सूर्य थापाको किटानीले चितवनमा फेरि उपनिर्वाचन हुने संकेत,रवि र गगनबीचको लडाइँ उग्र बन्दै

काठमाडौं। संसदीय छानबिन समितिका सभापति बनेका सूर्य थापाको किटानीले मात्र रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने जेल जाने वा नजाने विषयले केही फरक नपर्ने बहस सुरू भएको छ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै रवि दोषी कि निर्दोष भन्ने बहस उग्र बन्दै गएको छ।

अहिले लामिछाने मात्र नभई सिङगो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उनको शुद्धिकरणमा लागेको छ भने सत्तारुढ दलका नेता उनी दोषी देखिएका बताईरहेका छन्। जसले आम नागरिक अलमलमा पर्दा वास्तविकता के हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ,भने के रवि जेल जान्छन भन्ने चासो आम सर्वसाधारणमा बढेको छ।

नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले बुधवार सामाजिक सन्जालमा पोस्ट गर्दै उनले रवि लामिछानेको निर्वाचन क्षेत्रमा पुन ः निर्वाचन हुन सक्ने सँकेत गरेका छन्। सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै चलेको वहसकाबीच उनको आशय छ रवि जेल जान्छन् भन्नेमा देखिन्छ।

उनकै शब्द सापटि लिने हो भने कानुनविद्का वकिली तर्क र थापा प्रतिवेदनमा राजनीतिक सौदाबाजी नभए जान्नेलाई छान्ने त्यो चान्स आउने हिउँदमै पूरा हुने कुरा पक्का जस्तै छ। अर्थात रवि लामिछाने दोषी कि निर्दोष भन्ने बहस नै चलेका वेला उनको तर्क छ। यता समितिकै सभापति सूर्य थापाले समेत रवि निर्दोष भएको प्रतिवेदनले नदेखाउने दाबी गरेका छन्।

लामिछाने स्वयम र पूरै रास्वपाको सम्पूर्ण शक्ती उनले क्लिन चिट पाएको पुष्टि गर्न लागि पर्दा थापाले एक टेलिभिजन अन्तवार्तामा उल्टै प्रश्न गरेका छन् लामिछानेलाई कहाँ उन्मुक्ति दिएको छ। संसदको अंग बनिसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई रास्वपाका नेताहरूले अपव्याख्या गरिरहेको बताउँदै उनले राज्यका तत् तत् निकायलाई अनुसन्धान, कारबाही गर्न सिफारिस गरिसकिएकाले थप जवाफ दिन बाध्य नपार्न समेत भनेका छन्।

जहाँ सहकारीबाट पैसा ल्याउने काममा उनी संलग्न नभएको समितिकै प्रतिवेदनका कारण रास्वपा नेताहरुको दाबी सहि भएपनि उनी निर्दोष भएको नभनेको दाबी मै सत्तारुढ नेताहरु देखिन्छन्।

जहाँ हुन त समितिले दोषी निर्दोष निक्र्यौल गर्ने नै हैन्। यसका लागि कानुनी प्रक्रिया नै बाँकि रहँदा समितिको प्रतिवेदनलाई लिएर भएका वहस राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्रै भएको हो। यसले प्रतिवेदनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्दा नेताहरुले गरेको आआफ्नै दाबी आआफ्नै तर्कका हिसावले ठिक मान्न सकिने अवस्था देखिन्छ्।

तर सहकारीबाट रकम ल्याउने प्रक्रियामा लामिछाने सहभागी रहेको प्रमाण भेटिएन भन्नुको अर्थ उनलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको भन्दा कागजात छैनन्, भेटिएनन् भनेको हो भन्ने तर्फ उनीहरुको व्याख्या छ।

तर प्रतिवेदनमै सहकारीको रकम अपचलनमा ‘फेक’ कागजात प्रयोग भएको उल्लेख गर्दा रवि अनुसन्धानबाटै बच्ने अवस्थामा छैनन्। त्यस्तै उनी दोषी हुन कि हैनन भन्ने छानविन गर्ने पाटो नेपाल प्रहरीको हो।

जहाँ समितिले सहकारीको रकम अपचलन गरेको विषयमा रवि र छविलाई समेत प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेपछि प्रहरीले उनीहरुलाई निगरानीमा राखेको छ।

यसको अर्थ समितिले चाहेर भन्दा प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानले नै रविको भविष्य तय हुने यर्थाथतकाबीच समिति भनेको राजनीतिक र प्रहरीको प्रक्रिया कानुनी पाटो भएको प्रष्ट छ।

यता सहकारी जिवी राईसहित चार जनामाथि संगठित अपराधको मुद्धा आर्कषित हुने अवस्था रहँदा समितिको प्रतिवेदनले नै मतियार ठहर गरेको रवि पनि त्यसमा तानिने छन्।

राजनीतिक रुपमा भईरहेको हल्लावाजीमा उनी राजनीतिक जवाफ दिएर ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न सफल भएपनि उनीमाथि छानविन हुनसक्ने अवस्था बाँकि नै छ।

यसले उनले क्लिन चिट पाएको वा दोषी करार गरेको विषय समितिको प्रतिवेदनकै आधारमा भन्न सकिने अवस्था नरहँदा यसलाई राजनीतिक मुद्धा मै केन्द्रीत गर्न सक्ने डर भने कायम छ। जहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता रविन्द्र भट्टराई पनि यसमा असहमत देखिदैनन्।

अहिले हेर्दा रविमाथि राजनीतिक ट्रायल भईरहेको छ। त्यसविरुद्ध उनी त्यसरी नै जुद्धा आम नागरिक अलमलमा परेका हुन्। तर यो प्र्रतिवेदन भन्दा प्रहरीको अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ त्यो महत्वपूर्ण विषय हो।

जहाँ लामिछाने विरुद्ध पोखरामा परेको पुरक जाहेरीकै आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने अवस्था समेत छ। अर्थात कारबाही गर्न सिफारिस गर्दा पनि क्लिन चिट भनेर खुसी मनाउनुको अर्थ उनीहरुले प्रचलित कानुन अनुसार हुनसक्ने दण्ड सजायबारे नबुझ्नु भएको पक्का छ।

जहाँ रवि कारबाहीमा पर्ने नपर्ने कुराको अर्को अध्याय शुरु हुँदा समितिको प्रतिवेदनको राजनीतिक व्याख्यामै रमाएर उनी नजोगिने पक्का देखिएको छ।