दशैँमा गाडीको संख्या थप्नुको साटो सरकारद्धारा रुट परमिट खुला,सर्वसाधारणलाई उही दुःख, हैरानी

आउँदो असोज १७ गते घटस्थापनादेखि बडा दशैँ शुरु हुदैँछ। सरकारले घटस्थापनादेखि कात्तिक १ गते पूर्णिमासम्म देशभर रुट परमिट खुला गरेको छ। जसअनुसार असोज १७ गतेदेखि कात्तिक १ गतेसम्म उपत्यकाभित्र चल्ने सवारीसाधन जुनसुकै जिल्लामा पनि यात्रु बोकेर जान पाउनेछन्। यसका लागि पटकेलगायत केही पनि आवश्यक पर्दैन।

अहिले नै काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न रुटमा गाडी चढ्न घण्टौं कुर्नुपर्छ। गाडी आएपनि खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुन्न। यात्रुहरु एकापासमा कोचिएर वा झुण्डिएर यात्रा गर्न बाध्य छन्। बेलुका ५ बजेपछि उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी पाउन हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ। यो सर्वसाधारणको दैनिक भोगाई वा समस्या हो।

सरकारले दशैंका लागि सार्वजनिक सवारीको रुट परमिट खुला परिसकेको छ। तर, अहिले नै उपत्यकामा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणले सवारीसाधन अभावका कारण समस्यामा पर्ने गरेका छन् भने रुट परमिट खुला भएपछि के होला ? भाडाका लागि सबै बाहिरी जिल्ला गएपछि उपत्यकाबासी चाँहि के मा चढ्ने ?

सरकारले कुनै विकल्प नै नदिई रुट परमिट खुला गरिदिएको छ। किनकि दशैँ सबै नागरिक तथा जिल्लामा आएको हो। उपत्यकाबासीलाई पनि त दशैँमा किनमेल गर्न बजार जानुपर्छ । बिरामी भयो भने अस्पताल जानुपर्ला। अधिकांशको कार्यालय वा अफिस दशैँको समयमा समेत खुल्छ। अनि गाडी नभएपछि उनीहरु कसरी कार्यालय जाने ?

गाडी नभएपछि निजी प्लेटको गाडी वा ट्याक्सीलाई एक किलोमिटरमै दुई हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अहिले नै ट्याक्सी मिटरमा हिड्दैँन। झन् दशैँमा त के होला ? हुन त व्यवसायीहरुले दशैँलाई कमाउने सिजन नै ठान्ने गरेका छन्। उपत्यकामा जनसंख्या करोडमाथि छ। तर, ट्याक्सीको संख्या जम्मा नौं हजार छ।

ती ट्याक्सी पनि रुट परमिट खुला भएपछि यात्रु बोकेर बाहिर जिल्ला गइहाल्छ। सरकार न भाडाका गाडीको संख्या बढाउँछ न नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नै खोलिदिन्छ। पाँच दशकअघि र अहिलेको अवस्था हेर्यो भने भाडाको गाडी वा ट्याक्सी ज्युको त्यु पाइन्छ। पाँच दशकअघि जति ट्याक्सी वा सार्वजनिक सवारी दर्ता भएको थियो, अहिले पनि त्यति नै छ।

किनकि यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार छ। सिण्डिकेट छ। सरकारले सिण्डिकेट हटेको दाबी गरिरहँदा यात्रु भने गाडी नपाएर दुःख, हैरानी र सास्ती भोगिरहेका छन्।

अनि कसरी हट्यो सिण्डिकेट ? दशैँमा उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक सवारी बाहिरी जिल्लामा गएपछि सरकार सुरक्षाकर्मी (नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल) , निजामती कर्मचारी, निजी विद्यालयका बसहरु चलाउने निर्णय पनि गर्दैन । यदि सरकारले यो निर्णय गरेमा उपत्यकाबासीलाई दशैँमा धेरै राहत हुनेृछ।

किनकि दशैँमा जुनसुकै बेला जस्तो पनि घटना घट्न सक्छन् । दशैँ भएकै कारण कोही बिरामी पर्दैन भनेर भन्न सकिदैँन । फेरि कोही बिरामी पर्यो भने सार्वजनिक सवारी नभएकाले अस्पताल लैजान समेत सकिदैँन । किनकि सबै नागरिक धनी हुदैँनन् । सबैसँग ट्याक्सी चढ्ने पैसा हुदैँन ।

यस्तो अवस्थामा दशैँमा थन्किएर बस्ने सुरक्षाकर्मी, निजामती कर्मचारी वा स्कुल बसहरु सार्वजनिक प्रयोजनका लागि चलाएर सर्वसाधारणलाई धेरै सहज हुनेछ । सरकार जनताको पक्षमा निर्णय गर्दैन । व्यवसायीको मात्र कुरा सुन्छ। अहिले सरकारले एकातिरको जनतालाई पाखा र अर्कोतिरका जनतालाई काखमा राख्ने काम गरेको छ।

त्यो पनि व्यवसायीले भनेजसरी । दशैँमा उपत्यकाबाहिर सवारी चलाउँदा व्यवसायीहरुले मनग्य कमाउँछन् । अनि उनीहरुलाई जनताले के पर्वाह ? यदि रुट परमिट खुला गर्नु नै थियो भने सरकारले गाडीको संख्या पनि थप्नु पथ्र्यो र उपत्यकामा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणका निम्ति छुट्टै व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो ।

तर, सरकारले जनताको बारेमा नसोची व्यवसायीको हितमा मात्र काम गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत विभिन्न कारणले उपत्यकामा बस्दै आएका विभिन्न जिल्लाका जनता दशैँमा भने आफ्नो गाउँघर जाने गरेका छन्। दशैँमा उपत्यकाबाट झण्डै २०–२५ लाख सर्वसाधारण आफ्नो गाउँघर जाने गरेका छन् ।

यत्रो जनता आफ्नो गाउँघर जाने भएकाले गाडीमा चाप बढ्नु स्वभाविक पनि हो। तर, अहिले सञ्चालनमा रहेका भाडाका गाडीको संख्या त्यति धेरै छैन, जति यत्रो यात्रु बोक्न सकोस् । यसैले सरकारले गाडीको संख्या थप्नुपर्ने थियो। यदि गाडीको संख्या थपिएको भए उपत्यकाबाट आफ्नो गाउँघर जाने र उपत्यकामा बस्ने दुवै जनतालाई सहज र राहत हुने थियो।

बिडम्वना, सरकारले व्यवसायीको कुरामा गाडीको संख्या थपेन। उल्टै रुट परमिट खुला गरिदिएको छ । यसले व्यवसायीहरुलाई फाइदा हुँदा जनता भने मर्कामा परेका छन् । दशैँमा सर्वसाधारणले कति दुःख, हैरानी भोग्नुपर्ने हो ? यसको खबर केही दिनमै सञ्चारमाध्यममा छ्यापछ्याप्ती आउने छ । अनि जहिल्यैझैं सरकार विभिन्न बहाना बनाएर पछिन्छ । यातायात व्यवसायीहरुले अघिपछि त सर्वसाधारणबाट दिनमै १८ करोड रुपैयाँ ठग्छ । झन् दशैँमा त पाँच सयको बाटोमा पन्ध्र सय असुलेर जनता लुट्छन्।

बाटो सरकारको हो। जनताले तिरेको करबाट बाटो बनाइएको हो । जनताको जग्गा अधिग्रहण गरेर सरकारले बाटो बनाएपनि त्यसमा सीमित व्यवसायीहरुको रजगज चलेको छ। यातायात व्यवसायीहरु बाटोलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति ठान्छन्। जबकी उनीहरुले चलाउने सवारी समेत सार्वजनिक हो।

त्यो सवारी उनीहरु आफ्नै नाममा दर्ता भएपनि निजी भन्न पाइदैँन। किनकि त्यो सार्वजनिक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको हुन्छ। अहिले सार्वजनिक यातायातमा चढ्दा चालकहरु गाडीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति भन्दै यात्रु थर्काउन्छन्। निजी सम्पत्ति भन्दै घण्टौँसम्म एउटै बस स्टपमा रोक्छन्। यता, ट्राफिक भने आँखा चिम्लेर बसिरहेका हुन्छन्।

कारबाही गर्नु त परको कुरा हो। २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेट अहिले पनि लाखौंमा खरिदबिक्री भइरहेको छ। २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन बाटोमा धुँवाको मुस्लो फ्यालेर खुलेआम गुडिरहेका छन्। तर, सम्बन्धित निकायहरुलाई केही चासो छैन। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेल नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी, फोस्टक ट्याम्पो, माइक्रो बसलगायत भाडाका गाडीको नयाँ दर्ता खोल्न टिप्पणी पठाएर मन्त्रालय पठाउँदैनन्।

ट्राफिक प्रमुख भरतबहादुर बोहरा पनि २० वर्षे पुराना गाडी, तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने वा सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिदैँनन्। माइक्रो बसको बिलबुकमा १३ जना मात्र बोक्न अनुमति दिइएको हुन्छ। तर, नक्कली सिट राखेर वा उभाएर २९ जनासम्म हालेको पाइन्छ।

यता, बसमा २५ जना बोक्न स्वीकृति प्राप्त गरेपनि नक्कली सिट राखेर वा कोच्चाएर, झुण्डाएर त्यसको दोब्बर–तेब्बर यात्रु हालिन्छ । ट्राफिक र यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीलाई गाडीको कागजपत्र वा अनुगमन गर्न लाज लाग्छ। तर, जनताले तिरेको करबाट लुगा लगाउन, सरकारी गाडी चढ्न चाँहि शरम लाग्दैंन।

अहिले उपत्यकाभित्रका कुनै पनि रुटमा ट्राफिकले सवारीसाधनको कागजपत्र चेकजाँच गरेको पाइदैँन । त्यो चाँहे बिहान होस् या दिउँसो। बेलुका होस् या राति । ट्राफिकहरु जाडो महिनामा घाम तापेर बस्छन् त गर्मीमा गफ गरेर।

ट्राफिकले सवारीसाधनको चेकजाँच गरी कारबाही नगर्दा राज्य राजस्वविहीन बनेको छ। ट्राफिक प्रहरीलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक असर पर्दै गएको छ । वर्षेनी दशैँमा व्यवसायीहरु जनता ठग्छन् अनि महानिर्देशकदेखि मन्त्री, ट्राफिक प्रमुमको घरमा भने खसी पुर्याउन पुग्छन्। यसरी पर्दाभित्र बसेर सरकारमा बसेकाहरु नै जनता ठग्न छुट दिन्छन्।

यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई जनताको मतलब छैन। उनलाई कमशिन र खसीको मात्र चासो छ। अनि व्यवसायीले ठुलो खसी दिएपछि अरु के चाहियो ? सरकार आफैं जनता लुट्न लागेपछि कसरी सर्वसाधारणले सेवासुविधा पाउँछन् ? यो वर्ष पनि दशैँमा आम नागरिकले उही दुःख, हैरानी भोग्नुपर्ने यकिन भएको छ।