बजार झन्झन् शिथिल, सरकार नै चाहदैँन चलायमान बनाउन

सर्वसाधारण जनता भन्छन्, ‘सरकारले नै मन्दी हटाउन चाहेन । बजार चलायमान बनाउन र राजस्व उठाउन चासो दिएन।बजारमा पाँच सय र हजारको नोट अभाव हुदैँ गएको छ । पैसा हुनेहरुले घरमै रकम लुकाएर राखेका छन् । पैसा नहुनेहरुले त के गरुन् ! किनकि ऊसँग हिजो पनि पैसा थिएन र आज पनि छैन।

तर, यहाँ पैसा हुनेहरुले बजारमा लगानी नगर्दा समस्या निम्तिएको हो । मुलुकमा आर्थिक मन्दी देखिएको झण्डै चार वर्ष हुन लागिसकेको छ । यस अवधिमा अधिकांश व्यवसायी व्यापार व्यवसायबाट पलायन भएका छन् । घरजग्गा, गाडीमा पनि व्यापक मन्दी छ । सेयरमा पनि यस्तै भएको थियो ।

तर, अहिले फेरि दलालीहरुले हल्ला फिजाँएर सर्वसाधारण ठग्न सुरु गरेका छन् । बजार चलायमान हुन कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी हुन आवश्यक छ । लगानी भएपछि त्यसपछि आम्दानीसँगै रोजगारी सिर्जना हुन्छ र राज्यले पनि राजस्व प्राप्त गर्छ । यद्यपि, पछिल्लो समय नेपालमा कोही पनि लगानी नै गर्न चाहदैंनन् ।

लगानी गरेकाहरुले पनि डुबेपछि हात उठाएका छन् । त्यसैले, अहिले पैसा हुनेहरुले डुब्ने डरले लगानी नगरी घरमै रकम लुकाएका छन् । यसले एकातिर बजार चलायमान हुन सकेन भने अर्कातिर मुलुक झन् झन् मन्दीमा गएको छ । अहिले सातामा दुई पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिन्छ ।

सोमबार र बिहीबार क्याबिनेट बैठक बस्ने चलन छ । विडम्बना, मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकमा आर्थिक मन्दी हटाउने खालका कुनै पनि निर्णय गर्दैन । अहिले बजारमा पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेर आवाज उठिसकेको छ । यद्यपि, क्याबिनेट भने यस्तो कुनै निर्णय गर्दैन ।

यहाँ त सरकार राजस्व उठाउन र बजार चलायमान गराउनतर्फ लाग्दैंन अनि हप्तैपिच्छै अर्बो विदेशी ऋण स्वीकृति गरिन्छ । यस्तो पाराले पनि देश चल्छ ? कहिलेसम्म विदेशी ऋणको भरमा देश चलाइरहने प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीज्यू ? नेपालीहरुको महान् चाड बडा दशैँ नजिकिएको छ ।

दशैँ वर्ष दिनमा आउने चाड हो । त्यसैले, अन्य समयमा मिठो नखाएपनि वा नयाँ कपडा नलगाएपनि दशैँमा खाइन्छ र लगाइन्छ । तर, अहिले दशैँ मुखमै आइसक्दा पनि बजार चलायमान हुन सकेको छैन । बजार अझै सुनसान छ । व्यापारीहरु दिनभर बहनी समेत नहुने बताउँछन् ।

उनीहरु भन्छन्, ‘यही दशैँमा व्यापार हुन्छ कि भनेर बसेका हौं । दशैंपछि हामी पनि पलायन हुन्छौं ।’ बजारमा दशैंँपछि अधिकांश कोठा, फल्याट र सटर खाली हुने बताइन्छ । साथै, दशैँमा घर जाने मानिसहरु पनि फर्किने छैन । फर्केर पनि के गरुन, जब यहाँ रोजगारी नै छैन । चर्को भाडा तिरेर घरधनीलाई धनी बनाउनुभन्दा आफ्नै गाउँघरमा बस्नु बेश भन्न थालिसके नागरिकले ।

दशैँ पनि बजार झन् शिथिल हुने बताइन्छ । अहिले नै घरजग्गा र गाडी किनबेच ठप्प छ । सेयरमा अहिले त दलालीहरुले चलखेल गरिरहेका छन् । यसैले, यसको मूल्य बढ्ने र घट्ने गरिरहेको छ । तर, दशैँपछि सेयर सय रुपैयाँमा समेत बिक्री नहुने बताइन्छ । हुन पनि त हो मानिससँग खाने पैसा नभइरहँदा कसले घरजग्गा, गाडी र सेयर किनोस् ।

अहिले नै तीन करोडको घर त्यसको आधा मूल्यमा दिन्छुभन्दा समेत बिक्री भइरहेको छैन । गाडीमा पनि यस्तै छ । गाडी किनबेच गर्ने कम्पनीहरु सुनसान देखिन्छ । गाडी व्यवसायीहरु भन्छन्, ‘एक जना पनि ग्राहक नै आउदैँन । जबकी गाडीको मूल्य पहिलाभन्दा निकै सस्तो भएको छ ।’ बजार दिनप्रति दिन आर्थिक मन्दीमा गएको छ ।

विडम्बना, राजनीतिक दलहरु एकअर्काको खुट्टा तान्न व्यस्त छन् भने सरकारमा बसेकाहरु कसरी सत्ता जोगाउने भनेर चिन्तित छन् । यहाँ देशको चिन्ता गर्ने कोही छैन । किनकि जनता पनि दलकै कार्यकर्ता त हुन् । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले दशैँपछि बृहत् आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

यति मात्र नभई सहकारी पीडित, मीटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडितहरु पनि दशैँसम्म कुर्न र त्यसपछि आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउने बताउँछन् । अहिले एकथरी भन्छन्, ‘दशैँअघि नै ओली सरकार हट्छ ।’ अर्कोथरी भने दशैँपछि ओली सरकार ढल्ने नै दाबी गर्छन् । २०७६ सालमा पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

त्यतिबेला बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल थिए । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा विद्यासुन्दर शाक्य थिए । यी दुवै एमालेका हुन् । ०७६ साउन २० गते सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी, खोला वरपर घर तथा कुनै पनि संरचना बनाउँदा अनिवार्य ४० मिटर छोड्नुपर्ने निर्णय गर्यो ।

अदालतको यो फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो लुकाइयो । त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओलीसहित तत्कालिन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलगायत एमालेका नेता, कार्यकर्ताको मिलेमतोमा । त्यतिबेलै उक्त फैसला कार्यान्वयन गरिदिएको भए आज हजारौं सर्वसाधारण फस्दैंनन् थिए ।

०७६ सालमा उपत्यकाका नदी, खोला वरपर घरलगायत ंसंरचनाहरु कमै थियो । यदि सोही समयमा तत्कालिन सरकारले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरिदिएको भए आज न त खोला, नदी किनारामा बाक्लो बस्ती हुन्थ्यो न त सोझासाझा जनताको खर्बो रकम डुब्दैन ।

तर, तत्कालिन ओली सरकारले यसमा ध्यान दिएन । उल्टै खोला, नदी वरपर बस्नेलाई प्रोत्साहन गरियो । अनि धमाधम बन्न थाल्यो घर, टहरा । अहिले उपत्यकाका खोला, नदी वरपर झण्डै लाखको संख्यामा घर तथा भवन बनेका छन् । त्यसमा हजारौं सर्वसाधारणको खर्बौ लगानी छ ।

सर्वोच्चको गत पुस ३ गते दोस्रो पटक त्यस्ता संरचना हटाउन र खोला, नदी वरपर संरचना बनाउँदा अनिवार्य ४० मिटर छोड्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको यो फैसला स्वगतयोग्य छ । किनकि खोला, नदी वरपर संरचना बनाउनु भनेको मानिसको ज्यान जोखिममा पर्नु हो ।

यसअघि पनि वर्षा वा बाढीको समयमा खोला, नदी आसपास बनेका कयौं संरचना भत्किएका छन् । बगाइएका छन् । यति मात्र नभई कतिपय मानिसको ज्यानै समेत गएको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका निम्ति काठमाडौं महानगरपालिकाले साउनको अन्तिममा सार्वजनिक सूचना समेत निकाल्यो ।

तर, एमालेका कार्यकर्ता, नेताहरु अहिले त्यसको विरोधमा लागिपरेका छन् । उनीहरु महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई लक्षित गरेर जनता उचालिसकेका छन् । जबकी जनता डुबाउने यीनीहरु नै हुन् । पाँच वर्षअघि नै एमाले सरकारमा हुँदा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेको भए आज यत्रो जनता फस्ने नै थिएन् ।

तर, एमाले त हिजो पनि जनता डुबाउन चाहन्थ्यो र आज पनि त्यही गर्न खोजिरहेको छ । त्यसैले, अब जनता सचेत हुनुपर्छ । यस्ता स्वार्थीको कुरामा आउनुहुन्न । हामी सर्वसाधारणले अल्पकालिन होइन, दीर्घकालिन फाइदाको बारेमा सोच्नुपर्छ । अहिले त हामीले अटेरी गरेर खोला, नदी वरपर घर बनाउँला र सरकार नहटाउँला पनि ।

तर, खोला, नदी भनेको प्रकृति हो र प्रकृतिलाई कसैले रोक्न सक्दैंन । अहिले गरेको लोपका कारण भोलि ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनु सक्छ । यसैले, अब जनता आफैं खोला, नदी वरपरका घर तथा संरचना हटाउन जुट्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, अहिले खोला, नदी आसपास बनेका घरलगायत विभिन्न संरचनामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको थुप्रो लगानी रहेको छ । एउटै संरचनामा बंैकले लाखदेखि अर्बसम्म लगानी गरेको पाइन्छ। अब यस्ता हटाउन भत्काउनेबित्तिकै बैंकको पनि लगानी डुब्ने छ । यस्तो हुनुमा पनि ओली सरकारकै दोष छ।

यसअघि नै उनले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरिदिएको भए आज यस्तो अवस्था आउने नै थिएन। यी सबै कारणले पनि दशैँपछि बजार झन् डामाडोल हुने पक्कापक्की छ। यद्यपि, यो कुरा सरकारमा बस्नेहरुले अहिलेसम्म बुझेका छैनन्। किनकि उनीहरु त विदेशी ऋण लिन र जनताको करमा मोजमस्ती गर्नमै व्यस्त छन्।

यदि जनता सडकमा उत्रिएपनि केसम्म हुनसक्छ भन्ने उदाहरण हाम्रोसामु छदैँछ। जनता संघर्षमा उत्र्रिदा श्रीलंकाका राष्ट्रपति भाग्नुपर्यो। बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिना शेख पनि देशै छोडेर भारतको शरणमा पुगेकी छिन्।

अब हाम्रोमा राजनीतिक दलका नेताहरुको पालो आएको छ। अझै पनि यीनीहरु नसुध्रिने हो भने श्रींलका र बंगलादेशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि नराम्रो हालत हुनेछ। त्यसैले, अब चाँहि सुध्रियौं है।