जनताको असन्तुष्टि र विद्रोह

भूमिका
महान् जनयुद्ध र विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलन पछि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय संविधान जारी भएको ठिक ९ वर्ष पूरा भएको छ।

संविधान निर्माण लगत्तै मधेसमा भएको विद्रोह , पश्चिम नेपालमा थारुहरूले गरेको आन्दोलन , राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरू , सङ्घीयता पश्चात् प्रदेशहरूको नामकरणमा भएको किचलो , भारतले लगाएको नाकाबन्दी , देशभक्त र खास गरी माओवादी आन्दोलनको ठुलो हिस्साले दोस्रो संविधान सभाकै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नहुनु मात्रै होइन यस अवधिमा संविधान प्रति गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्।

नेपालमा लामो समय झन्डै ६५ वर्षदेखिको जनताको त्याग, सङ्घर्ष, बलिदान र समर्पण बाट जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा असन्तुष्ट र असहमत हुँदाहुँदै पनि देशी विदेशी शक्तिहरूले नेपालको इतिहासमा जनताको सबैभन्दा ठुलो बलिदानी पूर्ण सङ्घर्ष महान् १० बर्से जनयुद्ध , त्यस पश्चात्को मधेस आन्दोलन , उत्पीडित जाती , क्षेत्र , समुदाय र वर्गका जनताका न्यायपूर्ण मुद्दालाई अवमूल्यन गरेर त्यसको ठिक संश्लेषण नगरी संविधानमा संस्थागत बिना नै जबरजस्त जनताको अन्य कयौँ अधिकारहरू, राजनीतिक प्रणाली , शासकीय स्वरूप ,सु स्पष्ट आर्थिक र वैदेशिक नीति, जाती, जनजाति , महिला , दलित , मुस्लिम , पिछडा वर्गको अधिकार जस्ता मूल विषयहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपाली जनतालाई जबरजस्त एक थान संविधान थोपर्ने काम भयो।जुन कारणले देश र जनतालाई आजपर्यन्त स्थायी शान्ति, विकास, समृद्धि, सुशासन , स्वाधीन , समतामूलक, शोषण, अन्याय र विभेद मुक्त बनाउन सकिएको छैन।

क) तत्कालीन सवालहरू

देशमा अहिले संसदीय संविधान पक्षधर र न्याय प्रेमी जनसमुदायहरू बिचको अन्तर विरोध सतहमा देखिँदै गएको छ। संसदवादीहरु राजनीतिक खिचातानी, सत्ता र शक्तिको भागबन्डा, लुटपाट र भ्रष्टाचारमा व्यस्त छन्।

जनताका न्यायपूर्ण मुद्दाहरूलाई हल गर्ने र समाधान दिने  तिर ध्यान दिने फुर्सद उनीहरू सँग छैन।तल देखि माथिसम्म भ्रष्टाचार नभएको कुनै ठाउँ छैन, महँगी र कुशासनले सीमा नाघेको छ।

हरेक वर्ष हजारौँ जनताहरू आत्महत्या गर्न बाध्य छन् , हरेक दिन २००० बढी युवाहरू बिदेसिएका छन् , विद्यार्थी भिसा मार्फत हाम्रो शैक्षिक जनशक्ति र पुजी विदेश पलायन भइरहेको छ ,हत्या र हिंसा बढिरहेको छ।

सहकारी ठगहरू ठुला राजनीतिक दलको संरक्षणमा जनताले जम्मा गरेको पैसा कुम्ल्याएर बेपत्ता भएका छन् , बैङ्क , सहकारी र लघुवित्त संस्था मार्फत नयाँ र परिष्कृत साहु , मिटरबाजी र सुद खोरको रूपमा जनतामाथि चरम वित्तीय शोषण थोपरिएको छ।मूलतः देशमा शान्ति र अमन चयन हुन सकेको छैन, निराशा र सङ्कटको बादलले नेपाली जनतालाई घेरेको छ।

देश सङ्घीयता कार्यान्वयनको चुनौतीको जालोमा अल्झिएको छ।संविधान संशोधन र नागरिकता वितरणको विवाद चुलिएको छ, राष्ट्र घात र जनघात दिनानुदिन बढेको छ, वैदेशिक शक्तिहरू सक्रिय र खुल्ला रूपमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् ।

अधिकार बाँडफाँड , स्थानीय स्रोतको वितरण , सङ्घ-प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यको जटिलतामा फसेको छ।महिला , दलित , मधेसी , आदिवासी/जनजातिका मुद्दा हरू हल हुन सकेका छैनन्।

स्वास्थ्य र शिक्षा आम जनताको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको छ, उदारीकरण र निजीकरण पछि कलकारखाना तथा उद्योगधन्दा कौडीको भाउमा बिक्री गरेर बेरोजगारहरू उत्पादन गर्ने कारखाना भएको देशको रूपमा विश्व माझ चित्रित गरिएको छ।सरकारी जमिन र सम्पत्ति हिनामिना भइरहेको छ।

रोजगार र अध्ययनको नाममा भइरहेको डरलाग्दो विदेश पलायनयताले सिङ्गो देशलाई चुनौती थपेको छ र नेपाली समाज भित्रभित्रै विघटनको दिशामा पुर्‍याइएको छ।ठुलो व्यापार घाटा छ ,अर्थतन्त्र आयातमुखी छ।

राष्ट्रिय ऋण बर्सेनि खरबौँ बढिरहेको छ।शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, खाद्य सम्प्रभुता, यातायात, सञ्चार लगायतका ३३ वटा अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि वास्तविक जनताको जीवनमा त्यसको  प्रत्याभूत गराउन वर्तमान राज्य सत्ता पूर्ण असफल देखिएको छ।

यो असफलता वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको असफलता हो , पुराना र नयाँ रुपी संसदवादी दलहरूको असफलता हो , सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र , संवैधानिक निकाय , न्यायालय , कूटनैतिक क्षेत्रको असफलता हो।मूलतः त्यसको जननी संविधानकै असफलता हो।

ख) जनताको असन्तुष्टि र विद्रोहका झिल्काहरू

नेपाली जनताहरू यी तमाम सवालहरू लाई उठाएर असङ्गठित रूपमै भए पनि सडकमा आउन थालेका छन्।अन्याय, शोषण , दमन ,उत्पीडन, भ्रष्टाचार, राष्ट्र घात र जनघातका विरुद्ध जुरमुराउनु लागेका छन्।

गत संसदीय निर्वाचनलाई मात्रै हेर्ने हो भने जनताले केही स्वतन्त्र र केही  स्वतन्त्र भनिनेहरूलाई मतदान गरेर पुराना शक्तिलाई चुनौती दिएका छन्।सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने युवाहरूको ठुलो हिस्सा पुराना शक्तिहरूको विरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरिरहेको स्पष्ट पढ्न सकिन्छ।

न यति बेला जनता सत्ताको नियन्त्रणमा छन्,न जनादेश अनुसार राष्ट्र र जनताको आवश्यकता र माग अनुरूप संसदीय सत्ता नै सञ्चालित छ।वर्तमान परिदृश्यलाई नियाल्दा केही पश्चगामी शक्तिहरू देशलाई पश्च गमन तिर फर्काउने अभियानमा सक्रिय छन्, पहिचानवादीहरू पहिचानको नाममा आन्दोलित छन्,केही धार्मिक सङ्गठनहरू समेत सक्रिय छन्, विभिन्न सामाजिक अभियानको नाममा भ्रष्टाचार लगायतका विभिन्न मुद्दामा सक्रिय समूहहरू छन्,जातीय मुद्दाहरू उठाएर केही व्यक्ति र समूहहरू सक्रिय छन्, भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(बहुमत)को नेतृत्वमा  घोषित रूपमै वर्तमान व्यवस्था र संविधानको खिलाफमा वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता स्थापनाको आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका छौँ।भ्रष्टाचार र वित्तीय शोषण गरिरहेका विरुद्ध हामीले  “भ्रष्टाचार विरुद्ध जनएकता सङ्घर्ष समिति” नै बनाएर जनकारबाही अगाडि बढाएका छौँ।अन्य केही साना समूहहरू र व्यक्तिहरू पनि आन्दोलित र सङ्घर्षरत छन्।

मूलतः वर्तमान परिस्थिति बाट युवा, विद्यार्थी , मजदुर , किसान , उद्योगी ,व्यवसायी , शिक्षक , कर्मचारी , बुद्धिजीवी , सेना , पुलिस लगायत कोही पनि जनता खुसी र सन्तुष्ट छैनन्।विद्रोहको राँको हरेकको मनमा जलिरहेको छ।त्यसलाई सङ्गठित रूपमा विद्रोहको स्वरूप दिन जरुरी छ।

निष्कर्ष
नेपाली जनता कुनै न कुनै रूपमा परिवर्तनको चाहाना व्यक्त गरिरहेको यो परिवेशमा वर्तमान सङ्कट र समस्याहरूको केन्द्र दलाल संसदीय व्यवस्था र यो व्यवस्थाको जननी वर्तमान संविधान नै हो ।

समस्याको समाधान गर्नु भनेको जे कारणले समस्या भएको छ त्यसको अन्त्य गर्नु र त्यसको ठाउँमा समाधान लाई राख्नु हो । तसर्थ आजको समस्याको समाधान भनेको संसदीय संविधानको खारेजी गर्नु हो र जनताको जनसंविधान लेखन गर्नु हो । दलाल पुँजीवादी संसदीय प्रणालीको अन्त्य गर्नु हो भने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था अर्थात् समाजवादी गणतन्त्र स्थापित गर्नु हो।

समाजवादी गणतन्त्र स्थापनाको जिम्मेवारी हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत)को काँधमा आइपुगेको छ।त्यसको निम्ति स्पष्ट र क्रान्तिकारी वैचारिक मार्गदर्शन र हाम्रो पार्टीको क्रान्तिकारीकरणको जरुरी छ।

गतिशील र सही विश्व दृष्टिकोण भएको नेतृत्वहरूको पङ्ती, अनुशासित , प्रतिबद्ध, बलिदानी भाव भएको पार्टी पङ्ती , सशक्त युवा शक्ति , जुझारु जनसङ्गठन , व्यापक जनसहभागिता र जनबलको आवश्यकता पर्दछ।

विद्रोह र क्रान्तिको मागलाई पूरा गर्न सचेत र योजनाबद्ध तरिकाले मजदुर , किसान, दलित, सुकुम्वासी,युवा,विद्यार्थी,जनजाति, मधेसी ,महिला लगायत सम्पूर्ण देशभक्त, परिवर्तनकारी शक्ति , उत्पीडित जाती , वर्ग , क्षेत्र र समुदायका जनतालाई एकताबद्ध गर्दै असङ्गठित र अव्यवस्थित रूपमा भइरहेका सानातिना आन्दोलन र समूहलाई जोडेर  क्रान्तिकारीकरण गर्दै सशक्त विद्रोहको तयारीमा सहभागी हुन जरुरी छ।

यो युगिन र ऐतिहासिक कार्यभारलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(बहुमत) र त्यसमा सङ्गठित नेता कार्यकर्ताहरुको सम्पूर्ण पङ्तिले उच्चमुल्यवोध गर्दै अगाडि बढौँ।दलाल संसदीय व्यवस्था र वर्तमान जनता र राष्ट्र विरोधी संविधानको खारेजी , जनसंविधान लेखन र समाजवादी गणतन्त्रको स्थापना अपरिहार्य छ।

विजय हाम्रो हुनेछ , हामी जित्नेछौँ।इतिहासमा विजय र गौरवका गाथाहरू पल्टाउने हो भने जित न्याय, सच्याइ र अग्रगमनकै भएको छ।विजयको सगरमाथाले हामीलाई पर्खिरहेको छ,त्यसैले हामी ढिला नगरौँ।कडा मिहिनेत गरौँ , जनताको सुख र खुसीयालीको लागि एउटा जोखिम उठाऊँ।वैज्ञानिक समाजवाद जिन्दाबाद!!

लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(बहुमत)का महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य तथा ४ नं ब्युरो इन्चार्ज हुनुहुन्छ।