कांग्रेस–एमाले समीकरणमा टकराब,न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नै मुस्किल

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता समीकरण बनेको दुई महिना पुग्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कांग्रेसबाटै घेरिदै गएका छन्।

कांग्रेसको इतर समूह सरकारको तारन्तार विरोध गरिरहेको छ। दुइ दलको मुख्य मुद्दा संविधान संसोधनको वहश नै हराउनु तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नै ढिलाइ गर्नुले सरकारकै आयुमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

निराशा चिर्ने र संविधान संसोधनको बलमा सत्तारोहरण गरेका कांग्रेस–एमालेको तालमेल कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ। सहकार्यको दुई महिना पुग्दा नपुग्दै कांग्रेसको इतर पक्ष सरकारविरुद्ध खनिदा केपी शर्मा ओली भने सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दिन सम्झाएरै बस्न थालेका छन्।

औपचारिक र अनौपचारिक मञ्चमा ओली विरोधी स्वर घन्काएको कांग्रेसको इतर पक्ष दुई पार्टीको मिलनले व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्नेसम्मका निश्कर्ष सुनाइरहेको देखिन्छ।

महामन्त्री गगन थापाले केन्द्रीय समिति बैठकमै ओलीको आलोचना गरेपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नै एमालेको पक्षमा डिफेन्स गर्नु परेको थियो। हुन पनि इतर पक्षका नेताहरुको अभिव्यक्तिलाई कतिपयले आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका रुपमा बुझे पनि समीकरणकै भविश्यमा आशंका जन्माउने तहका पनि छन्।गगन निकटका नेताहरुले अहिले ओलीको खुलेरै विरोध गर्ने गरेका छन्।

सुरुवातीदेखि नै एमालेसँग मिल्ने बिषयमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्ष असन्तुष्ट रहँदै आएको छ। पछिल्लो समय इतर पक्षले दिने गरेका अभिव्यक्तिहरु पनि प्रतिपक्षी माओवादीलाई बल पुग्नेगरी आएका छन्।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिएको ‘आईजीको जिब्रो थुत्ने’अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवडाले आपत्ति जनाए। शंकर भण्डारीले त विज्ञप्ति नै जारी गर्दै बर्खास्तिकै माग गरे। यस्तै सहकारीमन्त्री वलराम अधिकारीले सहकारी पीडितहरुलाई सहकारीबाट ऋण लिएर बैंकको व्याज खानेहरू भनेपछि कांग्रेस नेता मन्त्रीमाथि खनिए।

कांग्रेसकै अर्का सांसद डा। चन्द्र भण्डारीले आफ्नै दल सहभागी सरकारसँग असन्तुष्टी मात्रै पोखिरहेका छैनन् कि, तरिका नबदले व्यवस्था, नेतृत्व र मुलुकमाथि नै संकट आउन सक्ने बताइरहेका छन्।

गलत कामको विरोध गर्नुलाई आपत्तिजनक कदम मान्न सकिँदैन। तर, आरोपी जोगाउन एकस्वर गर्ने सांसदहरु आफ्नै समर्थनमा बनेको सरकारको विरोधमा उत्रिदा शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा पक्राउ गर्न थालेकोमा स्वयम देउवा नै सन्तुष्ट छैनन्। निराशा चिर्न बनेको भनिएको सरकारकै पालामा सबैभन्दा बढी सडक आन्दोलन भइरहेका छन्। नेता र व्यवस्थाप्रतिको जनआक्रोश झनै बढ्दै गएको देखिन थालेको छ।

यता सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धि छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेकै समयमा कास्की प्रहरीबाटै रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न लगाउने वा छानविन समितिको प्रतिवेदन कुर्ने भन्ने मै दुईमत देखिएको छ।

रविलाई फसाउनु भन्दा जोगाउनमै एमालेलाई फाइदा हुने र फसाएरै कांग्रेसलाई फाइदा हुने अवस्थामा यसबारे पनि सरकार दोधारमा देखिएको छ। सरकार बनेको दुई महिना बित्न नपाउँदै न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गर्न नसक्दा सरकारको आयुमा थप शंका उत्पन गर्न थालिएको छ।

एकीकृत समाजवादी र माओवादी अहिले पनि दशैँ तिहार लगत्तै सत्ता ढल्ने र आफ्नो पोल्टामा पर्ने तीव्र आकांक्षा बोकि रहेका छन्। तर,कतिपयले भने दुई ठूला दल मिल्नु बाध्यता भएकाले स्वार्थ पूरा नहुञ्जेलसम्म वा ओलीको दुई वर्षे कार्यकालसम्म सरकारमा यताउती नहुने तर्क गरिरहेका छन्।

ओली पनि कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दिनै गनेर कांग्रेसको विरोधी खेमालाई आश्वस्त पार्न खोजीरहेका छन्। संविधान संसोधनको मूल मद्दा नै पछिल्लो समय ओझेलमा पर्दै गएको छ।

बरु मधेशवादी दलहरुले आफ्ना दलील पेश गर्न कार्यदल बनाइरहदा पश्चगमन भइरहेको दाबी गर्ने माओवादी र अग्रगमनको सपना देखाउने कांग्रेस–एमालेले वहस गर्नै छाडेका छन्।

नयाँ दल र स्वतन्त्रहरुको लहरबाट आजित दुई पुराना दलहरुले वाध्यतावश नै मिल्दा विग्रह आए डुब्ने डर उनीहरुमा छ। सत्ताघटक दलकै नेताहरुको विरोधी अभिव्यक्तिले सरकार सञ्चालनमा समस्या भने पार्ने देखिन्छ।

सत्ता पक्षकै सांसदहरूले संसद्मा विरोध गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी भने खुशी देखिएको छ। काँग्रेस र एमाले समिकरण बनेदेखि सत्ताबाट बाहिरिएपछि अतालिएको माओवादी काँग्रेसका सांसदहरूको विरोधले थप हौसला प्राप्त भएको महसुस गरिरहेको देखिन्छ।