राजनैतिक दलहरुको दोहोरो चरित्रः आफु कानून बनाउने अनि दोष जति बालेनलाई दिने

भनिन्छ, ‘मानिस पढेर वा परेर मात्र बुझ्ने हुन्छ ।’ २०२८ सालमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले झापामा मान्छे मारे । खाना खाइरहेको अवस्थामा उनले एक व्यक्तिको घाँटी नै छिनालेका थिए । सोही कसुरमा उनी १४ वर्ष जेल बसे । यसअघि प्रधानमन्त्री रहँदा ०७७ पुस ५ गते उनले संसद विघटन गरे।

०७८ जेठ ८ गते दोस्रो पटक संसद विघटन गरे । यसअघि ०७८ वैशाख ७ र १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने निर्णय गर्यो । दुई पटक संसद विघटन गरेपश्चात् ०७८ असार २८ गते उनलाई सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेको थियो ।

यता, ओलीले व्यक्तिको नाममा पास गरिदिएको झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको सरकारी जग्गा सर्वोच्च अदालतले सरकारकै रहेको र फिर्ता ल्याउने फैसला गरिदिएको छ । ओली मात्र होइन, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि आफु प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न ठाउँको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मार्फत नै गरेका थिए ।

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता निर्णय खारेज गरी सरकारी÷सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिदियो। नेपालको भूभाग भारत र चीनलाई बेचेर पैसा खाने पनि यीनै राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीहरु हुन्।

देशै धितो राखेर विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण ल्याएर खाने पनि यीनीहरुनै हुन् । जनताले तिरेको कर र नेपाली युवाहरुले विदेशमा रगतपसिना बगाई कमाएर पठाएको रेमिट्यान्स पचाउने पनि यीनै हुन्।

यतिसम्म कि खोला÷नदी किनार वरपरका जग्गामाथि कब्जा जमाउने पनि दलकै कार्यकर्ता हुन्। नेपाली नागरिकलाई भुटार्नी शरणार्थी बनाएर अमेरिकामा बेच्ने पनि यीन दलहरु नै हुन् । अहिले जनता प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सोध्छन्, ‘०६४ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) थिए ?

०६४ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यतिबेला काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाका नदी–खोला वरपर घर तथा कुनै पनि संरचना बनाउँदा अनिवार्य २० मिटर छोड्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्यो । ०६५ मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त मापदण्ड पारित गर्यो । यतिखेर प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड थिए ।

०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले अर्को २० मिटर थप गरिदियो । जसअनुसार अहिले खोला–नदी किनार वरपर घर तथा कुनै पनि संरचना बनाउँदा अनिवार्य ४० मिटर छोड्नुपर्छ । अदालतको यो फैसलाले ठुलो जनधनको क्षति रोकिनुका साथ सरकारी–सार्वजनिक समेत जोगाएको छ ।

किनकि बर्खायाममा बाढी आउँदा नदी–खोला सँगै रहेका घर–टहराहरुमा वर्षेनी धेरै जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। काँग्रेस र एमालेले आफ्ना कार्यकर्तामार्फत नदी–खोला वरपरका सम्पूर्ण सरकारी–सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेका छन्। सुकुम्बासीको नाममा खोला तथा नदी वरपरका जग्गा कब्जा गरिएको छ । अर्कोतर्फ, अहिले पनि सरकारी–सार्वजनिक जग्गामै राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयहरु बनेका छन्।

पार्टी कार्यालय मात्र नभई तिनका कार्यकर्ताको घर तथा विभिन्न संरचना पनि सरकारी–सार्वजनिक जग्गामै बनेको पाइन्छ । नेताहरुले देश बेचेर खाइसकेका छन् । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले अझै पनि देश र जनताको हितमा निर्णय तथा काम गरिरहेको छ । ०७९ मंसिर १२ गते थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाको डोजर र नगर प्रहरी त्यहाँ पुग्यो।

त्यसको केही दिनपछि तीनकुनेस्थित गैरीगाउँमा पनि पुग्यो। तर, दुवै पटक सुकुम्बासी हटाउन महानगर असफल भयो । किनकि तिनीहरु सुकुम्बासी नभई एमालेका कार्यकर्ता हुन्। र, ओली र महेश बस्नेतले उनीहरुलाई उचालेर नगर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न समेत लगाए । देशभरका सरकारी–सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेमा अन्य दलभन्दा एमालेको ठुलो हात छ।

एमालेकै नेता र कार्यकर्ताले सरकारी–सार्वजनिक सम्पत्तिको बढी दुरुपयोग गरेको पाइन्छ । यता, गत पुस ३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका निम्ति महानगरले ०८१ साउन २९ गते सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । भक्तपुर र ललितपुरका मेयरहरु आफैंले सरकारी–सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेका छन् । आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई समेत उनीहरु त्यस्ता जग्गामा कब्जा जमाउन निर्देशन दिन्छन् ।

त्यसैले, भक्तपुर र ललितपुरले अहिलेसम्म यस्ता कुनै पनि सूचना पनि निकालेका छैनन् । खोला, नदी किनार वरपर घर तथा संरचना बनाउँदा ४० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध अहिले काँग्रेस र एमालेले आफ्ना कार्यकर्तामार्फत जनता उचालिरहेका छन् । उनीहरुले विभिन्न भ्रम सिर्जना गरेर काठमाडौ्रं महानगरविरुद्ध सडकमा जनता ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । किनकि यसो गरेमा पछि जनतालाई भोट बैंक बनाउन सकिन्छ नि त ।

०४६ सालपछि देशभरका सरकारी–सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी खाने यही काँग्रेस र एमाले हो । ०४७ सालमा संविधान बनाउने पनि यीनै काँग्रेस–एमाले हुन् । तर, त्यो संविधान विफल भएपछि ०७२ असोज ३ गते काँग्रेस, एमालेसहित माओवादी र मधेशी दलहरुले संविधान बनाएका हुन् ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि राजनीतिक दलका नेताहरु पटकपटक प्रधानमन्त्री बने । ओली चार पटक प्रधानमन्त्री भइसके । शेरबहादुर देउवा छ पटक र प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री बने । यत्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर देशभरको सरकारी–सार्वजनिक जग्गा हिनामिना तथा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने यीनीहरु । अनि दोष चाँहि बालेनलाई दिने !

बालेन अहिलेसम्म एक चोटी पनि प्रधानमन्त्री बनेका छैनन् । न त उनी सांसद नै बनिसकेका छन् । तापनि उनीमाथि राजनैतिक दलहरुले विभिन्न आरोप लगाइरहेका छन् । कानून बनाउने आफुहरु अनि दोष चाँहि बालेनलाई दिने ! त्यसैले, अब सर्वोच्च अदालतले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । सर्वोच्चमाथि नै अब जनताको आशा, भरोसा र विश्वास छ ।

झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने ओलीलाई समात्न गर्न अदालतले तत्काल पक्राउ पुँजी जारी गर्नुपर्छ । त्यस्तै, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई पनि कठ्घारामा उभ्याउनुपर्छ । काठमाडौंको मेयर र वडाध्यक्षमा पहिल्यैदेखि काँग्रेस र एमालेले जित्दै आएका थिए ।

उनीहरुले मुलुकको राजधानी तहसनहन बनाइदिए। यसबाट वाकदिक्क भएपछि पहिलो पटक काठमाडौंबासीले स्वतन्त्र व्यक्ति बालेनलाई जिताए । उनी ०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनावबाट चुनिएर आएका हुन्। बालेन आएको केही समयमात्र भयो । तर, अहिले राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले उनीमाथि प्रहारै प्रहार गरेका छन्।

जबकी न त उनले कानून बनाएका हुन् न त उनले सरकारी–सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग नै गरेका छन्। उनी त राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न चाहान्छन्। तर, बालेन यसमा सफल भएमा अर्को पटक निर्वाचनमा हार्ने डरले राजनीतिक दलहरु बालेनविरुद्ध निरन्तर जनता उचालिरहेका छन्।

तर, यो सफल हुने छैन। किनकि हामी सर्वसाधारणले नेताहरुको असली रुप देखिसक्यौं। अब जनता बालेनको साथमा उत्रिनुपर्छ। ओली, देउवाजस्ता देशलाई तहसनहस बनाउनेहरुलाई देशैबाट लखेट्नुपर्छ । यस्ता व्यक्तिले देश सिध्याउनुबाहेक अरु केही गर्ने छैनन्। ओलीले अझै पनि जनता सचेत छैनन् भनेर सोचिरहेका छन्।

तर, अब जनता सचेत भइसकेका छन्। र, अझै पनि उनीहरुको यस्तो हर्कत नरोकिए उनीविरुद्ध सडकमा उत्रिन पनि सडक लाग्दैन । सदनमा बसेका सांसदहरुलाई आफैंले बनाएको कानूनबारे नै थाहा छैन । अनि यस्ता व्यक्तिहरुबाट देश कसरी विकास हुन्छ ? कसरी जनताले सुख पाउँछन् ? सदनमा जनप्रतिनिधि होइन,दलाल,बिचौलिया छन्।

राजनीतिक दलका नेताहरु आफैं संविधान, कानून, कापदण्ड बनाउने। आफैं सरकारी–सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने अनि दोष जति बालेनमाथि हालिदिने ! यीनीहरुको दाउ भनेको बालेनलाई सिध्याएर अर्को चोटी निर्वाचन जित्नु हो। तर, यो कदापि सफल हुने छैन।