भाडाको गाडीको सिण्डिकेट नहटाउँदा निजी सवारीको रजगज, करको दायरामा ल्याउन छैन् सरकारको ध्यान

रातो नम्बर प्लेट भएको निजी सवारी साधन र हरियो नम्बर प्लेट भएको पर्यटक बोक्ने सवारी साधनले सार्वजनिक यातायातझैं कर तिरिरहनुपर्दैन्। न प्रत्येक ६ महिनामा गरिने जाँचपास गर्नुपर्छ न प्रदूषण नै चेकजाँच गर्नुपर्छ। रुट परमिट पनि तिर्नुपर्दैन् । घरेलु र कम्पनीमा नगईकन सञ्चालन गर्न मिल्छ।

नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाउँदा–बढाउँदा प्रदेश वा संघको यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्दछ । सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिएमा सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही गरिन्छ । दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन निजी प्लेटमै दर्ता हुन्छ।

अहिले सबैभन्दा बढी दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन नै सञ्चालनमा छ । तर, सरकारले त्यसको प्रदूषण चेक गर्ने भनि कानुन बनाएको छैन्। कानुनमा दुईटा कुरा उल्लेख छः भाडाको गाडीमा सिण्डिकेट लगाउन पाइँदैन् । अर्को निजी प्लेटको गाडीले यात्रु बोकेर पैसा कमाउन पाउँदैन्।

तर, दुवै कार्यान्वयन भएको छैन्। वर्षौंदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो, ढुवानी गाडीमा सिण्डिकेट छ। नयाँ दर्ता खुलेको छैन् । अनि कता भयो त कानुन कार्यान्वयन ? पछिल्लो समय निजी प्लेटका सवारी साधनले यात्रु बोकेको देखिन्छ । दुई पाङ्ग्रे होस् या चार पाङ्ग्रे, निजी प्लेटका गाडीले यात्रु बोकेर पैसा कमाइरहेको छ।

जुन सरासर गैरकानुनी हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र यो धन्दा व्यापक चलेको छ । छ्याप्छ्याप्ती मोटरसाइकल, स्कुटर र निजी कार यात्रु कुरेर बसेको देखिन्छ । उपत्यकाभित्र त यो हाल छ भने बाहिरको अवस्था के होला ? त्यहाँ त सबै निजी प्लेटका सवारी साधन मात्र छन् ।

ट्याक्सीमा गयो भने एक हजार तिरे पुग्ने बाटोमा निजी कारले तीन हजार रुपैयाँ असुल्छ । यता, पठाओको पनि खुलेआम ठगीधन्दा चलेको छ । हिजो दिँउसोको कुरा हो, कोटेश्वरबाट चाबहिल गएको पठाओले दुई सय ५० रुपैयाँ असुल्यो । बसमा जाने हो भने २५ रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो ।

जम्माजम्मी चार किलोमिटर बाटोमा दुई सय ५० रुपैयाँ ठट्याउनु कुनै पनि हिसाबले न्यायसंगत देखिँदैन् । सरकारले सिण्डिकेट हटाउन नसक्दा निजी प्लेटका सवारी साधन सञ्चालनमा आयो । २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।

तर, सरकारको आँखा यसतर्फ जाँदैन् । सरकारले पुराना नम्बर प्लेट खारेज गरेर नयाँ नम्बर दिन सक्दैन् । सरकार एकदमै लाचार भयो । सरकारको लाचारिताको असर सर्वसाधारणलाई पर्यो । राज्यलाई राजश्व पनि आएन् । पठाओ, इनड्राइभलगायत अन्य कम्पनीबाट सञ्चालन भएको सवारी साधन सरकारले तोकेको होइन् ।

कार साहुले आफ्नो मर्जीअनुसार भाडा उठाइरहेका छन् । एकातिर सेवा दिने नाममा कानुनको धज्जी उडाइएको छ, अर्कोतिर दिनदहाडे सर्वसाधारणलाई लुटिएको छ । यदि यात्रु बोक्ने नै हो भने कालो प्लेटमा दर्ता गर्न लगाउनुपर्यो । तिनलाई पनि त नियमकानुनको दायरामा ल्याउनुपर्यो ।

मोटरसाइकल, स्कुटर र निजी कारले यात्रु बोक्न थालेको लामो समय भइसक्यो । तर, सरकारले अहिलेसम्म ऐनकानुन बनाउन सकेको छैन् । सरकारले जानाजान यात्रु ठग्न छुट दिइरहेको छ । राजश्व पनि गुमाइरहेको छ । देशमा सरकारै सरकार छ तर एउटा निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सक्दैनन् ।

यस्तो पनि सरकार ? यात्रु बोक्न प्रयोग भइरहेको रातो प्लेटका सवारी साधनलाई कालो प्लेटमा दर्ता गर्ने हो भने राज्यलाई ठूलो राजश्व आउँछ । कालो प्लेटमा दर्ता भएपछि त सरकारले भाडा तोकिदिन्छ । यात्रुलाई फाइदा हुन्छ । अहिले तिरिरहेको भाडाको एक तिहाइमा यात्रा गर्न सकिन्छ ।

कालो प्लेटमा दर्ता भएपछि त बढी भाडा लिएमा कारबाही हुन्छ । राज्यलाई राजश्व आउँछ । दिनहुँ लाखौं यात्रुले पठाओ, इनड्राइभ र निजी कारमा यात्रा गर्छन् । उनीहरु जम्मै ठगिएका छन् । राज्यले अब पठाओ, इनड्राइभ बन्द गर्न सक्दैन् । किन कि त्यसले सर्वसाधारणलाई सहज बनाइदिएको छ ।

सरकारले अब यात्रु बोक्ने निजी प्लेटका सवारी साधनलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । पठाओ सञ्चालन होस् तर नियमकानुन भित्र रहेर । अहिले एउटा पठाओ चालकले दैनिक पाँच हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन् । तर, खोइ त राजश्व ? राज्यले एक रुपैयाँ पनि पाएको छैन् ।

तर, यात्रुले पैसा तिरेका छन्। अब यात्रु बोक्न प्रयोग भएका निजी प्लेटका सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाऔं । यात्रुलाई सहुलियत दिऔं । करको दायरामा ल्याऔं। पठाओ कम्पनी एउटा फर्म हो । यद्यपि, त्यो फर्म देशको सरकारभन्दा ठूलो त अवश्य पनि होइन्। संघमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ, यातायात व्यवस्था विभाग छ।

त्यस्तै, प्रदेशमा पनि मन्त्रालय छ । तर, जतिसुकै निकाय भएपनि काम लागेन् । मन्त्रीलाई झण्डावाल गाडीमा हुइकिँदै भ्याइनभ्याइ छ, के कानुन बनाउँथे ? कर्मचारी कहाँबाट कमिशन आउँछ ? भनेर ढुकेर बस्छन् । अनि कसरी सुध्रिन्छ यातायात क्षेत्र ? हरियो प्लेटको गाडी र बसले दिनमा १० हजारदेखि लाख रुपैयाँ कमाउँछ ।

ढुवानी गाडीको पनि राम्रो आम्दानी छ । पसलपसलमा सामान पुर्याउने रातो नम्बर प्लेटको भ्यानहरुले पनि राम्रै कमाउँछ । दैनिक १० देखि २० हजार कमाउँछ । कालीमाटीमा तरकारी र फलफूल बोक्ने, कोठाको सामान सार्ने टाटा सुमोलगायतका सवारी साधनले पनि राम्रो पैसा कमाइरहेको छ ।

तर, ती सवारी साधनले कर तिरेका छैनन् । ती सवारी साधनलाई कसरी करको दायरामा लाउने ? सरोकारवालालाई मतलब नै छैन् । कर्मचारी कमिशनको पछाडि दौडिएका छन्, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई कहिलेसम्म पदमा बस्न पाइएला भन्ने छ । अनि राज्यको ढुकुटीमा कहाँबाट राजश्व आउँछ ?

जनताले कसरी सेवासुविधा पाउँछन् ? यहाँ कस्तो पोलेसी छ भने रातो प्लेटमा दर्ता भएपछि राजश्व छल्न पाइयो। अर्कोतिर मँहगो भाडा उठाउन पाइयो। सरकारले पनि छुँदैन् । निजी प्लेट र हरियो प्लेटको सवारी साधनमा लाखदेखि करोडसम्म लगानी गरिएको छ। तर, त्यसको पनि राजश्व तिरिएको छैन्।

सरकारले अहिले सञ्चालन भइरहेको यात्रु बोक्ने निजी प्लेटका सवारी साधनलाई करको दायरामा ल्याउने हो भने खर्बौं रुपैयाँ राजश्ज उठ्छ। विदेशीको अगाडि हात फैलाइरहनु पर्दैन्। तर, राज्यको यसतर्फ ध्यान नै जाँदैन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्र जम्मा ९ हजार ट्याक्सी छ।

देशैभर जम्मा २७ हजार ट्याक्सी दर्ता छ। बस, माइक्रोबस, टेम्पो गरेर एक लाख दर्ता छ। ट्रक, मिनीट्रक, टाटा मोडल, टिपर गरेर तीन लाख दर्ता छ। अन्य त सबै निजी प्लेटका सञ्चालनमा छन्। अहिले देशैभरका यातायात कार्यालयमा ५५ लाख गाडी दर्ता छ । भाडाको गाडीमा सिण्डिकेट छ, त्यसैले सबैले निजी प्लेटका गाडी किन्न थाले।

निजी प्लेटका गाडीले सरकारलाई कर तिर्दैनन् । बेकारको ट्राफिक जाम र प्रदूषण मात्र बढाइरहेको छ। भाडाको गाडीमा भएको सिण्डिकेट हटाउन नसक्दा आम सर्वसाधारणलाई असहज भएको छ। उपत्यकाभित्रै बिहान ८ बजेपछि सार्वजनिक यातायात पाउन महाभारत छ।

बेलुका ६ बजेपछि गाडी पाउँदैन्। जबकी सार्वजनिक यातायात सेवा त हरबखत पाउनुपर्ने हो। रातको समयमा पनि गाह्रो साँघुरो पर्न सक्छ । सबैसँग ट्याक्सी चढ्न पैसा हुन्छ भन्ने छैन्। अनि त्यतिबेला गरिब जनता मर्ने ? सरकार जनताप्रति अलिकति पनि जवाफदेही भएन्। ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ आउँछ।

भाडा प्रतिकिमि ५० छ। म फल्याकडाउन लिन्न, २५ रुपैयाँ प्रतिकिमि चलाउँछुभन्दा पनि सरकार सिण्डिकेट तोड्दैन्। प्रतिकिमि १० किमिमा सेवा दिन्छुभन्दा पनि फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोलिँदैन्। जसका कारण निजी प्लेटको कमाउधन्दा चल्यो। सर्वसाधारण लुट भन्ने सरकार आफैं हो। सरकार नै माफिया छ अनि कसरी यात्रुले सेवासुविधा पाउँछन् ?