बालेनमाथि एमाले सिंगो पार्टी नै एक, झन् झन कडा हुने बालेनको संकेत

काठमाडौं।काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेन काठमाडौं बासीसँग नरम देखिए पनि राजनितिक दलका नेताहरूसँग भने अझै कडा हुने संकेत देखाएका छन्।

काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला अहिले बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। एमालेले यसलाई काठमाडौं महानगरका प्रमुखविरुद्धको मुद्दा बनाएको छ भने उपप्रमुख स्वयम् यसैको विरुद्धमा लाग्न थालेकी छन्। जसविरुद्ध स्थानीय सडकमै उत्रिन थालेपछि दोष कसको हो भन्ने कुराको अन्योलता देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले नदीको मापदण्डमा थप २० मिटर कायम गरेपछि यसको दोष बालेनमाथि थोपर्ने क्रम बढ्दै गएको देखिन थालेको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी र खोला किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेपछि राजनितिक दलका नेता र महानगरका प्रमुख बालेनबीच थप विवाद उत्क्रसमा पुग्ने देखिएको छ।

यसको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि काठमाडौंमा तरंग पैदा गरेको छ भने त्यसको केन्द्रमा महानगरका प्रमुख बालेन परेका छन्। मेयर शाहले नदी किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा संरचना नबनाउन र निर्माण कार्य भइरहेको भए रोक्का गर्ने आशयको सूचना जारी गर्दा एमालेले बालेनलाई साइजमा ल्याउन सिंगो एमाले पार्टी नै एक भएर लागेको छ।

जहाँ बालेनले यो निर्णय आफ्नो नभई सर्वोच्चको भएको र फैसलाबारे सचेत मात्रै बनाएको बताइसकेका छन्। त्यसक्षेत्रको संरचना भत्काउने भन्दा पनि अब बन्न नदिने उनले तर्क गर्दा मापदण्ड क्षेत्रमा जग्गा किनेर कोही नठगियोस भन्ने आफ्नो आशय रहेको उनले प्रष्ट पारिसकेका छन्।

जहाँ स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिँदा फैसला कार्यान्वयनमाथि चुनौती देखिएको छ। यता प्रष्टीकरणविरुद्ध बालेनको हतारो भन्दै खनिएकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले त न्यायिक पुनरावलोकनको सुझाव नै दिएकी थिइन्। तर यही रस्साकस्सीकाबीच यो सूचनाकै आधारमा अब मापदण्डभित्रका जग्गा खेती गर्नबाहेक अन्य काममा नआउने अवस्था बनेको छ।

यता बालेनले भने अर्को प्रश्न उठाएका छन्। सामाजिक सन्जालमा पोस्ट गर्दै उनले दलहरुको दोहोरो चरित्रमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैँ बनाउने,आफैँ सहभागी भएको न्यायाधीश आउने।

सरकार आफ्नै,कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नो,अनि भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई भन्दै प्रश्न गरेका उनले गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गर्न चेतावनी दिएका छन्।

यसको अर्थ यो विषयमा महानगर भन्दा अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा यसको दोष न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा गर्ने राजनीतिक दलहरुमाथि नै पुग्छ।

अर्थात आफूमाथि बालेनले उठाएका प्रश्न कमजोर बनाउन यसलाई राजनीतिक दलहरुले मसला बनाउँदा यो दोषारोपण भन्दा न्यायिक निरुपण हुन जरुरी देखिन्छ।

प्राविधिक पक्षको विश्लेषण नगरी सर्वोच्चको फैसला लागु गरिए समस्या झनै बढ्ने निश्चित छ। सरकारले यसबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिसकेको छ भने मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नै अदालतको फैसलाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताइसकेका छन्।

काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धमा सरकारको धारणा पेस गर्ने तयारीका लागि काम गरिरहेको बताएका उनले सरकार नै पुनरावलोकनमा जान लागेको संकेत गरेका छन्।

हुन त प्रमुख स्तरीय बैठकको निर्णय भन्दै बालेनले सूचना जारी गर्नु पनि गलत देखिन्छ। त्यस्तै मापदण्ड क्षेत्रभित्रका संरचना नभत्काउँदैमा त्यहाँ जग्गा किनेकाहरुले भोग्ने समस्या हट्ने छैन।

बरु बैंकले दिएको ऋणदेखि करोडौंमा किनेको जग्गा कौडीको भाउमा पुग्ने समस्या समेत छन्। त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा त सरकारले यसअघि तोकेको मापदण्डकै आधारमा अहिलेको मापदण्डले समेट्ने स्थानमा जग्गा किनबेच भएको तथा संरचना निर्माण भएका छन्।

सर्वोच्चको अहिलेको फैसला कार्यान्वयन भए सरकारको निर्णयप्रति नै नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो छ। त्यस्तै सो क्षेत्र खाली गराउन दिनुपर्ने मुआब्जा बराबरको फाइदा यो कामले गर्छ कि गर्दैन यो अर्को प्रश्न बन्दा यो दोषापणको मुद्दामा केन्द्रित भए स्थानीयबासी भने यसको मारमा पर्ने देखिएका छन्।

त्यसैले एमाले र बालेनबीचको आरोप प्रति आरोप भन्दा पनि सर्वोच्चले गरेको फैसला महानगरले कार्यन्वयन गर्न मात्र खोजेको स्पष्ट हुँदा पनि एमाले जन भने बालेनमाथि एकहोरो खनिएका छन्।

राजनितिक पार्टीको यस्तै अबुज क्रियाकलापले जनता वाकदिक्क भएको अवस्थामा एमाले सिंगो पार्टी नै एक जना मेयरको पछि लाग्नुले राजनितिक दलमाथि यक्ष प्रश्न खडा भएको छ। बेलैमा राजनितिक दलका नेता कार्यकर्ताको बुद्धि पलाएन भने अबको केही बर्षमा सकिने निश्चित जस्तै देखिन थालेको छ।