जनतालाई मर्कामा पारेर सरकार व्यवसायीलाई पोस्ने,व्यवसायीलाई भने उपभोक्ता लुटेर कहिल्यै नपुग्ने

मुलुकमा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै व्यवसायीहरु फूलमाला लिएर शुभकामना दिन र आफ्नो माग सुनाउन पुगिहाल्छन्। उद्योग व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, निर्माण व्यवसायीहरु आफ्ना दुःखमर्कामा कहानी सुनाइहाल्छन्। ‘गिर्गिटले रग फेरेजसरी’ जुन पार्टीको सरकार आउँछ, त्यही पार्टीको झोला बोकिहाल्छन्।

व्यवसायीले सरकारले हामीलाई सहयोग गरेको छ भनेर कहिल्यै भन्दैनन् । जतिबेला पनि माग मात्र तेर्स्याउछन्। सरकारकै सहयोगकै कारण त उनीहरुले राजश्व छल्न भ्याएका हुन्। काम गर्ने मजदुरलाई थोरै तलब दिएर शोषण गर्नुमा सरकारले व्यवसायीलाई सक्दो सहयोग गरेको छ।

सरकारकै कारण आज व्यवसायीहरुले अंकुत सम्पत्ति जोडेका छन् । एक सयको सामान पाँच सयमा बेच्न उनीहरुलाई छुट छ।तैपनि, उनीहरुको गुनासो र माग कहिल्यै सकिँदैन् । सरकारले जनतालाई पाखा लगाएर उनीहरुलाई काखा च्याउँदा पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन्।

सरकारले कृपा गरिदिँदा व्यवसायीहरुले अंकुत सम्पत्ति जोडेका छन्। चौधरी ग्रुप, भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ, नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, गोल्छा ग्रुप, विशाल ग्रुप त्यतिकै त्यहाँ पुगेको हैनन्।

हिजो केही नभएकाहरु व्यवसायीको नाममा उपभोक्ता लुटेर आज अंकुत सम्पत्तिको मालिक बनेका छन् । उनीहरुको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने सबै एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिएका थिए।

देश र जनताले यिनीहरुलाई धेरै कुरा दियो, तर यिनीहरुले के दिए ? उनीहरुले जति भन्यो, त्यति मूल्यमै सामान किने । काम गर्ने मजदुर थोरै तलबमा महिनाभर खटिए । राजश्व छल्दा पनि सरकारले चुइक्क बोलेन्।

अधिकार खोज्नलाई कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्छ । तर, यिनीहरुले के गरे ? देशमा यिनीहरुको योगदान के छ ? सरकारले १७ हजार पाँच सय रुपैयाँ अनिवार्य तलब दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, महिनाभर ८ देखि १० हजारमा काम लगाइरहेका छन् । उनीहरुको फाइदाका लागि सरकारले सामानको मूल्य तोकिदिएन् । जतिमा मनलाग्छ, त्यतिमा बेच भनेर छोडिदियो ।

तैपनि, उपभोक्ताले चुपचाप सो सामान प्रयोग गरिरहेका छन् । सरकारले उद्योग व्यवसायीमाथि धेरै कृपा बर्सायो, त्यसैले उनीहरुलाई मात लाग्यो।

अझै ठग्न र लुट्न पुगेको छैन्, उनीहरुलाई । राज्य र जनता सोत्तर बनाएर उनीहरुलाई आफू कमाउनु छ । २०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो । तर, उद्योग व्यवसायीले सहयोग गरेनन् । कोरोना महामारीका कारण मुलुकमा दुईपटक लकडाउन भयो ।

तर, उद्योग व्यवसायीको मन पग्लिएन् । सहयोग गर्नमा कुनै तदारुकता देखाएनन् । केही समयअघि जाजरकोटमा भूकम्प गयो । व्यवसायीले रमिता मात्र हेरे । बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद् वर्षेनि आउँछ । ठूलो धनजनको क्षति हुन्छ । यद्यपि, उद्योग व्यवसायीहरुको मुठ्ठी खुल्दैन् । यस्तालाई कुन मुखले उद्योग व्यवसायी भन्ने ? यिनीहरु उद्योग व्यवसायी होइनन्, दलालहरु हुन् ।

यहाँ लुट्ने अनि त्यो पैसा लगेर अन्य देशमा लगानी गर्ने । विभिन्न देशमा उद्योग व्यवसायीको लगानी छ । राजश्व छल्ने, जनता लुट्ने अनि अनि व्यक्तिगत सम्पत्ति थुपार्ने ।

यस्तालाई उद्योग व्यवसायी भन्नु मुलुकको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । उद्योग व्यवसायीले लिन जाने दिन जानेनन् । यताबाट नि थुत्ने, उताबाट नि, तर आपत परेको बेला सहयोग गर्ने होइनन् ।

राज्यले कर पाउला, जनताले रोजगारी पाउलान्, त्यहाँ उत्पादित सामग्री उपभोक्ताले सस्तोमा प्रयोग गर्न पाउलान् भनेर सरकारले व्यवसाय गर्न दियो । तर, उद्योग व्यवसायी भनाउँदाले लुट्ने र ठग्ने मात्र काम गरे । नेपालमा उपभोक्ताको नारा लगाउने धेरै छन् ।

जसका केही चर्चित नामहरुमा ज्योति बानियाँ, प्रेम महर्जन, माधव तिमल्सिना आदि । उद्योग व्यवसायीहरुले राज्य र उपभोक्ता दुवै लुट्दा उनीहरु किन मौन ?

उद्योग व्यवसायीको ठगीधन्दा आँखाअगाडि छर्लङ्ग छ। मँहगी बढेको, श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएको त तिनले पनि देखेका होलान् ? तर, किन विरोध गर्दैनन् ? यहाँ दालमा केही कालो भएको स्पष्ट छ।

नाम उपभोक्ताकर्मी, काम उद्योग व्यवसायीको गर्ने भएकाले त्यसो गरिएको हुनसक्छ। उपभोक्ताको आवाज उठाएझैं गरेर उद्योग व्यवसायीसँग चलखेल गर्ने कार्य पनि गरेको हुनसक्छ।

सरकारको सम्पत्ति दोहन गर्ने उद्योग व्यवसायीहरु नै हुन् । सरकारी, गुठीको जग्गा त कसैलाई देख्नै हुन्न । हुन त सरकारकै सम्पत्तिमा रजगज गरेर आज यहाँसम्म आइपुगेका हुन्।

देशमा यत्रा व्यवसायी छन् तर सरकारले राजश्व पाएको छैन् । यिनीहरुले कर तिरिदिएको भए सरकारले देश धितो राखेर झण्डै २७ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिनुपर्थ्यो ? जसले कर छल्छ, उसलाई उद्योग व्यवसायी भन्नुपर्ने ?

अनि अझैं हाम्रो योगदान छ भन्छन् । कहाँ छ योगदान ? विवरण सार्वजनिक गरिदिनुपर्यो । हुन त उनीहरुले देश सोत्तर बनाउनमा आफ्नो योगदान छ भनेको पनि हुन सक्छ ।

राज्य व्यवस्था समितिको सभापति रामहरि खतिवडा उद्योग व्यवसायीको पक्षमा देखिन्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रको पनि नियमन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

तर, खतिवडा अख्तियारको मागविपरीत देखिन्छन् । उनलाई पनि चुनावमा लागेको खर्च उठाउनुहोला । गरिबको रगतपसिनामा मोजमस्तीहरुलाई नसमात्ने ?

एउटा सरकारी कर्मचारीले पाँच सय रुपैयाँ घुस खायो भने अख्तियारले समात्छ। निजी क्षेत्रलाई किन नसमात्ने ? तिनीहरुले राजश्व छलेका छन्। गरिबको रगतपसिना चुसेका छन्। उपभोक्ता ठगेका छन्।

सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेका छन् । अनि तिनलाई के को छुट ? सरकार उद्योग व्यवसायीको अगाडि लम्पसार परेपछि सर्वसाधारणको आवाज कसले उठाउँछ ? अब एउटा काम गरौं, सरकारमा भएकाहरु निस्केऊ, उद्योग व्यवसायीको हातमा सरकारको चाबी देऊ। जनतालाई सन्तुष्ट त हुन्छ । सरकार छ भन्नु मात्र भएको छ। जति लुटेपनि छुट। सरकारले त सबैलाई कानुनको दायरामा राख्नुपर्छ।

गलत काम गर्ने जोकोही पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ । उसको हिजो सम्पत्ति कति थियो, आज कति छ ? त्योमध्ये कतिको स्रोत खुल्दैन् ? कति राजश्व छलेको छ ? कति ठगेर कमाएका छन् ? त्यो राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ। व्यवसायी गर्ने नाममा राज्यलाई ठग्न, उपभोक्ता लुट्न र काम गर्नेलाई शोषण गर्न मिल्छ ? रामहरि खतिवडा सदनमा देश र जनताको नारा लगाउँछन्।

अरुमाथि औंला ठड्याउँछन् । एउटा कानुन बनाउन नसक्ने व्यक्ति के अरुमाथि औंला ठड्याउँछौं ? व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्ने व्यक्तिले देश र जनताको नारा लगाएको सुहाउँछ ?

जहाँपनि ठगीधन्दा मौलाएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष सरोज सिटौला ताप्लेजुङमा गरिब परिवारमा जन्मिए । हिजो केही नभएको उनले आज करोडौंको सम्पत्ति जोडेका छन् ।

त्यो कसरी भन्दाखेरि सिण्डिकेट लगाए, रोड बेचे, दुर्घटनामा यात्रुलाई दिने बीमा पचाए अनि व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडे । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपाल सिन्धुपाल्चोकका हुन्।

उनको पनि करोडौंको सम्पत्ति छ। यातायातमा त यस्तो छ भने उद्योगमा कस्तो होला ? टिकट काट्ने, ड्राइभर, खलासी गर्नेहरु आज अर्बपति बनेका छन्। यो त केही उदाहरण मात्र हो।

यस्तो उदाहरण त पाइलापाइलामा भेटिन्छ। अनि अझै राज्यले दिएन् भन्ने ? यिनीहरु देश र जनताका लागि जुका भए। जति रगत चुसे पनि नपुग्ने। सरकारले अब जोसुकै भएपनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। त्यो व्यवसायीको मात्र होइन्,सर्वसाधारणको हकमा पनि लागु होस्।

अपराधीहरुले उन्मुक्ति नपाऊन्। कानुन बनाउन नसक्ने व्यक्तिले राजनीतिबाट सन्यास लिए हुन्छ। सरकारले नहुनेलाई दिने हो,हुनेबाट लिने हो।