बालेन र ओलीबीचको भिडन्त कायमै, मुडभेटको अवस्था सृजना हुने खतरामा

काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनबीच पटक पटक वाकयुद्ध हुँदै आएको छ। बालेनका समर्थक र ओलीका कार्यकर्ताबीचको भिडेन्तले अहिले उग्ररूप लिदै सर्वसाधारण नै दुइ ध्रुवमा विभाजित हुने अवस्था सृजना भएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका खोला÷नदी किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला नै विवादित बन्न पुगेको छ। मेयर बालेनले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै कार्यपालिका सदस्यहरुसमेत रुष्ट छन्। केन्द्रीय नेतृत्व पनि हच्किएको छ।

केही दिनयता देशका दुई प्रमुख राजनीतिक दल र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच सोसल मिडियामा वार नै चलिरहेको छ। त्यसको कारण घरेलु कामदार प्रकरणलाई बनाइए पनि मुख्य जड भने अर्कै देखिएको छ। गत साउनमा मेयरस्तरीय निर्णय भन्दै महानगरपालिकाले निकालेको सूचना र सर्वोच्च अदालतको विवादास्पद फैसला नै यसको मुख्य जड हो।

मेयर शाहले नदी किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा संरचना नबनाउन र निर्माण कार्य भइरहेको भए रोक्का गर्ने आशयको सूचना जारी भएपछि यसको बाछिटा नै महानगर र केन्द्र सरकारबीचको विवादको मुख्य विषय बनेको छ। योसँगै अदालतले सो क्षेत्रमा निर्माण भएका संरचना समेत क्षतिपूर्ति दिइ हटाउने बाटो खोले पनि बालेन हौसिँदा राजनीतिक दलहरुले यस निर्णयको विरोध गरिरहेका छन्।

  सर्वोच्चको विवादित फैसला

सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती र सहायक नदीहरुमा बढ्दो अतिक्रमण र प्रदूषण हटाउन भन्दै मापदण्ड तोक्ने गरी परमादेश जारी ग¥यो। जसमा सबै नदीको दुबै किनारामा विगतमा कायम रहेको व्यवस्थाभन्दा थप २० मिटर तटीय क्षेत्र कायम गरी सिमांकन गर्नुपर्ने र संरचना निर्माण नभएको भए निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न उल्लेख गरिएको थियो।

यसमा विवादित बनेको भनेकै थप २० मिटरभन्ने शब्द हो।अहिले २०६५ कात्तिक १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसारको व्यवस्था छ। बागमती, विष्णुमती नदीको २० मिटर दायाँबायाँ खोलाको बहाव क्षेत्र तोकेको थियो। धोबीखोलामा ९ मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोइकु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर र सामाखुशी खोलामा भने ६ मिटर, टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलामा ४ मिटर तोकिएको थियो।

खोलाको यो बहाव क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन पाइँदैन। २०६५ सालपछि त्यहाँका स्थानीयहरुले त्यही अनुसार सम्पत्ति किने, घर बनाए, मालपोत कार्यालयबाट बकाइदा लालपुर्जा लिए। र नापीले नापनक्सा पनि दिएको छ।

त्यही सम्पत्ति धरौटीमा राखेर धेरैले ऋण पनि लिए। तर सर्वोच्चले त्यो मापदण्ड भन्दा पनि बढाएर थप २० मिटर खाली गराउने बाटो खोलिदियो। अर्थात तटीय क्षेत्रको अहिले कायम २० मिटर बाहेक थप ६५ फिटसम्म जग्गा खाली गर्नुपर्ने छ। कुनै संरचना बनाउन पाइने छैन।

यसमै हो विवाद। यो प्रावधान लागू भए ती जग्गामा मकै खेती गर्नुबाहेक अरु कुनै काम हुुने छैन। धितो राखेर ऋण पनि बैंकले दिने छैन। र ऋण लिएकाहरुलाई पनि तिर्न बाध्य पार्नेछ। यसरी हजारौं परिवार र खर्बौँको सम्पत्ति स्वाहाः हुनेछ। हिजो २०६५ सालको फैसला अनुसार कानुनी रुपमै जग्गा किनेका वा पुख्र्यौली जग्गा हुुनेहरु सबैभन्दा बढी अन्यायमा पर्ने छन्।

बालेनले मेयरस्तरीय निर्णयअनुसार संरचना नबनाउन भनेका छन्। संरचना हटाउने नै सूचना भने जारी गरिएको होइन। यहाँ बालेनलाई पनि डिफेन्स गर्ने ठाउँ भने छ। तर, यति धेरै नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने विषयमा उपमेयर सुनिता डंगोलले दिएको न्यायिक पुनरावलोकनको सुझाव पनि सान्दर्भिक देखिन्छ। तर, खोला खोल्ने बालेनको मिसनलाई यसले सहयोग गरेकाले पछि हट्ने देखिँदैन।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई मान्ने हो भने उपत्यकाका नदी किनारमा ३ हजार ४९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी छन्। सर्वोच्चको यो फैसला कार्यान्वयन भए करिब एक लाख घर, तीन लाख कित्ता जमिन र पाँच लाखसम्म मानिस प्रभावित हुन सक्छन्। अर्थात सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा अरु पाँच लाख सुकुम्बासी थपिनेछन्। यसै निर्णयलाई धेरैले कच्चा र अव्यवहारिक भनेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतको सोही फैसलामा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न पनि आदेश गरिएको छ। यसो हुँदा नयाँ थपिएका परिवारको पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ वा चलेको मूल्यमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ। जुन सम्भव नभएको सत्तारुढ दलका नेताहरु नै बताइरहेका छन्। प्राविधिक पक्षको विश्लेषण नगरी सर्वोच्चको फैसला लागु गरिए समस्या झनै बढ्ने निश्चित छ।

सरकारले यसबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिसकेको छ। यद्यपि, सर्वोच्चको फैसलालाई कच्चा र अव्यहारिक भन्दै भइरहेको आलोचनाको पनि न्यायिक निरुपण हुन जरुरी देखिन्छ। यस विषयमा थप अध्ययन र छलफलको भने आवश्यक देखिएको छ।

सर्वोच्चको विवादित फैसलाले बालेन र एमालेका नेता कार्यकर्ताबीच ठूलै विवाद सृजना गरेको छ। विवादले एकअर्कालाइ सिध्याउने सम्मको खेलहरू सुरू गरिसकेका छन्। देशकै दोस्रो ठूलो पार्टी एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू एकजना स्थानीय तहका मेयरसँग यति धेरै किन आत्तिए भन्ने आम जनताको चासोको विषय बनेको छ। देशको विकास गर्नुपर्ने पार्टीले एकजनासँग जोडीखेलेर समयको वर्वादी गर्नु भन्दा जनताका समस्या समाधान गर्न तिर लाग्नु पर्छ।