काँग्रेस र एमाले भित्र आन्तरिक कलह बढ्दै, प्रचण्डदेखि बालेनसम्मकै घेराबन्दीमा ओली

काठमाडौं।सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसबाटै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घेराबन्दीमा पर्न थालेका छन्। काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मौनताले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झनै हौसिए गएका छन्।प्रधानमन्त्री ओली सदन र सडक दुवै ठाउँबाट घेरिदै गएको महसुस गर्न थालेका छन्।

सरकार बनेको दुई महिनामै प्रधानमन्त्री ओलीले घेराबन्दी भएको महसुस गर्नुले सत्ता समिकरण धेरै नटिक्नेमा आशंका गर्न थालिएको छ। तर यो घेराबन्दीमा सत्तारुढ पार्टीहरु नै लागेका छन्। के विषय हो जसबाट ओली घेराबन्दीको महसुस गरिरहेका छन्।

दुई तिहाइको बल देखाउँदै सरकार बनाएका काँग्रेस एमाले आफ्नैसहित चौतर्फी घेरामा परेका छन्। विभिन्न आरोप लागेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु मिलेको सरकार प्रथम दृष्टिमै गलत मानेका प्रतिपक्षहरु खरो उत्रिदा सत्तारुढ नेताहरुकै सरकार विरोधी अभिव्यक्ति र अपरिपक्व केही कदम नै भार बनेका छन्।

नेकपाकालमा जस्तो आन्तरिक घेराबन्दी नरहेकाले यसपटक केही गरेर देखाउने बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको एक कार्यशालामै जटिल परिस्थिति रहेको र आफूविरुद्ध घेराबन्दी भइरहेको ब्रिफिङ गरेका छन्।

अहिले सत्तारुढ दलहरुबाटै सरकार घेरिएको छ। सरकारका निर्णय र गतिविधिमा काँग्रेसका नेताहरु चन्द्र भण्डारीदेखि शंकर भण्डारीसम्मै आक्रामक बन्दा शंकर भण्डारीले त बोलीमा लगाम लगाउनै आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री ओलीले छुनै नहुने केटो जे पायो त्यही बोल्छ’ भनेपछि भण्डारीले अभिव्यक्तिमा नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन्।

कांग्रेसमा मन्त्री पद नपाएकाहरु सबै असन्तुुष्ट रहँदा कोशीमा पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीको अनशनलाई पनि यसैको उदाहरणका रुपमा हेर्न सकिन्छ। एमालेमा पनि ओलीको चाकडी गर्नेबाहेक सांसदहरुले सत्तापक्षको सशक्त भूमिका देखाउन सकेका छैनन्।अर्कोतिर उपसभामुख हटाउने तयारीमा सत्तारुढ जनमत पार्टी नै तगारो बन्दा तत्कालका लागि यो मिसन पनि फेल भएको छ।

त्यस्तै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङदेखि उपसभामुख हटाउनेसम्मका बिषयमा प्रतिपक्ष सरकारमाथि आक्रामक देखियो। विद्युत बक्यौताको अहिले बहस नै सेलाइसकेको अवस्थामा दुई तिहाइको बलमा गरिएका कतिपय निर्णय नै उल्ट्याउनुपर्ने अवस्थामा पनि सरकार पुगेको छ।

अहिले एमालेले संसदमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई हिंसा भनेपछि माओवादीले सदन चल्न दिएको छैन। त्यसैमाथि सभामुख देवराज घिमिरेले समेत हिंसा भन्नु सामान्य कुरा भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष झनै क्रुद्ध बनेको छ।

त्यसैगरी तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासनविरोधी अभियान चलाएकै कारण सरकार ढलेको आरोप लगाइरहँदा त्यसलाई बल पु¥याउने बाटोमा अहिलेको सरकार छ। गृहमन्त्री रमेश लेखक गुमनामजस्तै बन्दा सहकारीको रकम ठगेर विदेशमा मोज गरिरहेका जीबी राईबारे नै प्रहरी र मन्त्रीका अभिव्यक्ति बाझिनुले थप संशय पैदा गरेको छ। चलिरहेको अनुसन्धानमा समेत अपेक्षित प्रगति भएको देखिएको छैन।

सहकारी प्रकरणमा यही कांग्रेस हो जो आफू प्रतिपक्षमा हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न माग गर्दै संसद नै अवरुद्ध पारेको थियो। अहिले सोही पार्टीकै उपसभापति धनराज गुरुङ सहकारी ठगीमा मुछिएका छन्। एमालेका ऋषिकेश पोखरेल पनि सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिँदा अब यसको अनुसन्धानभन्दा बढी साटफेरको शंका हुन थालेको छ।

सडक आन्दोलनले भ्रष्टाचारबारे चित्रगप्तसँगै बयान दिन परे पनि तयार रहेको बताउने प्रधानमन्त्री ओलीनै जनआक्रोश कम गर्नुको साटो झनै बढाउने काम गरेका छन्। अनावश्यक अभिव्यक्ति र असान्दर्भिक व्यक्तिसँग पंगा लिन खोज्दा निराशा झनै बढ्दो छ।

त्यसमाथि ओलीकै कार्यकालमा भइरहेका सडक आन्दोलनले समेत जनआक्रोश कुन हदसम्म छ भन्ने स्पष्ट पारिरहेको छ। टुंडिखेलमा देउवा–ओलीविरुद्ध नारा लागेको ताजै छ। धुलिखेलमा सडक अवलोकन गर्न गएका सांसद नै लखेटिए। यसले पनि जनआक्रोशको उदाहरण देखाइरहेको छ।

यसबाहेक आफ्नै टिमसँग पनि ओली सन्तुष्ट छैनन्। दुई पटकसम्म रुपान्तरणकारी योजना माग्दासमेत मन्त्रीहरुले दिन सकेनन्। उनीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नै गर्नुप¥यो। एकपछि अर्को विवाददित निर्णय गर्ने र विरोध भएपछि पछि हट्ने प्रवृत्तिले समेत सरकारमाथिको भरोसा उडिरहेको छ।

त्यस्तै प्रधननमन्त्री ओली काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनसँगको विवादले पनि दबाबमा महसुस गरिरहेका छन्।ओलीले प्रचण्ड र बालेनबाट सबै भन्दा धेरै खतरा रहेको महसुस गरिरहेका छन्।