यातायात व्यवसायीको दादागिरी दिनदिनै बढ्दै, संघ र प्रदेशमा सरकार भएर के भो उपलब्धि ?

 

यस वर्ष दशैंको मुखमा ठूलो वर्षात भयो । अधिकांश स्थानमा पहिरो गयो । सडकहरु तहसनहस बन्यो । जसका कारण अधिकांश दशैं मनाउन आफ्नो जन्मथलो फर्किन पाएनन् । नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो चाड तिहार शुरु भइसकेको छ । दशैंमा घर जान नपाएकाहरु तिहारमा घर जाने सुरमा छन् ।
धेरै स्थानका सडक मर्मत भइसकेका छन् भने कतिपय स्थानमा मर्मत भइरहेको छ । यता, वर्खा पनि सकिसकेको छ ।

यतिबेला कलंकी, बल्खु, जडीबुटी, कोटेश्वर, चाबहिललगायतका स्थानमा घर जानेको भीड देखिएको छ । दशै मान्न घर जान नपाएकाहरु जाने नै भइहाले, अन्य पनि धमाधम गाउँघर फर्किँदै छन् ।

उता, गाउँघरबाट काठमाडौं आउनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । खसीबोका, फूल, भोगटे, निबुवालगायत तिहारलाई आवश्यक पर्ने सामानहरु कृषकहरु बेच्नका लागि काठमाडौं ल्याइरहेका छन् । यहाँ बसेर व्यापार गर्ने फुर्सद नभएकाले उनीहरु सस्तोमा व्यापारीलाई जिम्मा लगाउँदै घर फर्किएका छन् ।

त्यसैले पनि यस वर्ष तिहारमा घर जानेको अलिक बढी नै चाप देखिएको छ । घर जानेको चाप बढी भएसँगै यातायात व्यवसायी मालामाल भएका छन् । यातायात व्यवसायीलाई तिहारमा दशैं लागेको छ । गाडी कम छ, सीट छैन् भन्दै लुटिरहेको अवस्था छ । टिकट छैन् भनेर यात्रुसँग बढी भाडा असुलिरहेका छन् ।

ठूलो बसदेखि लिएर साना गाडीसम्मले यात्रुबाट मनलाग्दी भाडा उठाइरहेका छन् । तर, सरोकारवाला निकाय मौनझैं छ । सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ मा विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, नाबालकलाई भाडामा छुट दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, यातायात व्यवसायीले टेरेका छैनन् ।

लक्षित वर्गले पुरै भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यता, ट्याक्सीहरु पनि मीटरमा गुड्दैनन् । मीटरमा जाँदा चार सय उठ्ने बाटोमा एक हजार दुई सय माग्छन् । ट्राफिक प्रहरी सरकार हुन् । उनीहरु पोशाक लगाएर बाटोमा उभिएका हुन्छन् । यात्रु लुटिएको, मर्कामा परेको अनुगमन गर्नु उनीहरुको काम हो ।

तर, गर्दैनन् । सडकमा उभिन्छन्, दिन कटाउँछन् अनि तलब पकाउँछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल जनताको सेवा गर्छु भनेर झण्डावाल गाडी चढेर हिँडेका छन् । त्यो गाडी पनि जनताले तिरेको करबाटै आएको हो । तर, जनताको हित हुने काम गर्दैनन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखक कालोबजारी गर्ने, सिण्डिकेट लगाउने, ठगी गर्ने, समाजमा बेतिथि फैलाउनेलाई कारबाही गर्ने भाषण ठोक्छन् । विडम्बना, उनको पनि पारा उस्तै छ । करायो करायो, काम गर्ने बेला हरायोको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दाबा गर्छन्,‘सरकार बनेको एक सय दिनमा मैले ७० प्रतिशत काम गरे ।

तर, कामचाँहि के गरे ? देखाउनुपर्यो । यातायात क्षेत्रमा विगत चार दशकदेखि सिण्डिकेट छ । ७० प्रतिशत काम गरेको भए चार दशकदेखिको सिण्डिकेट किन तोडिएन् ? प्रधानमन्त्री पनि ढाँट्ने, मन्त्रीहरु पनि ढाँट्ने । ट्राफिक प्रहरी बाटोमा उभिने घाम ताप्ने । यातायात व्यवसायी हामीले सेवा देको भन्छन् ।

सेवाको नाममा लुट्ने र ठग्ने काम व्यापक भइरहेको छ, त्योपनि वर्षौंदेखि । व्यवसायी गर्ने नाममा जसले जति ठगेपनि सरकारले देख्दैन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक होस् या प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीलाई होस्, कमाउनुपरेको छ । सार्वजनिक यातायात राष्ट्रिय महासंघका महासचिव भरत नेपाल सरकार आफ्नो इशारामा रहेको बताउँछन् ।

संघका यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालदेखि लिएर बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर लामा र यातायातमन्त्री प्रेम महर्जनले घमण्ड गरेर यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट नतोडिने बताए । आफू पनि एमाले रहेको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि हालतमा नयाँ दर्ता खुलाउन नदिने सुनाए ।

अरनिको यातायात प्रालिले गाडी हाल्ने धनीहरुबाट अहिले पनि सात लाख रुपैयाँ उठाइरहेको छ । जडीबुटीमा पूर्व जाने गाडीहरुको बसपार्क छ । त्यो बसपार्क बनाउन न सरकारबाट स्वीकृति लिएको छ न महानगरबाट । दर्ता र स्वीकृतिबेगर जडीबुटीमा बसपार्क सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ ।

गुण्डाको आडमा अरनिकोले मनोमानी चलाउँदा सरकार निरीह भएर हेरिरहेको छ । कानुनमा २० वर्ष पुगेका गाडीहरु किनबेच गर्न पाइँदैन् । त्यो नामसारी पनि हुँदैन् । त्यसको कागजपत्र नवीकरण, जाँचपास, प्रदूषण चेकजाँच हुँदैन् । सरकारले त्यस्ता गाडीबाट कर उठाउँदैन् ।

२० वर्ष कटेका गाडीको रोड परमिट र लगत कट्टा खारेज हुन्छ। कानुन कसले टेर्ने ? यहाँ त देखाउनका लागि मात्र कानुन बनाइएको छ । २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट सात लाखमा खुलेआम रुपमा बिक्री भइरहेको छ । जुन सरासर गैरकानुनी हो ।

सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने सित्तैमा नम्बर प्लेट पाइन्छ । राज्यलाई राजश्व आउँछ । भाडाको गाडीको संख्या बढ्यो भने सर्वसाधारणलाई सहज हुन्छ । देशमै रोजगारी गर्छु भन्नेले पनि पाउँछन् । सरकारले सिण्डिकेट नखोलिदिँदा बिचौलियाहरुले नम्बर प्लेट खरिदबिक्री गरिरहेका छन् ।

२०३२ सालदेखि हालसम्म एउटैले व्यवसायी गरिरहेका छन् । भाडाको गाडीको संख्या बढेको छैन् । त्यसकै सट्टापट्टामा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरिएको छ । बाटोमा गुडिरहेको विद्युतीय ट्याक्सी अटोशोरुमले ३७ लाखमा बेच्छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने यही मूल्यमा गाडी किनेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

नम्बर प्लेट सित्तैमा आउने भएकाले छुट्टै शुल्क हालिरहनुपरेन् । अहिले ३७ र नम्बर प्लेटको सात लाख गर्दा ४४ लाख मूल्य ट्याक्सीको पर्न जान्छ । यातायातमा दर्ता गर्दा, लेखनदासलाई घुस दिँदा, मीटर जडान गर्दा झण्डै ४५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन आउँछ । यो रकम ट्याक्सी चालकले यात्रुसँग असुल्छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रको जनसंख्या झण्डै करोड बराबर छ ।

ट्याक्सीको संख्या भने झण्डै नौं हजार छ । ट्याक्सीको परमिट २०४८ सालअघिको सरकारले उपत्यका भित्रका लागि दिएको छ । तर, ट्याक्सी यात्रु बोकेर चक्रपथबाहिर जान मान्दैन् । चक्रपथ बाहिरका सर्वसाधारणले बिरामी हुँदा, आपतविपत् पर्दा ट्याक्सी चढ्न पाउँदैनन् ।

किन कि ट्याक्सी नै पाइँदैन् । भक्तपुरको सूर्यविनायकमा ट्याक्सी पाइँदैन् । यहाँ रातो नम्बर प्लेटका गाडीले ट्याक्सी बोकिरहेको छ । ललितपुरको गोदावरी, काठमाडौंको दक्षिणकाली, थानकोट, बालाजु बाइपास, शालिनदीमा ट्याक्सी पाइँदैन् । यहाँ पनि उही अवस्था छ ।

मँहगो शुल्क तिरेर निजी प्लेटका गाडी चढ्नुपर्ने बाध्यता छ । उपत्यकाभित्रै त ट्याक्सी पाइँदैन् भने बाहिरी जिल्लाको हालत के होला ? त्यहाँका सर्वसाधारण आपतविपत् पर्दा के चढ्ने ? बिरामी हुँदा कसरी अस्पताल जाने ? रातो नम्बर प्लेटका गाडीलाई एक किलोमिटरमै दुई हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अनि सरकार कहाँ छ ? सरकारले सिण्डिकेट नहटाउँदा जनताले महँगो भाडा तिर्नुपरेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको भाडा फ्ल्याकडाउनबापत ५० र प्रतिकिमि ५० छ । तर, ट्याक्सी चालकले मनलाग्दी भाडा असुलिरहेका छन् । म सेवाशुल्क लिन्न, सस्तो शुल्कमा यात्रु बोक्छु भन्दा पनि सरकार दर्ता खोल्दैन् ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकार पनि यातायात व्यवसायीकै पक्षमा काम गर्छ । संघ र प्रदेशमा सरकार भएर के भो ? आखिर जनताले सस्तो र सहजमा सेवासुविधा पाएका होइनन्! सरकारकै कारणले जनताले दुःख पाउनुपरेको हो ।