दशै नजिकिएसँगै जनता तनावमा,सरकार मोजमा

दशैं नजिकिसक्यो। वर्षदिनमा एकपटक आउने यो चाडले यस वर्ष धेरैलाई तनावमा पारेको छ। निजी संघसंस्था, फर्म, कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले वर्षौदेखि तलब पाएका छैनन्। यस्तोमा घर कसरी जाने ? भन्ने चिन्ताले उनीहरुलाई पिरोल्न थालेको छ। सरकार भन्छः रोजगारदाताले कामदारलाई १७ हजार तीन सय रुपैयाँ तलब अनिवार्य दिनुपर्छ।

त्यसैगरी, उपचार खर्च, सार्वजनिक बिदामा छुट्टी, चाडबाड पेश्की दिनुपर्ने नियम छ । तर, महिनाभर तीनदेखि १० हजारमा घोटिदा पनि वर्षौदेखिको तलब नपाउनु वास्तवमै लज्जास्पद छ । सरकारले बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नपाइने भनेको छ । यद्यपि, बाध्यताले बालश्रम नभन्दो रहेछ ।

स–साना बालबालिकालाई घरेलु कामदारको रुपमा शोषण गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातमा भर्खरका कलिला बालबालिका कन्डक्टर बसेको देखिन्छ । ईट्टाभट्टामा त झन् व्यापक श्रम शोषण छ । अधिकांश कामदार बालबालिकामध्ये कै छन् । उनीहरुलाई बिहानबेलुका खान दिएकै भरमा काम लगाइएको छ ।

सरकारको भनाइ एउटा भएपनि, आम सर्वसाधारणको भोगाइ बेग्लै छ । दशैं त सबै हिन्दु धर्मावलम्बीको चाड हो । दशैं त सबैले मनाउन पाउनुपर्छ । तर, यहाँ ठूलालाई सँधै दशैं छ, सानालाई त वर्षमा एकपटक आउने दशैं पनि दशा बनिरहेको छ । उनीहरु वर्षमा एकपटक पनि मिठो मसिनो खान असमर्थ छन् ।

रोजगारदाताहरु श्रमिकको अधिकार खोसेर दिनहुँ दशैं मनाइरहेका छन् । तर, तिनलाई कसले कारबाही गर्ने ? त्यसैले यो देशमा भनिएको होला,‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चेन’ । देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता जोगाउनकै चिन्ता छ । जनताको पीडा एकातिर छ भने उनको गफ अर्कोतिर ।

जनताको समस्यालाई उनले हलुकामा लिएका छन् । देशमा सुशासनको गीत गाउने कस्ता व्यक्ति छन् ? यो त हामीले देखि नै सकेका छौं । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको थुप्रै व्यवसाय छ । उनले राजश्व छल्दै आएको बताइन्छ । उनी ‘घडी चोर‘ को नामले पनि चिनिन्छन् ।

नाबालिकामाथि श्रम शोषण गरेको आरोप लागेकी नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश सभाकी सांसद रेखा शर्मा अहिलेपनि खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेकी छिन् । समाजमा हुने बेतिथि रोक्नुपर्ने, बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सांसद नै त्यस्ता छन् भने जनताले को बाट के अपेक्षा राख्ने ?

नेता र सरकारी कर्मचारीलाई सँधै दशैं छ । जनतालाई त वर्षको एकदिन पनि दशैं नआइदे हुन्थ्योजस्तो हुन्छ । नेपाललाई यत्तिकै ‘सतीले सरापेको देश’ भनिएको रहेनछ । देश लुट्नेलाई यहाँ जे गर्दापनि छुट छ । तर, सीधासाधी जनतालाई दुई छाक खान पनि गाह्रो छ । खान नपाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नेपाली जम्मै वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् । नेताहरु भने उनीहरुले घामपानी नभनिकन काम गरेर पठाएको रेमिट्यान्समा मोज गरिरहेका छन् । योभन्दा विडम्बनापूर्ण अवस्था के हुन सक्ला ? एउटा गीत थियो,‘लुट्न सके लुट कान्छा, नेपालमै छ छुट ।’ यो गीत र नेपालको अवस्था उस्तै छ ।

राजनीतिक दल, व्यापारी, सरकारी कर्मचारीका सन्तान कहाँ–कहाँ पुगेका छन् । पदको चरम दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेर उनीहरुले आफ्नो सन्तानलाई ठाउँमा पुर्याएका छन् । तर, जनताको छोराछोरीको के ? जनताको छोराछोरीप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन् ? यो यस्तो देश हो, जहाँ पहुँच चल्छ ।

योग्यता, क्षमता त हेरिँदै हेरिँदैन् । ‘सेटिङ्ग’ मा चलेको छ देश । नपढेको भएपनि पहुँच भए पुग्छ, सरकारी जागिर खानलाई । आफ्नालाई पिएमा भएपनि घुसाइहाल्छन् । हुन त यहाँ सरकारी सेवामा पिएकै जागिर खाएर अंकुत सम्पत्ति जोड्ने प्रशस्तै छन् । अनि जनताको छोराछोरीचाँहि खाडीमा ।

गरिब, मजदुरको नाम बेचेर माथि आउने धेरै छन् । तर, न देशबाट गरिबी हट्यो न त मजदुरको जीवन नै फेरियो । केहीले फाइदा लिए, गरिब जहाँको त्यही । गरिबको जिन्दगीमा कहिलेपनि उज्यालो दिन आएन् । बाउआमा गरिब भएपछि उसले सन्तान पढाउन सक्दैन् । उसको सन्तानले पनि त्यस्तै दुःख भोग्छ ।

त्यो क्रम चलिरहेको छ । उनीहरुको भोगाइ त्यो नाम बेच्नेहरुलाई के थाहा ? देशमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गराउनुमा जनताको ठूलो योगदान छ । जनता नभएको भए व्यवस्था सायदै फेरिन्थ्यो । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । तर, जनताको जीवनयापनमा के फरक आयो ?

लोकतन्त्रले कहिले जनतालाई छुएन् । केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाललगायतलाई मात्र आयो लोकतन्त्र । जनता त हिजो पनि दुई छाक खानलाई लडिरहेका थिए, आज पनि लडिरहेका छन् । रोजगारीका लागि हिजो गाउँ छोडि शहर आए, आज शहर खाडी गए ।

यही नेता भनाउँदाहरुको कारणले गाउँ रित्तियो, शहर खाली भयो । दिनहुँ दुई हजारले आफ्नो जन्मभूमि छोडिरहेका छन् । कसलाई आफ्नो परिवारसँग छुट्टिन मनलाग्छ ? तर, नेताहरु धेर गतिलो भएपछि छुट्टिन पर्दो रहेछ । सत्तामा बसेर जनताको रगतपसिनाको कमाइमा मोजहरुलाई परिवारसँग वियोग हुनुको पीडा के थाहा ?

उनीहरु त आफ्नो परिवारसँग रमाएका छन् । छुट्टिएका त जनता न हुन् । जनता मरेपनि, बाँचेपनि तिनलाई के मतलब ? जेलमा हजारौं नेपाली छन्, किन ? नेपालीहरु किन यसरी अपराधमा जोडिए ? भर्खरका केटीकेटीहरु पनि अपराधमा मुछिएका छन्, किन ? सरकारले अध्ययन गरेको छ ?

बालबालिका भोलिका देशका कर्णधार हुन् । बालबालिका नै यसरी अपराधमा जोडिएपछि देशको भविष्य के होला ? देशमा गरिबी छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उनीहरु अपराधिक क्रियाकलापमा जोडिएका छन् । तैपनि सरोकारवालालाई कुनै चिन्ता नै छैन् ।

जनताले जन्मेदेखि मृत्युसम्म कर तिर्नुपरेको छ । विडम्बना, त्यो करको सदुपयोग हुन सकेन् । करमा केहीको रजगज चल्यो । केहीको जीवनस्तर फेरियो । अरु केही परिवर्तन भएन् । देशमा धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दो छ । देश त गरिब भयो, भयो, जनता पनि कंगाल भए ।

देश पनि ऋणमा, जनता पनि ऋणमा । दशैं नजिकिएसँगै जनतालाई एउटै तनाव छ,‘दशैं कसरी मान्ने ?’ तर, यो सरकारलाई जनताप्रति चासो नै छैन्। सत्ता टिकाऊ, राज्यको ढुकुटी लुटिरहौं भन्नेमै सरकार केन्द्रीत देखिन्छ। अब बजारमा कालोबजारी शुरु हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा लुटको धन्दा मौलाउँछ।

सर्वसाधारणलाई जसले पनि चुस्ने नै भए। रोजगारदाताले कम तलबमा काम लगाएर चुसे । व्यापारीले सयको सामानलाई दुई सय लिएर चुस्छन्। दशैंसँगै गाडी भाडा बढ्छ। खाद्यान्न छोइनसक्नु हुन्छ। अनुगमनका लागि भनेर सरकारले यत्रा निकाय ठड्याएको छ । यत्रा कर्मचारी जनताले पाल्नुपरेको छ।

सरकारले अब त्यस्ता निकाय खारेज गरिदिए पनि हुन्छ। अनुगमन त हुनेवाला होइन्। नेताहरु जनताको अवस्था फेरिसकेको छ भन्छन्। कहाँ फेरियो ? कति फेरियो? यो पनि छर्लङ्ग पारिदिनुपर्यो। आफू सरकारी गाडीमा हिँड्ने, राज्यको ढुकुटीमा मोजमस्ती गर्ने अनि जनता पनि मोजमा छन् भनिदिने ?

देशका उच्च पदस्थहरुलाई सायदै जनताको अवस्था थाहा होला ? किन कि उनीहरुले जनतापट्टी फर्किएर पनि हेरेका छैनन्। नेता र सरकारी कर्मचारीप्रति जनता एकदमै आक्रोशित छन्।

युवापुस्ता आगो बनेका छन्। रोजगारी नपाउँदा, देशको अवस्था देख्दा आगो हुनु स्वाभाविकै पनि हो । सरकारको प्रवृत्ति नफेरिने हो भने अब जनता तातिने निश्चित नै छ । त्यसको परिणाम एकदमै नराम्रो हुन्छ।