घरधनीको मनोमानीविरुद्ध जुट्दै डेरावाल, स्थानीय सरकारको अगाडि भाडा तिर्ने अडान

 भनिन्छ नि,अतिले खति गर्छ।पछिल्लो समय घरधनीलाई त्यस्तै भएको छ।आफ्नो मनोमानी घरधनीलाई नै मनोमानी परेको छ। कोठा बहालमा घरधनीको मनपरी छ।

उक्त मनपरीको विरुद्ध कोठावाल खुल्न थालेका छन्। कतिपय घरका डेरावाल, सटरवाल कि स्थानीय पालिकाको अगाडि भाडा तिर्ने कि स्थानीय पालिकाले तोके अनुसार भाडा तिर्ने, नत्र नतिर्ने अडान लिएर बसेका छन्।

भाडावालले जनप्रतिनिधिको सामुन्ने भाडा तिर्ने भनेको कुरा पछिल्लो समय सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। कोठावहालमा बस्नेलाई साह्रो सास्ती छ। एउटा कोठाको ठाउँ हेरेर पाँच हजारदेखि २५ हजारसम्म छ।

एउटा सटरको लाखौंसम्म लिन्छन्,घरधनी। फल्याटको २० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म असुल्छन्। खाली सटरहरु २० लाखदेखि ६० लाखसम्म खरिदबिक्री हुन्छ।

बत्ती,पानी,इन्टरनेट,फोहोरको पैसा जति माग्यो,उति तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। नत्र त सरेर जाँ भनिहाल्छन्। भाडामा बस्नेले खाईनखाई यत्रो पैसा घरधनीलाई तिरेको छ, तर राज्यले घरबहाल कर पाउँदैन्। कुन कोठाको भाडा कति ? कुन फ्ल्याटको भाडा कति ? कुन सटरको कति ? भाडा तोक्दैन्।

कुन घर भाडामा लगाउने ? कुन घर अफिसलाई दिने ? व्यापारका लागि कस्तो घर प्रयोग गर्ने ? सरकार वर्गीकरण गर्दैन् । माथिल्लो तल्लामा मान्छे बस्छन्, बीचको तल्लामा अफिस हुन्छ, तल्लो तल्लामा पसल। कोठा भाडामा दिने सिस्टम व्यवस्थित बन्न सकेन्। घरधनीले भुइँचालोले थरथर बनाएको घरसमेत भाडामा लगाइरहेका छन्। सानो भुइँचालो आयो भने घर भत्किन्छ।

तैपनि सरकार अनुगमन गर्दैन् । कानुनमा पैसा लिएपछि अनिवार्य भ्याट बिल दिनुपर्ने व्यवस्था छ । भ्याट बिलको त कुरा छोड्देऔं, बिल पनि दिँदैनन् । भाडामा बस्ने पनि जनता नै हुन् । तर, राज्यको नजरमा उनीहरुको पहिचान छैन् । घरधनीले वर्षौंदेखि लुटिरहेका छन् । यद्यपि, राज्यलाई मतलब छैन् । राज्य स्वयमंले पनि राजश्व पाएको छैन् । कोठावालले भाडा नतिरेपछि घरधनी कोठा खाली गराउन स्थानीय सरकारको शरणमा पुग्नैपर्छ ।

त्यहाँ गएपछि त कतिमा कोठा भाडामा लगाएको थियो ? बाहिर आइहाल्छ । यता, निवेदन दर्ता गर्न पनि राजश्व तिर्नुपर्छ । डेरा बहालअनुसार राजश्व पनि तिर्नुपर्छ । सरकारले अनुगमन नगरेपछि डेरामा बस्नेहरुले यो उपाय अप्नाएका हुन् । सरकारले अनुगमन गर्छ भनेर कल्पना गर्नु बेकार हो । त्यसैले कोठावालले यसो गर्न थालेका हुन् । कतिपय घरधनीले भने कोठावाल चाँहिदैन् सरेर जानु भनेर ‘ललिपप’ देखाइरहेका छन् ।

आउने बहालभन्दा धेरै राजश्व तिर्नुपर्ने भएपछि घरधनी बरु भाडा नलिईकन कोठा खाली गराउने दाउ खेलिरहेका छन् । महिना मर्नुअगाडि भाडा लिन मिल्दैन् । यता, एड्भान्सको नाममा तीन महिनाको भाडा उठाउनु त घरधनीको रित नै बनिसकेको छ । जुन गैरकानुनी हो । महिना शुरु भएको हुँदैन्, घरधनी भाडा माग्दै आइपुग्छन् । घरधनी कोठा, सटरमा बसेको केही महिना नबित्दै भाडा बढाउँछन्।

भाडा बढ्नेबित्तिकै व्यापारीले सामानको मूल्य बढाउँछन्। कसलाई मर्का पर्छ ? भन्दा सर्वसाधारणलाई। एकतिरबाट हो र दुईतिरबाट समस्यामा पर्छन् । एकातिर घरधनीले भाडा बढाउँछन्, अर्कोतिर व्यापारीले। पुरानो मान्छेले भनेजति भाडा तिर्न नमानेमा निस्केर जान भनिहाल्छन् । नयाँ मान्छेलाई नयाँ भाडादरमा बहालमा दिन्छन्। सेवासुविधा भने कोठावाललाई शुन्यबराबर हुन्छ।

बुढाबुढी, बिरामी, महिला, मजदुर, एकल महिला, तल्लो जाति, विद्यार्थीलाई कोठा पाउन महाभारत नै छ । घरधनी घर आफ्नो निजी सम्पत्ति हो भन्छन्। भाडामा लगाएपछि केको निजी सम्पत्ति ? सार्वजनिक यातायात पनि कसैको निजी सम्पत्ति थियो । तर, यात्रु बोक्न थालेपछि सार्वजनिक बन्यो । घर पनि त्यस्तै हो । आफ्नो निजी सम्पत्ति भनेर ठग्ने छुट छ ? मासिक लाखदेखि करोडसम्म भाडा उठाउने, राज्यलाई राजश्व नतिर्ने अनि हाम्रो निजी सम्पत्ति भन्ने ?

अब कोठावाललाई राज्यले निर्धारण गरेको रेट चाहियो । सार्वजनिक यातायातको भाडादर सरकारले तोक्छ भने कोठाको किन नतोक्ने ? कोठावाल सँधै घरधनीको सामुन्ने दबिएर बस्नुपर्ने हो ? कोठावालमा बस्नेको पनि दुःखको कमाइ हो। ठगेर आएको पैसा हो र घरधनीलाई झ्वाम्म–झ्वाम्म बुझाउन। आफ्नो पेट काटेर भाडा तिर्नुपरेको छ । वडाबाट कहिलेकाँही कर्मचारी आइहाले पनि घरधनी झुठ बोलिदिन्छन्।

लाखौं लिनेहरु हजारमा भन्छन्,हजारौं लिनेहरु सयमा। अनि कसरी उठ्छ राजश्व ? कोठावालले कसरी न्यायको श्वास फेर्न पाउँछन् ? वडाले अब आफैं कर्मचारी खटाएर भाडा उठाउनुपर्छ। अनि राजश्व कटाएर घरधनीको खातामा हालिदिनुपर्छ । यसको तीन वटा फाइदा हुन्छ।

पहिलोः धेरैले रोजगारी पाउँछन्। दोस्रोः राज्यले राजश्व पाउँछ। तेस्रोः कोठावाल ठगिनबाट जोगिन्छन्। घर सबै भाडामा लगाएका हुन्छन् तर वडा, नगरपालिकामा खाली छ भनि घरधनी झुठ बोलिदिन्छन्। सरकार भन्छ,‘पैसा तिरेपछि अनिवार्य बिल लेऔं। तर, घरधनीले टेर्नुपर्यो नि। महिना शुरु हुन नपाउँदै खनखनी पैसा गनेर लिन्छन् तर बिल दिँदैनन्।

सरकारको नीतिनियमलाई घरधनीले धोती लगाइदिएका छन्। २०७२ वैशाख १२ गते मुलुकमा महाभूकम्प आयो। धेरै घर भत्कियो। त्यही घरले थिचिएर धेरै भाडामा बस्नेहरुले ज्यान गुमाए।

घरधनीलाई पैसा चाहिएको छ, जस्तो पनि घर भाडामा दिन्छन्। घरधनीलाई त्यो घर कति पुरानो ? त्यो घर कति बलियो छ ? के थाहा ? पैसा तिरेर बस्नु छ, तैपनि ज्यानकै सुरक्षा छैन्।

घरको अवस्था कस्तो छ ? बस्नलायक छ कि छैन् ? चेकजाँच गरिँदैन्। सयौं वर्ष पुरानो घर डेरामा दिइएको छ। यता, घरधनीले घरजग्गा गरेर करोडदेखि अर्ब लगानी गरेको हुन्छन्। तर, राज्यलाई सुको कर तिर्दैनन्।

भाडामा बस्नेलाई लुट्ने, राज्यलाई ठग्ने क्रम चलिरहेको छ। यद्यपि, राज्य देखेर पनि अनदेखा गरिरहेको छ। खेतीयोग्य जमिन सबै प्लानिङ्ग गरेर, कंक्रिट ठड्याएर सकिसक्यो।

देशमा भोकमरीको समस्या देखिसकेको छ। खाद्य किन्दा नेपालको पुँजी विदेश गएको छ। मँहगोमा जनताले खाद्यान्न किनेर उपभोग गर्नुपरेको छ। व्यापारीहरुले पसल थाप्छन्, दर्ता गर्दैनन्।

घरधनीले दर्ता नै नगर्ने व्यापारीहरु बताउँछन्। जसका कारण वर्षेनि खर्बौं रुपैयाँ राजश्व गुमिरहेको छ। स्थानीय सरकार निदाएर बसेको छ। अनि कसरी राजश्व उठ्छ ? जनप्रतिनिधिहरुलाई तलबभत्ता चाहिएको छ, सेवासुविधाको भोगी बनेका छन्।

सेवासुविधा खोज्नेले कर उठाउनुपर्छ कि पर्दैन् ? संघको सरकारले पनि भाडामा भए त दिने हो । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि केही नगर्ने अनि सेवासुविधा मात्र खोज्ने त भएन् नि। अब स्थानीय सरकारले वडामा आएर भाडा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बहालमा बस्नेले बुझाएको भाडाबाट राज्यलाई १० प्रतिशत कर जान्छ । यसले कति पैसा उठ्छ ? तर, सरकारसँग केही योजना नै छैन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी, राजश्व अनुसन्धान विभागसँग यस्ता भिजन छैन्। अहिलेको सरकारले देखेको भनेको सेयर मात्र हो।

एक सयको सेयर कसरी ३२ सय पुर्याउन सकिन्छ ? भन्नेमै सरकार केन्द्रित छ। सरकारले सबैलाई थितिमा ल्याउने हो भने राजश्व आफै उठिहाल्छ नि। विदेशीसामु हात फैलाउनु रहनैपर्दैन्।

घरधनीको मनोमानी बढ्दो छ। बरु कोठा, फ्ल्याट, सटर खाली राख्ने तर आफूले भनेजति पैसा नपाए भाडामा नदिने। अनि गरिबचाँहि कहाँ गएर बस्ने ? विदेशी ऋण लिएर देश चलाउने प्रधानमन्त्रीले अब हाउडे भाषण नठोकेपनि हुन्छ। देश धितो राखेर ऋण लिने काम बन्द गर।