डअनुसार अवकाशमा गएका अधिकारीलाई नेकपा समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको सिफारिसमा निगमको नेतृत्व दिइएको थियो।

त्यसताका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अधिकारीलाई ०७८ कार्तिकमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेका थिए। अधिकारी आइसकेपछि ४५ अर्ब ऋण व्ययभार रहेको निगमको आर्थिक दायित्व ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।