संविधानमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, व्यवहारमा कहिले ?

नेपालको संविधानले हरेक नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गरेको छ । कुनै नागरिक जन्मिएपछि उसको गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । तर, सरकारले नागरिकमाथि विभेद गरिरहेको छ ।

केही महिनाअघि सरकारले एउटा निर्णय गर्यो,‘१४ वर्षमूनिका बालबालिकालाई क्यान्सर लागेमा निःशुल्क उपचार गर्ने ।

अन्य नागरिकको हकमा चाँहि के ? क्यान्सर लागेका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको निर्णय महत्वपूर्ण छ । तर, १४ वर्षमूनिको चाँहि उपचार गर्ने अनि अरुलाई चाँहि मर्न छोडिदिने त भेदभाव भएन् र ? राज्य सबै जनताको अभिभावक हो । सबै जनतालाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।

बराबर हकअधिकार दिनुपर्छ । विडम्बना, सरकारद्धारा ‘बच्चा खेला’ को जस्तो निर्णय भइरहेको छ । पछिल्लो समय मुलुकमा नसर्ने रोगीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । अस्पतालमा गयो भने मिर्गौला पीडित र क्यान्सर पीडितबाहेक केही भेटिन्न्। सबै उमेरसमूहलाई यो रोग लागेको छ ।

यी रोगको उपचार एकदमै मँहगो छ । औषधी उपचार गर्दा सर्वसाधारणले आफ्नो घरखेत नै सिद्धयाउनुपर्ने बाध्यता छ । एकचोटि उपचार गर्दा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । पैसा हुनेले त उपचार गर्लान् । नहुनेलाई त मर्नुबाहेक अर्को विकल्प नै छैन् ।

सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई महिनावारी तलब दिन्छ ।
तैपनि उनीहरुलाई नै उपचारमा छुट दिइएको छ । उनीहरुको उपचारका निम्ति सरकारले अस्पताल नै तोकिएको छ ।

सर्वसाधारणसँग न रोजगारी छ न सरकारले कतै उपचार निःशुल्क नै बनाइदिएको छ । पैसा भएपछि मिर्गौला फेल भएपनि बाँचिन्छ भन्ने उदाहरण देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुन् ।

उनी मिर्गौला फेरेर बाँचेका छन् । उनको उपचार खर्च सबै जनताले तिरेको कर हो । जनता खाईनखाई कर तिर्ने, देशका नेता भनाउँदाहरुले त्यसमा आफ्नो, आफ्नो साखासन्तानको उपचार गराउने । मिर्गौला फेरेपछि उनले नेपालको पानी खानै छोडेको सर्वसाधारणहरु बताउँछन् ।

विदेशबाट हजारौंको पानी आयात गरेर पिउने उनलाई जनताको के मतलब ? आफू बाँचे भइगो । जनता उपचार नपाएर मर्दापनि यिनीहरुलाई अलिकति खिन्न हुँदैन् । यस्तो ठूलो रोग लागेको थाहा पाएपछि कतिपयले आत्महत्या गर्छन् । उपचार गर्न धेरै खर्च लाग्ने भएपछि उनीहरुले मृत्युको बाटो रोज्छन् ।

बाँच्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि परिवारमाथि बोझ नबनु भनेर उनीहरुले आफ्नो ज्यान अकालमा फ्याँक्छन् । देशमा सरकार भएर मात्र हुँदैन् रहेछ । सरकारले ‘हुनेसँग लिने र नहुनेलाई दिने’ हो । सरकार पुल बन्नुपर्थ्यो । तर, हाम्रो सरकार नाम मात्रको सरकार बनेको छ । पहुँच हुनेले कर नतिर्दापनि ठीकै छ।

सरकारले कर उठाउन सकेको भए, हरेक जिल्लामा सुविधासम्पन्न अस्पताल, बिरामीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्थापन मिलाउन सकिन्थ्यो नि । गरिब जनता मारेर सरकारले धनीहरुलाई पोसिरहेको छ । सरकारले केही उपचार र औषधी निःशुल्क गरेको छ । तर, त्यो वास्तविक गरिबको हातमा परिरहेको छ ?

सरकारलाई थाहा छैन् । विचरा ती गरिबहरुलाई पनि यो कुराको जानकारी छैन् । निःशुल्क उपचार र औषधी हुनेखानेले लिइरहेका छन् । सरकारले कहाँ–कहाँ, के–के निःशुल्क दिएको छ ? गरिबलाई थाहा हुँदैन् । दुई छाक टार्न दौडिरहेकाहरुलाई यस्तो विषयमा के थाहा हुन्छ ? अनि त्यसको फाइदा उठाउँछन्, पुँजीपति वर्गहरु ।

वडामा गएर कागजात मिलाउँछन्, अनि निःशुल्क उपचारको सुविधा लिन्छन् । हरेक क्षेत्रमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, आवाज उठाउन नसक्नेलाई मारिएको छ । सरकारले निःशुल्क बाँडिएको औषधी पनि मेडिकलमा किन्न बाध्य छन्, गरिबहरु । पैसा भए किन्यो, नत्र जति दुःखेपनि सहेर बस्यो ।

यता, स्थानीय तहले पनि हुनेखानेको मात्र काम गर्छ । स्थानीय तहलाई उसको घर छ, छोराछोरी अमेरिका–अष्ट्रेलिया छन् भन्ने थाहा हुन्छ । तर, तिनलाई नै निःशुल्क उपचारको लागि सिफारिस गरिदिन्छ । कोही गरिब सिफारिस लिन आयो भने यो–त्यो कागजात भनेर हैरान पार्छन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरु जनताको नाम बेचेर पदमा पुग्ने, कर्मचारी पनि राष्ट्र सेवक भनेर लुट्ने, व्यापारी हामीले सेवा गरेका छौं भनेर ठग्ने अनि मर्कामा पर्ने सँधै जनता । जनता सँधै पछाडि नै पर्छन् । हुने–खानेहरुले आफ्नो सन्तान माथि पुर्याइहाल्छन् । तर, गरिबहरुको हकमा पहिले शिक्षाकै अभाव छ ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अभिभावकको सन्तान अशिक्षित हुन्छन् । किन कि उनीहरुसँग सन्तानको पोशाक, कापीकलम किनिदिने पैसा अभिभावकसँग छैन् । अशिक्षित भएपछि उसले रोजगारी पाउँदैन् । रोजगारी नभएपछि उसलाई खान, लाउनकै समस्या हुन्छ । उसको सन्तान पनि ऊजस्तै बन्छ ।

गरिब सँधै गरिब नै रहिरहने भए । बाठाटाठा, पहुँचवालले गरिबको नाम बेचेर लुटिरहने भए । बेलाबखत समाचारमा आइरहन्छः उपचार गर्ने पैसा नभएर रोग पालेर बसेको । यस्तो समाचार आउँदा पनि सरकारलाई अलिकति लाज लाग्दैन् । जनताप्रति सरकार कतिको दायित्वबोध छ ? यो त छर्लङ्ग भइहाल्यो ।

पछिल्लो समय घरघरमा मिर्गौला पीडित, क्यान्सर पीडित छ्याप्छ्याप्ती माग्न आइरहेका हुन्छन् । उपचार गर्दागर्दै जायजेथो जम्मै सकाएको र औषधी खाने पैसा पनि नभएको उनीहरु बताउँछन् । देशमा सरकारी अस्पताल छ । विडम्बना, त्योपनि व्यापार गर्ने थलो बनेको छ ।

उपचारदेखि औषधीसम्ममा लुट्छन् । अस्पतालको फिस तिर्न नसकेर बन्धन बनाएको, शव छोडेर भाग्नुपरेकोलगायतका समाचारहरु पनि बेलाबखत आइरहन्छ । अब भनौं, जनताको मौलिक हकको कतिको संरक्षण भएको रहेछ ? कागजमा लेखेर मात्र नभएन्, कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्यो ।

कार्यान्वयन नै नहुने त्यो कागजको खोस्टो जनतालाई चाहिएन्। भोक र रोगले कुनै जनता मर्नुपर्छ भने सरकार कहाँ छ ? के हेरिरहेको छ ? भाषण दिने सरकार चाहिएन्, काम गर्ने चाहियो। देशका राजनीतिक दल भनाउँदाहरुको निजी स्कुलदेखि लिएर निजी अस्पतालसम्ममा लगानी छन् ।

आफ्नो व्यापार गर्नका लागि उनीहरुले सरकारी विद्यालय र अस्पताल लथालिङ्ग बनाइदिएका छन् । जिल्लाका सरकारी अस्पतालमा सिटामोलसमेत पाइँदैन् । हामी अझैंपनि यस्ता ‘दले’ हरुलाई राजनीतिक दल भनिरहेका छौं । जनताको आँखा खोल्न अब अति नै आवश्यक भइसकेको छ ।
सरकारी अस्पतालमा उपचार होइन्, राजनीतिक हुन्छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि राजनीतिक दलका झोले बने । देशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ । अहिलेसम्म दर्जनौं स्वास्थ्यमन्त्री आए र गए । तर, कसैको ध्यान सरकारी अस्पतालको सुधार, गरिबहरुलाई निःशुल्क औषधी उपचारतर्फ गएन् । बस् गयो त कमिशनमा । मेसिन खरिदमा कमिशन खाने ।
अनावश्यक मेसिन खरिद गरेर थन्काइन्छ ।

भएका सुविधासम्पन्न अस्पतालका वार्डहरु बन्द गरिएको छ । अन्य मुलुकमा रोगले एक जना नागरिक मर्यो भने त्यहाँको सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् । तर, हामीकहाँ रोगले दिनहुँ कोही न कोही मर्छन्, कोही मर्ने दिन पर्खेर बसेका छन्, सरकारलाई अलिकति हीनताबोध हुँदैन् ।

एउटा शल्यक्रियाका लागि दुई वर्षपछिको टाइम दिइन्छ । यस्तो त छ स्वास्थ्य क्षेत्र । स्वास्थ्य र शिक्षा राजनीतिक दलको घोषणापत्रमै सीमित हुने भो । सरकारलाई गीत गाउने एउटा एजेण्डा बन्यो ।