सबै पालिकामा खुल्यो कित्ताकाट

काठमाडौं। सरकारले जग्गा वर्गीकरण नहुँदा भदौयता ६ सय २० पालिकामा रोकिएको कित्ताकाट खुलाएको छ । भू–उपयोग नियमावली, २०८० लाई संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरणका लागि आगामी असारसम्मको समय थप गर्दै फेरि कित्ताकाट खुलाएको हो ।

यसअघि ०८० साउन ३० मा पनि जग्गा वर्गीकरणका लागि एक वर्ष समय थप गर्दै सरकारले कित्ताकाट खुलाएको थियो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा वर्गीकरणका लागि आगामी असार मसान्तसम्मको समय थप गर्दै कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बताए ।

जग्गा वर्गीकरणका लागि आगामी असार मसान्तसम्मका लागि समय थपिएको छ,’ उनले भने, ‘अब देशभर कित्ताकाट खुल्यो ।

मुलुकका ७ सय ५३ पालिकामध्ये १ सय ३३ पालिकाले मात्रै हालसम्म पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेको नापी विभागले जनाएको छ । पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा भदौयता ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको थियो । सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि समय थप गर्दै कित्ताकाट खुलाएको हो ।

पालिकाहरूले आगामी असारमसान्तसम्म जग्गा वर्गीकरण गरेनन् भने फेरी कित्ताकाट रोकिनेसमेत उनले प्रस्ट्याए ।

विभागका अनुसार २ सय ९५ पालिकाले अहिलेसम्म जग्गा वर्गीकरण नै सुरु गरेका छैनन् । वर्गीकरण नै नगरेका र आंशिक गरेका सबै पालिकामा यही भदौयता कित्ताकाट रोकिएको थियो ।

पालिकाहरूले भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा विवरण, भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड र क्षेत्रफल र स्थानीय आवश्यकताअनुसार भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

सरकारले जग्गा वर्गीकरणको समय थप गर्न भू–उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० संशोधन गरेको हो । भू–उपयोग ऐन, २०७६ आएको ३ वर्षपछि सरकारले २०७९ जेठ २३ मा भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको थियो ।

नियमावलीअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । सरकारको यो नीतिका कारण सोही वर्षको साउनदेखि कित्ताकाटसँगै समग्र घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको थियो ।

पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याउन ढिलाइ गरेपछि २०७९ मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प भयो । कित्ताकाट नै ठप्प भएपछि नियमावली संशोधन गर्दै २०८० वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने थियो । २०८० वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।