छविलालले रविको थप पोल खोल्दै,कार्यकर्ता उचालेरै जोगिएलान् त रवि ?

काठमाडौं।काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रबि लामिछानेलाइ केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सिआइबी ले थप अनुसन्धान गरि रहेको छ। आफु गृहमन्त्री भएको बेला क्लीन चिट पाएका रविले अहिले जेल जाने अवस्था सृजना भएपछि कार्यकर्ता उचालेरै जोगिने बाटो खोजि रहेका छन्। र छबिलाल जोशी पक्राउ परेपछि रविका पोल खुल्दै गएपछि उनलाइ थप दबाब बढ्दै गएको छ।

जस्तै ३२ सिटको बलमा प्रचण्डले सरकार चलाएका थिए। त्यसैगरी कांग्रेससँग नमिल्दासम्म रास्वपाको २१ सिट एमालेलाई त्यत्तिकै महत्वपूर्ण थियो। माओवादीसँग सरकार चलाएका बेला कांग्रेसले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा छानविन समिति बनाउन माग गर्दै संसद अवरोध गरेको थियो।

त्यतिबेला रविका सारा गलत कामको पनि भारी बोक्न तयार भएको एमाले नै अहिले उनैलाई जेल पु¥याउने बाटोमा देखिएकाे छ। यही कारण हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशमै भएका बेला रविले हिसाबकिताब खोजिरहेका छन् भने बसेरै कुरा मिलाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिरहेका छन्।

प्रतिपक्षमा हुँदा एक्लो कांग्रेसले उनलाई सहकारी ठग नै करार गरेर छानविनको माग गरिरहेको थियो। तर, रवि गृहमन्त्री भएकाले पनि होला सारा शक्ति उनको पक्षमा थियो र दिन नहुने महान्यायाधीवक्ताले समेत क्लिन चिट दिन भ्याएका थिए।

 अहिले रविको शक्ति क्षिण बनेको छ। किनकी उनी प्रतिपक्षमा छन्। सरकार बनाउन उनको २१ संख्या पनि कसैलाई आवश्यक छैन। अहिले कुनै समयका गृहमन्त्री नै कुन बेला पक्राउ भइहाल्छु भन्ने डरमा देखिन्छन्।

रविलाई क्लिन चिट प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरलाइ नै दिन लगाएका थिए। आफ्नै तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री संकटमा परेर होला प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गएर रविलाई क्लीन चिट दिएका थिए। २०८० चैत १४ गते उनले सहकारी अनियमितातामा लामिछानेको संलग्नता नभेटिएको बताएका थिए।

त्यतिबेला मुद्दा उनुसन्धानकै क्रममा रहेको पनि भन्न सक्ने। तर त्यतीबेला क्लीनचिट दिएका उनै कुँवरलाई रवि पक्राउ गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भएको भोलिपल्टै कुँवर ग्रिस उडेका छन्। किनकी हिजो प्रमाण नभेटेका कुँवरले आज कुन नयाँ प्रमाण भेटे र कुन कसुरमा पक्राउ पुर्जीजारी गरियो भन्दै रास्वपा नेता कार्यकर्ताले जान्न खोज्नु स्वभाविक हो। सरकार भने कुँवले खुट्टा कमाए विकल्प खोज्ने तयारीसम्मा रहेको श्रोतले बताउँ छ।

त्यस्तै रविलाइ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि क्लिन चिट दिएका थिए।  कांग्रेसले संसद अवरोध गरेका समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए। उनकै मन्त्रीमण्डलका सदस्य ठगीमा जोडिएपछि कांग्रेसले जवाफ मागेको थियो। जवाफमा २०८० चैत ६ गते प्रचण्डले रवि सहकारीको संचालक, व्यवस्थापक वा अरु भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समेत नजोडिएको र पूरक उजुरीमा समेत उनको नाम उल्लेख नगरिएको भन्दै बचाउ गरेका थिए। किनकी रविको बचाउ नगरेको प्रचण्डको कुर्सी धरमराउने पक्का थियो। 

त्यसैगरी एमाले अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि त्यस समयमा रविको सबैभन्दा बढी बचाउ गर्ने पार्टी कोही थियो भने त्यो एमाले नै थियो। तर, उनै ओली अहिले सरकारमा हुँदा रास्वपाको बैरी नै एमाले बनेको छ।

ओलीले त्यसबेला ठाडो उजुरीका भरमा रविमाथि छानविन आवश्यक नरहेको बताएका थिए। अहिले कारवाही गर्न त्यही एमाले अघि बढेपछि रविले ओली अमेरिका भ्रमणमै रहेका बेला हिसाबकिताब खोजेको हुनुपर्छ।

यसैकारण प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि मात्रै रवि पक्राउ पर्नसक्ने श्रोत बताउँछ। अहिले यीनै एमाले–माओवादी जीबी राई भरिया भएपनि रकम अपचलनकर्ता रवि नै भएको निष्कर्ष सुनाइरहेका छन्।

 त्यस्तै तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता डा.दिनमणि पोखरेलले २०८१ बैसाख २४ को मितिमा पत्र काट्दै रविलाई क्लीन चिट दिएका थिए। रकम अपचलनमा रुपन्देही, कास्की, र चितवनमा कतैपन उनीविरुद्ध उजुुरी, जाहेरी, अनुसन्धान र अभियोजन नभएको पत्र थमाएपछि पोखरेल स्वयं विवादमा तानिएका थिए।

प्रचण्डको ठाडो निर्देशनमा बिगतमा पोखरेलले नै रविको दोहोरो राहदानीजस्तो गम्भीर बिषयमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदिएका थिए। यीनै विगतका गतिविधिलाई देखाउँदै रविले अफ्ना तर्क बलियो बनाउने र सरकारमाथि नैतिक संकट पार्न खोजिरहेको दखिन्छ।

यहाँ रवि दोषी वा निर्दोषको कुरै होइन। आफ्नो स्वार्थमिल्दा हतारमा दोषी र निर्दोष किटान गरिहाल्ने प्रवृत्तिमा प्रश्न हो। सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा नारायणकाजी श्रेष्ट गृहमन्त्री भएका बेला अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। तर, रवि गृहमनत्री भएपछि भने अनुसन्धान रोकिएकाे थियो।

फेरि गृहममा रमेश लेखक आएपछि अनुसन्धान प्रकृया सुरु गरिएको थियो। यीनै गतिविधिमा टेक्दै रविले अहिले आफूविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जीलाई षड्यन्त्रका रुपमा बुझेका छन्। तर, यहाँ रवि कुनै सामान्य सांसद वा एक पार्टीको सभापति मात्रै होइनन्।पूर्व गृहमन्त्री पनि भएकाले कानुनी राज्यको अवधारणा मान्नुपर्ने हो।

उनको बिगत हेर्दा पनि अदालतलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति हुन रवि लामिछाने। त्यसकारण रविलाई आफ्नो नियतमा खोट नरहेको पुष्टि गर्ने जिम्मा अदालतलाई दिएर अनुसन्धानमा सघाउनु नै उत्तम बाटो हुने देखिन्छ।

चाहे रवि होस् वा रमेश प्रचण्ड हुन् वा देउवा ओली सत्ता र प्रतिपक्षमा रहदा देखाउने बहुरंगी प्रवृत्तिले राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण बढ्दो छ। जुन् दुखद् पक्ष हो। यस्ता प्रवृत्तिकाे नेपाली राजनितिमा अन्ते हुन जरूरी नै भइसकेकाे छ।