समिति व्यूताउँन यातायात व्यवसायीको चलखेल: ठूलो राजश्व गुम्नबाट गृहमन्त्री र गृहसचिवले जोगाउलान्?

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर र उपाध्यक्ष सरोज सिटौलालाई पछिल्ला दिन गृह मन्त्रालयको चक्कर लगाएरै भ्याइनभ्याइ छ। उनीहरु गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडीसामुन्ने ७७ जिल्लाकै सिडियो कार्यालयलाई संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको ३०७ वटा यातायात समिति र संस्था ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको आफ्नो महासंघ नवीकरणका लागि पत्राचार गरिदिन माग गरिरहेका छन्।

यो ऐनमा दर्ता भएको संस्थाले सेवा गर्ने हो, व्यापार होइन् । तर, सेवाको नाम बेचेर यातायात व्यवसायले व्यापार गरिरहेका छन् । सेवा भन्दै समिति दर्ता गर्ने अनि गाडी हाल्ने धनीदेखि दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँ असुल्ने। देशभरको बाटो कब्जा गर्छन्।

यातायात व्यवसायीहरुले एउटा भाडाको गाडीमा १० लाखदेखि ९० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन्। एउटा गाडीले दैनिक पाँचदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छ । यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ३२ वटा शीर्षकमा ३५ वर्षदेखि राजश्व बढेको छैन्।

लगानी र आम्दानीको राजश्व विगतदेखि नै छली गर्दै आएका छन्, यातायात व्यवसायी । यातायात क्षेत्रमा अहिलेसम्म सिण्डिकेट कायमै छ । सरकारले सिण्डिकेट हट्यो भनेर मुखले भट्टयाएर के गर्नु, व्यवहारमा लागु हुन नसकेपछि ।

लामो समयदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो, कालीमाटीमा तरकारी तथा फलफूल बोक्ने ढुवानी गाडीको दर्ता खुलेको छैन् । दैनिक यातायात व्यवसायीले १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन्, सरकारले तोकेकोभन्दा बढी–बढी भाडा असुलेर ।

भाडाको गाडीमा यातायात व्यवसायीको १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यो यात्रुवाहक र ढुवानी दुवै गरेर हो । खर्बौं रुपैयाँ लगानी भएपनि राज्यले सुको कर पाएको हैन्।

२०७४ मंसिरमा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले भाडाको गाडी पञ्जीकरण नगरिकन सञ्चालन गर्न नदिने भनि टिप्पणी उठाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाए । एउटा गाडी हुने घरेलु र दुईदेखि त्यो भन्दा माथि हुने कम्पनीमा जानुपर्ने भनिएको थियो ।

त्यतिबेला नेपाली काँग्रेसका नेता वीरबहादुर बलायर यातायातमन्त्री थिए । तर, यातायात व्यवसायीको दबाबमा सो निर्णय दराजमा थन्काइयो । २०७४ मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो ।

फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । चैत ३ रघुवीर महासेठ यातायातमन्त्री बने । चैत १८ गते महासेठले दराजमा थन्किएको प्रस्ताव सदर गरिदिए । मन्त्रीस्तरीय निर्णय भयो । यो निर्णयबाट राज्यको ढुकुटीमा अर्बौं रुपैयाँ राजश्व आउने भयो ।

घरेलु र कम्पनीमा जाँदा राज्यले राजश्व पाउँथ्यो । सरकारको उक्त कदमविरुद्ध यातायात व्यवसायीले २०७५ वैशाख २१ गते आन्दोलन गरे । देशभर भाडाको गाडी ठप्प पारियो । यातायात व्यवसायीको अगाडि सर्वसाधारण झुक्नेवाला थिएनन् ।

बरु, सरकारको निर्णयमा समर्थन गरे । भने,‘हामी महिनादिन हिँड्न तयार छौं । सिण्डिकेट हटाऊ । यातायात व्यवसायीको दादागिरी तोड ।’ सर्वसाधारणकै समर्थन भएपछि सरकारले भटाभट यातायात व्यवसायीका नेताहरुलाई नियन्त्रणमा लियो ।

महासंघका नेताहरु सरकारले निर्णय मान्छौं, सिण्डिकेट लगाउदैनौं भनेर सिडियो कार्यालयमा कागज गरे, त्यसपछि उनीहरुलाई छोडियो । २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात समिति खारेज गरेर कम्पनीमा लैजाने निर्णय गर्यो ।

वैशाख २३ गते यातायातमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गर्भनरको बैठकले यातायात समितिको नाममा भएको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने निर्णय गर्यो । ३०७ वटा समितिमध्ये २४५ वटा समितिको खाता बैंकले रोक्का गर्यो ।

तर, ६२ वटाको सहकारीमा खाता थियो । त्यसैले रोक्का भएन् । न अचल सम्पत्ति नै रोक्का गरियो । महासंघ र समितिमा रहेको कार्यसमितिको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिनका निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पत्र लेख्ने निर्णय पनि भएको थियो। संस्था ऐनको विधानमा स्पष्ट समिति खारेज भएपछि त्यसमा भएको चल–अचल सम्पत्ति सरकारको हुने उल्लेख छ। तर, व्यवसायीहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग लबिङ गरेर खाता फुक्का गराए ।

यता, चल–अचल सम्पत्ति पनि फुक्का भयो । न व्यक्तिगत सम्पत्ति नै छानबिन भयो । २०७६ जेठ १८ गतेभित्र घरेलु वा कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण नभएमा रुट परमिट र दर्ता खारेज गरिदिने भनि कानुन बन्यो । राजपत्रमा निक्लियो । अहिले लाखौंले घरेलुमा गएर पञ्जीकरण गरेर गाडी चलाएका छन् । १५ सयभन्दा बढी कम्पनी खुलेको छ। राज्यले यसबाट धेरै राजश्व आइरहेको छ । कम्पनी खोल्दा राज्यले राजश्व पाउँछ । राज्यको लागि त त्यो आम्दानीको स्रोत हो ।

सरकारले एउटा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । एकपटक पञ्जीकरण गरेपछि पाँच वर्षपछि नवीकरण गर्नुपर्दैन् । यो वर्षैपिच्छे नवीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेमा राज्यलाई ठूलो आम्दानीको स्रोत हुन्छ ।

यातायात व्यवसायीहरु पुनः सिण्डिकेट लगाउन, राजश्व छल्न समिति व्यूताउँन लागिपरेका छन् । उनीहरु गृहमन्त्री र गृहसचिवकहाँ निरन्तर धाइरहेका छन् । गृहले एउटा पत्र लेखिदियो भने समिति व्यूतियो । राज्य र जनता लुट्ने बाटो खुल्यो । अब कुनैपनि हालतमा समिति व्यूताउँनुहुन्छ ।

सरकारले समिति व्यूताउँने निर्णय गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा ठूलो धक्का लाग्छ । यता, रोड खरिदबिक्रीको धन्दा पुनः शुरु हुन्छ । यातायात व्यवसायीको दादागिरी चल्छ । राजनीतिक दलको झोला बोक्ने अनि आफ्नो काम पुरा गर्ने यातायात व्यवसायीको प्रवृत्ति नै हो ।

विजय स्वाँर काँग्रेसप्रति आस्था राख्छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल र महासचिव भरत नेपाल एमालेका हुन् । पार्टीप्रति आस्था राख्छन् भनेर उनीहरुले भनेझैं काम गर्न थालेमा जनताले दुःख पाउँछन् ।

५० वर्षमा बल्लतल्ल समिति खारेज गरियो, त्यो पनि जनताको साथले । अब यातायात समिति व्यूताउँनु भनेको सरकारले ‘आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्नु’ हो । यातायात समिति व्यूतियो भने सरकारले अब खारेज गर्न सक्दैन् ।

हिजो दिँउसो ट्याक्सीवालाहरुले जडीबुटीमा प्रदर्शन गरेका थिए । उपत्यकाभित्र जम्मा ९ हजार ट्याक्सी छ । चार दशकदेखि ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । अहिले २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको नम्बर प्लेट सात लाख रुपैयाँसम्म खरिदबिक्री भइरहेको छ ।

सात लाखमा एउटाले किन्छ, अर्कोले बेच्छ । तर, राज्यले पाँच सय पाउँछ । यातायात व्यवसायीले पहिले पनि त्यस्तै गर्थे । रोड राज्यको, जनताले तिरेको करबाट बनाएको तर फाइदा उठाउने यातायात व्यवसायी ।

दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँ लिएर रोड बेच्थें । राज्यले रुट परमिट दिँदा पाँच सय रुपैयाँ राजश्व पाउँथ्यो । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने सित्तैमा नम्बर प्लेट पाइन्छ । ३७ लाखमा ट्याक्सी किनेर सञ्चालन गर्न पाइयो । नम्बर प्लेटको निम्ति छुट्टै सात लाख तिर्नुपर्दैन् ।

अहिले ट्याक्सी लगभग ४५ लाख पर्न जान्छ । ट्याक्सी चालकले त्यो पैसा कहाँबाट उठाउँछन् भने यात्रुबाट । सँधै जनताले नै मर्का भोग्नुपर्ने हो । अहिले ट्याक्सी चढेबापत शुरुमै ५० रुपैयाँ आउँछ ।

यात्रुले दिनहुँ ६ करोड त सेवाशुल्कबापत तिर्नुपर्छ । जनताले बारम्बार नयाँ दर्ता खोलिदेऊ भनिसकेका छन् । तर, सरकार यातायात व्यवसायीको अगाडि लाचार छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न सक्दैन् । हामी अहिलेको भाडादरको आधामा सेवा दिन्छौंभन्दा पनि सरकारले नयाँ दर्ता खोलेको छैन् ।

जसले गर्दा सर्वसाधारणले दुःख पाउनुपरेको छ । रातो नम्बर प्लेटका गाडीलाई यात्रु बोक्न रोक लगाउनुपर्छ भन्दै सडकमा उत्रिएकालाई सरकारले च्यापच्याप समात्नुपर्ने हो । नयाँ व्यवसायी भित्रिन पनि नदिने, निजी प्लेटलाई पनि रोक्नुपर्छ भन्नेहरुको आशय त बुझिहालियो नि।

तिनीहरुले सँधै आफूले लुट्न पाउनुपर्छ भन्न खोजेका हुन् । अब सरकारले सट्टापट्टामा रोक लगाउनुपर्छ । २० वर्ष पुगेका गाडी सित्तै पत्रु गरिदियो । नयाँ दर्ता खोल्न ढिला नगरौं ।