जनतामा बढ्दो निराशा, सरकार आफ्नै पारामा

सार्वजनिक स्थलमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा वा भाडाका गाडीमा यात्रा गर्दा सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरुको अनुहार मात्र उज्यालो देखिन्छ। आम नागरिक भने एकदमै निराश भेटिन्छन्।

अहिले आत्महत्या वा हत्या गर्नेको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ । जनताको घरपरिवार लथालिंग हुन पुगेको छ ।
धेरै अभिभावकबीच छोडपत्र हुँदा सन्ततिको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । परिवारमा तनाव उत्पन्न भएको छ ।

दिनहुँ झैझगडाबाहेक केही हुदैँन । तर, यस्तो किन भइरहेको छ? भनेर सरकार खोजतलास गर्दैन । सरकारलाई जनता बाँचेपनि, मरेपनि वा भोकभोकै बसेपनि केही मतलब छैन । अहिले धेरैको घरपरिवार बिग्रिनुमा वैदेशिक रोजगारी पनि एक प्रमुख कारण देखिएको छ ।

श्रीमान विदेशमा रहँदा यता श्रीमतीले अर्र्कै पुरुषसँग वा श्रीमती विदेशमा भएमा श्रीमानले अर्कै महिलासँग सम्बन्ध राख्दा पनि अधिकांशको परिवार बिथोलिएको छ ।

अर्कोतर्फ, मानिसहरुले छिट्टो धनी हुन आँखा चिम्लेर जथाभावी लगानी गरे । विशेष गरी जग्गा, गाडी र सेयरमा व्यक्ति तथा बैंक, वित्तिय संस्थाले लगानी गरेका छन् ।

कोरोना महामारीपश्चात् यो क्षेत्रमा आएको मन्दीका कारण मानिसहरुको लगानी चुलुम्मै डुबेको छ । बैंक, वित्तिय संस्थाको लगानी समेत संकटमा परेको छ । लगानी डुबेपछि घरपरिवारमा तनाव सिर्जना भएको छ । लोग्ने–स्वास्नीबीच मनमुटाव बढेको छ । जसका कारण उनीहरु सम्बन्धबिच्छेदको अवस्थासम्म पुगेका छन् ।

यता, निर्माण व्यवसायी, दुग्ध तथा उखु किसानको सरकारले करोडदेखि अर्बौ रकम भुक्तानी गरेको छैन । भुक्तानी नपाएपछि उनीहरुको दशैं, तिहार पनि खल्लो हुन पुग्यो । सँगै काम गरेपनि रकम नपाउँदा उनीहरुमा निराशा छाएको छ । तनाव बढेको छ । कोरोना महामारीको समयमा बीमा गराएका अस्पतालको पनि सरकारले भुक्तानी गरेको छैन ।

उनीहरु पनि सरकारले कहिल्यै आफुहरुको भुक्तानी देला भनेर पर्खिएर बसिरहेका छन् । सहकारी, लघुवित्तबाट करोडौं सर्वसाधारण पीडित भएका छन् । जीवनभर रगतपसिना बगाएर खाईनखाई कमाएर सहकारीमा राखेको रकम सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीको मिलेमतोमा हिनामिना हुँदा बचतकर्ताहरु बिचल्लीमा परेका छन् ।

आफुहरुको निक्षेप फिर्ताका लागि पटकपटक आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले उनीहरुको आवाज सुनेको छैन । लघुवित्तका कारण पनि लाखौं नागरिक पीडित बनेका छन् । उनीहरुका लागि पनि सरकार केही गर्दैन । यता, मीटरब्याज सबैभन्दा गम्भीर समस्या हो ।

मीटरब्याजका कारण आफ्नो घरखेत सिद्धाएर मानिसहरु आत्महत्या गर्न बाध्य भएपनि सरकारद्धारा सुनुवाई भएको छैन। बजारमा महँगी ह्वात्तै बढेको छ ।

बेरोजगारी बढ्दै गएको छ । व्यापारीहरु आफुखुशी सामानको मूल्य बढाउँछन् भने घरधनीहरु मनलाग्दी भाडा असुल्छन् । काम गरेको ठाउँबाट भने महिनौंदेखि तलब दिइदैँन ।

जनताकाृ अवस्था यस्तो छ । बिहान–बेलुकाको छाक टार्न समेत उनीहरुलाई धौधौं पर्न थालेको छ । विद्यालयको फ्रिस तिर्न नसक्दा सर्वसाधारणका सन्तान शिक्षाबाटै वञ्चित हुनुपरेको छ । अनि सरकार भने निःशुल्क शिक्षाको रटान लगाउँछ । महँगी, बेरोजगारीका कारण तनाव बढ्दा कतिपयले त मानसिक सन्तुलन नै गुमाएका छन् ।

कतिपयले आत्महत्या गरेको पनि पाइन्छ । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले केही दिनअघि आफु प्रधानमन्त्री भएको सय दिनको उपलक्ष्यमा पत्रकार सम्मेलन गरे । पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस अवधिमा आफुले भनेका ७० प्रतिशत काम गरेको दाबी गरे । यातायात क्षेत्रमा चार दशकदेखि सिण्डिकेट छ ।

कालो–हरियो प्लेटको ट्याक्सी, माइक्रो बस, फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको लामो समयदेखि नयँँ दर्ता खुलेको छैन । यसको नयाँ दर्ता नखुल्दा जनता मर्कामा परेका छन् ।

हतार हुँदा ट्याक्सी नपाउँदा निजी प्लेटको सवारीसाधनलाई चर्को भाडा तिरेर यात्रा गर्न उनीहरु बाध्य भएका छन् । हुन त ट्याक्सीको पनि लुटधन्दा मौलाउँदै गएको छ ।

सीमित ट्याक्सी भएको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीहरु जनता ठगिरहेका छन् । अनि प्रधानमन्त्री ओलीले सय दिनमा किन यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाएनन् ?

यसको जवाफ अब उनले दिनैपर्छ । व्यापारीहरुले आफ्नो फाइदाका लागि सय रुपैयाँको सामान पाँच सयमा बेचिरहेका छन् । भाटभटेनीदेखि सुपरमार्केट, बिग मार्ट, किराना पसलहरुको ठगीधन्दा बढेको छ।

महँगोमा गुणस्तरहीन सामान बेचेर उनीहरु जनता ठगिरहेका छन् । तर, सरकार चुपचाप छ । व्यापारीले जनतालाई जतिसुकै लुटेपनि सरकार केही पनि गर्दैन । भूमाफिया, दलालीहरुले रोपनीको दश हजार नपर्ने खेतीयोग्य जमिन डोजर चलाई टुक्राटुक्रा बनाएर आनाकै ६०–७० लाखमा बेचे ।

बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर दलालीहरुले ३२ सयमा बेचे । छिमेकी देश भारत र चीनमा एक लाखमा पाइने सवारीसाधन अटो शोरुमहरुले आयात गरी पाँच लाखदेखि करोडौंमा बेचबिखन गरे ।

घरधनीहरुले पनि लुट्नु लुटेका छन् । ठाउँअनुसार एउटा कोठाको पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म लिएका छन् । एक फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको ३० हजारदेखि १९ लाखसम्म असुलेका छन् ।

खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखमा बेचबिखन गरे । सरकारले पनि कोठा, फ्ल्याट र सटरको भाडा निर्धारण गरेको छैन ।

जसका कारण जनता मारमा पर्दा घरधनीहरुलाई भने फाइदा भइरहेको छ । सरकारले जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय रुपैयाँ तोकेको छ ।

बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र काम लगाउन पाइन्छ । सार्वजनिक बिदाका दिन छुट्टी दिनुपर्छ । श्रमिकलाई दशैँ पेश्की र उपचार खर्च पनि दिनुपर्छ ।

साथै, श्रमिकलाई बैंकमार्फत तलब दिनुपर्छ । तर, अहिले विभिन्न निजी संघसंस्था, होटल, रेस्टुरेन्ट वा घरमा काम गर्नेहरुले मासिक तीन हजारदेखि आठ हजार रुपैयाँ तलबमा काम गरिरहेको पाइन्छ ।

त्यो पनि महिनौंदेखि उनीहरुले तलब पाएका छैनन् । तलब दिएपनि हातमा दिइन्छ । यता, सार्वजनिक बिदाका दिन छुट्टी पाइदैँन । शनिबार समेत काममा लगाइन्छ ।

दशैं पेश्की र उपचार खर्च पनि दिइदैँन । बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म काममा लगाइन्छ । अनि खै त कानून कार्यान्वयन भएको सरकार ? एमाले–काँग्रेस गठबन्धन सरकार पूरै असफल भइसकेको छ ।

तर, अझै पनि जनतालाई भ्रममा पार्न सरकार विभिन्न नौटंकी गरिरहेको छ । बजार झन् झन् मन्दीतर्फ मोडिएको छ भने जनताको अवस्थामा नाजुक बनेको छ । जनतासँग रोजगारी छैन । रोजगारी नभएपछि उनीहरुले कर कसरी तिर्नु ?

कर नउठेपछि सरकारले खर्च कसरी धानोस् ? हुन त सरकारी खर्च धान्नकै लागि सरकारले देशै धितो राखेर विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिइसकेको छ । यो ऋण तिर्न राज्यसँग आयस्रोत छैन । अहिले विदेशी ऋण बढ्दो गएको छ ।

तर, तिर्न आयस्रोत छैन । फेरि ऋण तिर्न नसके विदेशीले नेपालमै कब्जा जमाउने छ । सहकारीको रकम हिनामिना आरोपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रहरी हिरासतमा छन्।

सहकारीको रकम खानेलाई थुन्ने अनि देश बेच्ने प्रधानमन्त्री ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल चाँहि खुलेआम हिँड्ने भन्दै बजारमा बहस शुरु भएको छ। त्यसैले, यीनीहरुलाई पनि जेल कोच्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।