लोकतन्त्र गणतन्त्रः जनता शहिद,नेता कर्मचारीको भविष्य उज्वल, देश विदेशी ऋणको चपेटामा

केही दिनअघि स्वास्थ्य तथा जनसख्ंयामन्त्री प्रदीप पौडेलले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा केही वर्षपछि सरकारले वृद्धभत्ता दिन नसक्ने बताए । उनको भनाइअनुसार अब विदेशीले ऋण नदिने भयो । किनकि हिजो विदेशीले ऋण दिनुञ्जेल त सरकारले त ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्तादेखि कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता र सेवासुविधा उपलब्ध गरायो।

महालेखा परीक्षकको तथ्ंयाकअनुसार नेपालले झण्डै २६ खर्ब वैदेशिक ऋण लिइसकेको छ । अबको दुई वर्षमा यो दोब्बर हुनेछ । अहिले २६ खर्ब रहेको ऋण ५२ खर्ब पुग्नेछ । मुलुकमा राजस्व उठ्न छोडिसकेको छ । यहाँ कलकारखाना, उद्योग केही पनि छैन । व्यक्तिदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सम्पूर्ण लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा छ ।

यो क्षेत्रमा केही वर्षयता मन्दी छ । यसबाट राजस्व उठ्न छोडिसकेको छ । अनि अब सरकारले कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता, सेवासुविधा कहाँबाट दिन्छ ? वृद्धवृद्धा, एकल महिला, अपांगताहरुलाई कहाँबाट पैसा ल्याएर भत्ता खुवाउँछ ? सरकारी खर्च कसरी धान्छ अब सरकारले ? २०७९ सालमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए ।

उनले एक कार्यक्रममा भनेका थिए कि विदेशीले ऋण तथा अनुदान नदिए कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता रा पेन्सन खुवाउन सकिदैँन । अहिले बुढाबुढीहरु भन्छन्, ‘नेताहरुले त हामीलाई देश बेचेर भत्ता दिएछन् । देशै बेचेर नेता, कर्मचारीले मोजमस्ती गरेछन् ।’ नेपालको आधा भूभाग त पहिल्यै नेताहरुले भारत र चीनलाई बेचिसकेका थिए ।

तर, बाँकी भएको भूभाग समेत धितो राखेर यीनीहरुले विदेशीसँग ऋण लिएर मोजमस्ती गरे । जनताले यस्तो वर्ष तिरेको कर खै ? विदेशीबाट नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स कहाँ गयो ? विदेशी ऋण र अनुदान समेत एक सुको बाँकी छैन । बाँकी छ त ऋण मात्र । अनि यत्रो पैसा गयो चाँहि कहाँ ? नेताहरुको गोजीमा कि कर्मचारीको थैलीमा ? अब यसको जवाफ जनताले पाउनै पर्छ ।

माइतीघर मण्डला, बानेश्वरमा दिनहुँजसो केही न केहीको आन्दोलन तथा प्रदर्शन भइरहेको देखिन्छ । त्यसमध्ये कोही जातभातको विषयमा आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन् त कोही राजा चाहियो भन्दै । कोही भने खोला, नदी वरपर पनि घर बनाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन् । मीटरब्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडितहरु पनि कहिले काँही आन्दोलन गरिरहेको देखिन्छ ।

दिनहुँजसो यत्रो आन्दोलन, प्रदर्शन भइरहँदा अहिलेसम्म ‘देश बेच्न पाइदैँन, विदेशी ऋण चाहिदैँन’ भन्दै सर्वसाधारणले सडकमा आन्दोलन गरिरहेको भने देखिदैँन । सुरक्षाकर्मीहरु देश बेच्नलाई सुरक्षा दिन्छन् । आफ्नो देशको रक्षा उनीहरु गर्दैनन् । देश बेच्ने माफियाहरुको अघिपछि मात्र उनीहरु खटिन्छन् ।

त्यस्तालाई जेल कोच्नुको साटो उल्टै सुरक्षाकर्मीहरुको घेरामा राखिएको हुन्छ । ०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लख ६४ हजार ५७८ जना रहेको छ । त्यस्तै, मुलुकको वैदशिक ऋण झण्डै २६ खर्ब पुगेको छ । जसअनुसार अहिले एकै नेपालीको टाउकोमा लाखौं रुपैयाँ विदेशी ऋणको भार छ ।

हामी एक छाक खान नपाएर सुत्छौं । तैपनि हामीले यत्रो विदेशी ऋण आफ्नो टाउकोमा बोक्नुपरेको छ । जबकी त्यो विदेशी ऋणबाट हामी सर्वसाधारणले एक सुको पनि प्रयोग गरेका छैनौं । विदेशी ऋणमा नेता, कर्मचारी र तिनका कार्यकर्ता रमाएका छन् । अनि त्यसको भार पनि त उनीहरुले नै उठाउनुपर्ने हो नि ।

विडम्बना, यहाँ त न केही खानु न केही लाउनु तर ऋण भने लाखौ लाख बोक्नुपर्ने । मन्त्रिपरिषद् बैठक हप्तामा दुई चोटी बस्छ । सोमबार र बिहीबार । क्याबिनेटको जहिल्यै तीन वटा मुख्य निर्णय हुन्छ । एउटा कर्मचारी सरुवा, बढुवा । अर्को विदेशी ऋण स्वीकृत । तेस्रोमा पर्छ, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको भ्रमण स्वीकृत ।

क्याबिनेट बैठक भारत र चीनले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्दैनन् । भारतको विरोधमा त यहाँ कोही पनि चुइक्क समेत बोल्न सक्दैन । यता, विदेशी ऋण मिनाहाका लागि पत्र समेत लेखिदैँन । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौतीसँगै सेवा निवृत कर्मचारीको पेन्सन काट्ने निर्णय पनि सरकार गदैन ।

मुलुक आर्थिक संकटमा छ । बजारमा मन्दी छ । यस्तो अवस्थामा बजार चलायमान बनाउन सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले अहिलेसम्म पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छैन । यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । यो क्षेत्रको सिण्डिकेट तोडिएमा राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्ने छ ।

यसका लागि सरकारले नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी, फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खोल्नुपर्छ । यातायातमा खुला प्रतिस्पर्धा अत्यन्त आवश्यक छ । तर, सरकार यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट तोड्न चासो दिदैँन । अनि कसरी उठ्न राजस्व ?

यो सरकार न बजार चलायमान बनाउन सक्छ न त राजस्व नै उठाउन सक्छ । बरु संविधान दिवस मनाउने नाममा दरबारमार्गमा जनताले तिरेको करोडौं कर खर्चिएर कन्सर्ट राखी आफ्नो कार्यकर्ता बोलाएर रमाइलो गर्न सक्छ । रमाइलो मात्र होइन कन्सर्ट गर्ने नाममा भ्रष्टाचार पनि गरिएको छ ।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर राज्सलाई कुनै पनि किसिमको कर नतिर्न आह्वान गरे । अब प्रसाईको यो बोलीले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? भनेर केही समयमै थाहा भइहाल्छ । अहिले मालपोत, यातायात र भन्सार कार्यालयबाट राजस्व उठ्न छोडेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल शिक्षित र युवा नेता हुन् ।

उनले बुझिसके कि देश बेचिसक्यो । अब जनताबाट कर उठ्दैंन र सरकारी खर्च पनि धान्न सकिदैँन । यदि पौडेलको ठाउँमा कोही बुढा नेता भएको भए उनीहरुले अबको केही वर्षपछि सरकारले वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिन नसक्ने बताउँदैनन् थिए । त्यसैले, उनले घुमाउरो भाषामा मुलुकको आउँदो भविष्यको संकेत मात्र देखाएका हुन् ।

अब यो बुझ्न काम सर्वसाधारणको हो । तर, अझै पनि हामी जनता चुपचाप लागेर बसिरहने हो भने भोलि नेताहरुले देश बेचिसक्छन् अनि हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न बाहेक केही गर्न सक्दैनौं । यसैले, अब जनतामा छिट्टै सचेतना आओस् । पार्टीको झोले भएर सोच्ने र बोल्ने होइन, हामीले त आफ्नो धर्तीको छोराछोरीका रुपमा आवाज उठाउने हो ।

नेपाल हाम्रो लागि आमासरह नै हो । यो देशमा नेता, कर्मचारी जति नै हाम्रो पनि हकअधिकार छ । तर, यीनीहरुले देश बेचेर खाइसके । अनि हामी अझै किन चुप छौं ? अब चुप लाग्ने होइन । विरोध गर्ने हो । यस्ता फटहा, देश विद्रोहीहरुलाई मुलुकबाटै लखेट्ने हो । जनताकै संघर्षमा विभिन्न मितिमा मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो ।

मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्थादेखि राजतन्त्र, हट्नु र लोकतन्त्र गणतन्त्रको स्थापनामा जनताको ठुलो योगदान छ। आन्दोलनको क्रममा कयौं सर्वसाधारणले आफ्नो ज्यान गुमाए । कयौं अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी गुमाए त कयौं छोराछोरीले आफ्ना अभिभावक । तर, अहिले मुलुकमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आउँदा नेता, कर्मचारीलाई मोजमस्ती भयो । जनता शहिद भएर ल्याएको यो शासन प्रणालीले आज देश नै विदेशीलाई बेचिएको छ।