प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको ‘एजेण्डा’लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘राजनीतिक वैचारिक प्रशिक्षण’ मा अध्यक्ष दाहालले संविधान निर्माणका क्रममा फरक मतका रुपमा प्रस्तुत पार्टीको प्रस्तावलाई नै अघि सारिने बताए।

वर्तमान संविधानमार्फत जनताले पाएका अधिकार केही शक्तिलाई मननपरेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधनका नाममा जनताका अधिकार खोस्न खाजेको आरोप लगाए।

अहिलेको संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौताको अङ्गको रुपमा रहेकाले शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता माओवादीको सहमतिबिना गर्न खोजिने संविधान संशोधनको प्रयासप्रति माओवादी केन्द्रको सहमति छैन। हाम्रो सहमतिबिना संविधान संशोधन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन,उनले भने।

इमान्दर भएर संविधान संशोधनको प्रयास भएमा आफूहरु त्यसका लागि तयार हुने पनि उनले स्पष्ट गरे । अग्रगमनमा लागिसंविधान संशोधनको सबैभन्दा बढी आवश्यकता माओवादी केन्द्रलाई नै भएको उनको कथन थियो।

प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतिसहित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि आवश्यक भएको उनले बताए।अहिले जसरी राजनीतिक भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, यो निर्वाचन प्रणालीका कारणले हो,अध्यक्ष दाहालले भने ‘एउटा पालिकामा चुनाव जित्न करोड,प्रदेशमा दश करोड र सङ्घमा पचास करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले जितेर आउने प्रतिनिधि जनताको काम होइन,भ्रष्टाचार गरेर चुनाव खर्च उठाउनेतर्फ लागेको देखियो। भ्रष्टाचारको मुहान सुकाउने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदलेर त्यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ।

करोडौँ खर्च गरेर सांसद र मन्त्री बन्ने अभ्यासप्रति विमति जनाउँदै अध्यक्ष दाहालले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डल बनाउने र सांसदहरु कानुन निर्माणमा मात्रै लाग्ने, मन्त्री बन्न नपाउने निर्वाचन प्रणालीले मात्र भ्रष्टाचार रोक्न सकिने उनको तर्क थियो।

आफूहरु अनियमिताविरुद्ध खबरदारी गर्दै सरकारबाट बाहिरिएको र सरकारमा रहँदा भ्रष्टाचारका खिलाफ एकपछि अर्को अभियान चलाएकाले नै माओवादी केन्द्रप्रति जनभरोसा बढेको बताए।

उनले मजदूरको तर्फबाट पार्टी नेतृत्वमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला वृद्धि, श्रम ऐन संशोधन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, महङ्गी भत्तालगायत मजदुर सङ्गठनका माग जाजय भएको र पार्टीबाट पूरा गर्न सकिने जति पार्टीबाट र सरकारबाट गर्नुपर्ने कामका लागि सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

पार्टीले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अन्तर्य समाजवादी क्रान्तिको तयारी नै भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले समाजवादी क्रान्तिबाट मात्र मजदुर,किसानलगायत श्रमिक वर्गको हितको रक्षा हुने बताए।

माओवादी नेत्री एवम् मजदुर विभाग प्रमुख जयपुरी घर्तीले श्रमिक वर्गको हितका लागि प्रष्ट कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। महासङ्घका अध्यक्ष जगत् सिम्खडाले श्रमजीवी मजदुरको पक्षमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको भन्दै एकीकृत रूपमा सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प नभएको बताए।