राजस्व उठाउन निर्देशन दिने होइन, बजार अनुगमन गर्ने हो, अर्थमन्त्रीज्यू

मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक ठाउँ हो, सिंहदरबार । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयदेखि अर्थ मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालय तथा निकाय सिंहदरबारभित्रै रहेका छन् । तर, देशकै प्रशासनिक ठाउँ सिंहदरबार बाहिर रहेका अधिकांश व्यापार व्यवसाय भने दर्ताबिनै सञ्चालन भएका छन् ।

राजस्व संकलन गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयको हो । अहिले अर्थ सिंहदरबारभित्र रहँदा बाहिर व्यापार व्यवसाय गरिरहेकाहरुले राजस्व नै तिरेका छैनन् । अमाननगर, घट्टेकुलो, बिजुलीबजार, हनुमानस्थान, कालिस्थान, पुतलीसडकमा दर्ताबिनै थुप्रा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भएका छन् ।

तर, यसको अनुगमन कसले गर्ने ? कसले त्यस्ता व्यवसायीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने ? सिंहदरबार बाहिर मात्र नभई पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर दर्ताबिना व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भएको पाइन्छ । र, यो क्रम बढ्दो छ । व्यापारीहरु महँगोमा सामान बेचेर उपभोक्ता ठग्नुका साथै राज्यलाई समेत राजस्व छलिरहेका छन् ।

त्यसमाथि नियामक निकाय सुतिदिँदा उनीहरुलाई झनै सहज भएको छ । सिंहदरबार बाहिर प्रायजसो अफिस वा संघसंस्था सञ्चालन भएको पाइन्छ । यो क्षेत्रमा परिवार बस्न कोठा दिइदैँन । अफिस वा व्यापार व्यवसाय मात्र सञ्चालनका लागि कोठा, फ्ल्याट वा सटर भाडामा दिइन्छ ।

यहाँका घरधनीहरुले एउटै कोठाको २० हजारदेखि ३५ हजार रुर्पयाँ भाडा असुलेको पाइन्छ । त्यस्तै, फ्ल्याट र सटरको पनि चर्को भाडा लिइन्छ । एक फ्ल्याटको ४० हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको ५० हजारदेखि १९ लाख रुपैयाँसम्म मासिक रुपमा भाडा उठाइन्छ । यति मात्र नभई कोठा खाली हुनु तीन महिनाअघि नै बुकिङ गरिसकेको हुन्छ ।

यो क्षेत्रका घरधनीहरुले महिनामै लाखौं रुपैयाँ भाडा उठाउने गरेको बताइन्छ । सिंहदरबार क्षेत्र वडा नम्बर २९ मा पर्दछ । डिल्लीबजारमा वडा कार्यालय रहेको छ । तर, घरधनीहरुले आफ्नो घरमा सञ्चालन भएका व्यापार व्यवसाय वडामा दर्ता गर्न दिएका छैनन् । व्यापार व्यवसाय दर्ता गर्नासाथ घर बहाल कर तिनुपर्ने भएकाले घरधनीहरुले दर्ता गर्न दिदैँनन् ।

यता, दुई तलाको नक्सा पास गरेर चार तलाको घर बनाइएको छ । अनि छतमा समेत जस्ता हालेर कोठा बनाई भाडामा लगाइएको छ । घरधनीहरु सकेसम्म कर छल्छन् । वडाका कर्मचारीहरु आफ्नो क्षेत्रभित्र अनुगमन गर्दैनन् । कुन घरधनीले घर बहाल कर तिरेका छैनन् ? कुन व्यापार व्यवसाय दर्ता भएका छैनन् ? भनेर अनुगमन गरिदैँन । अनि कसरी उठ्छ राजस्व ?

घरधनीहरुले एउटै घरमा करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरेका छन्। घर भाडामा लगाएर मासिक लाखौं आम्दानी गर्छन् । यद्यपि, लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् । एक पटक घर बनाएपछि सयौं वर्षसम्म घरको पूर्वाधार चेकजाँच गरिदैँन । सरकार पनि हरेक घरको छ÷छ महिनामा पूर्वाधार चेकजाँच गर्नुपर्ने, घर घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गर्दैन ।

यदि सरकारले यस्तो निर्णय गरेमा राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्ने छ । साथै, अटेरी गर्ने घरधनीलाई राज्यबाट उपलब्ध सेवासुविधाबाट वञ्चित गराउनुपर्छ । यसो गरेमा घरधनीहरुले राज्यलाई राजस्व छल्न पाउँदैनन् । उपत्यकाभित्र करोर्डाैं सर्वसाधारण भाडामा बस्छन् । कोही कोठा लिएर बसेका छन् भने कोही कोठा वा फ्ल्याट लिएरै अफिस सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

अधिकांशले सटर भाडामा लिएर व्यापार व्यवसाय गरिरहेको पनि पाइन्छ । उपत्यकाभित्र एक आनादेखि रोपनी जग्गामा घर बनेको छ । त्यो पनि दुई तलादेखि १९ तलासम्म छ । यी घर सबै भाडामा रहेका छन् । भाडामा नरहेको घर भेटिनै गाह्रो पर्ने गरेको छ । यहाँ राजस्व अनुसन्धान विभाग छ । अर्थ मन्त्रालय छ । महानगरपालिका र वडा पनि छ ।

यद्यपि, राजस्व उठाउन भने सकिरहेको छैन । यी निकायले न घरधनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन सकेका छन् न दर्ताबिना सञ्चालन भएका व्यापार व्यवसायलाई कानूनको कठघरामा । अनामनगरमा एउटा कपडा धुने पसल छ । त्यहाँ सरकारी कर्मचारीदेखि नेता, पत्रकारसम्मले आफ्नो कपडा लगेर धुन दिन्छन् ।

फेरि त्यो पसल भने दर्ता नै भएको छैन । पसल एकदमै सानो भएपनि मासिक भाडा २० हजार रुपैयाँ रहेको बताइन्छ । २०६१ सालदेखि पसल सञ्चालन गरेको सञ्चालक आफैं बताउँछन् । उनका अनुसार घरधनीले पसल दर्ता गर्न दिएका छैनन् । पसल दर्ता गर्नासाथ घर बहाल कर तिर्नुपर्ने भएकाले घरधनीले दर्ता गर्न नदिएको हो ।

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता थुप्रा उदाहरण छन् । बिडम्बनाको कुरा के छ भने सिंहदरबार त यत्रो वर्षदेखि दर्ताबिनै व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन् भने बाहिरी ठाउँको अवस्था के होला ? अनि नियामक निकाय के हेरेर बसिरहेको छ ? घरधनी र व्यवसायीले मिलेर राज्यलाई राजस्व छलिरहेको बेला अनुगमन गर्ने निकाय भने सुतेर बसिरहेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल राजस्व उठाउन निर्देशन दिन्छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयबाहिरै दर्ताबिना सञ्चालन व्यापार व्यवसायलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन सक्दैनन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु कमिशन खानमै व्यस्त छन् । उनीहरुलाई राजस्व संकलनतर्फ चासो छैन । अहिले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाबाहिर सञ्चालनमा रहेको दुध डेरी नै दर्ता नभएको पाइन्छ ।

फेरि नगरपालिकाका कर्मचारी, मेयर, उपमेयरहरु त्यँही डेरीबाट दही, दुध किनेर खान्छन् । सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका अधिकांश व्यापार व्यवसायको दर्ता नै रहेको छैन । ललितपुर महानगरभित्र पनि दर्ताबिनै धेरै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भएका छन् । यद्यपि, अनुगमन नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण उनीहरु बच्दै आएका छन् ।

अहिले उपत्यकाभित्र कपाल, दाह्री काट्ने हजनकै दर्ता भएको पाइदैँन । हजनमा सरकारी कर्मचारीदेखि नेतासम्म आफ्नो कपाल, दाह्री कटाउँछन् । तर, त्यो व्यवसाय दर्ता भएको छ कि छैन ? भनेर उनीहरु खोजतलास गर्दैन । घरधनीहरु आफ्नो घर खाली रहेको, भाडामा नरहेको वा सस्तो भाडामा दिएको भनेर वडा, नगरपालिकामा भन्छन् ।

अनि वडा पनि त्यँही विश्वास गरेर उनीहरुबाट घर बहाल कर उठाउँदैनन् । वडाको काम घरधनीको झुट्टा कुरामा विश्वास गर्ने हो कि अनुगमन गर्ने हो ? अर्थ सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चण्डीप्रसाद घिमिरे बजार अनुगमन गर्दैनन् । किनकि उनीहरुलाई लाज लाग्छ ।

हुन पनि त हो चिल्ला गाडीमा कार्यालय आउनेहरुलाई पैदल हिँडेर बजार अनुगमन गर्दा लाज लाग्नु स्वभाविक नै हो । अनि उनीहरुको लाजका कारण राज्यले चाँहि राजस्व गुमाउनुपर्ने ! अर्थमन्त्री पौडेल पनि बजार अनुगमन गर्दैनन् ।

उनी राजस्व उठाउन निर्देशन त दिन्छन् तर निर्देशनले मात्र केही पनि हुदैँन, अर्थमन्त्रीज्यू ! राजस्व उठाउनु छ भने बजार अनुगमन आवश्यक छ । हरेक व्यापार व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । तर, यहाँ त घरधनी, व्यापारीहरु राजस्व छल्ने अनि सरकार चाँहि बजार अनुगमन गर्न नसक्ने ।