सर्वसाधारण न्यून तलबमा बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्ने, माननीयहरु बसिबसि मासिक लाखौं बुझ्ने

अन्य देशमा काम नगरिकन तलब खानु भ्रष्टाचार गरेको मानिन्छ। हामीकहाँ विगत तीन महिनादेखि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बन्द छ । एउटा पनि कानुन बनेको छैन् । सदन बन्द भएपनि सभामुख–उपसभामुख, सांसद, सांसदका पिए, संघीय संसदका कर्मचारीको तलब पाकिरहेको छ । त्यहाँ मासिक लाखौं रुपैयाँ तलब खानेहरु छन् ।

कानुन बनाउन भनि जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर पठाएको सांसदहरु यतिबेला मोजमा छन् । कोही देश–विदेश भ्रमणमा छन् त कोहीलाई एनजिओको कार्यक्रममा अतिथि बनेर भ्याइनभ्याइ छ ।

कुनै जतिबेला पनि होटल–रेष्टुरेण्टमा देखिन्छन् । कुनै पार्टीका सम्पूर्ण सांसद सडकमा छन् ।
‘सहकारी ठग’ लाई जोगाउनुपर्छ भन्दै उनीहरु नाराबाजी गरिरहेका छन् । कुनै सांसद बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेपछि भागिभागि हिँडेका छन् ।

हामीकहाँ कस्ता सांसद छन् ? यो भनिरहन आवश्यक छैन् । कोही ठेकेदार, कोही सेयर दलाली, कोही सहकारी ठग, कोही जग्गा दलाली छन् । उनीहरुलाई कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने के थाहा ? अर्काको पैसामा विदेश जान पाउँदा उनीहरु मख्ख हुन्छन् ।

२०७९ मंसिर ४ गते दुवै सदनको चुनाव भयो । चुनाव भएको पनि दुई पुगेर तीन वर्ष पुग्न लाग्यो । तर, जति कानुन बन्नुपर्ने थियो, बनेन् । उनीहरुले काम नगरेपनि सरकारले महिनैपिच्छे तलब दिन्छ । राज्यबाट पाउनुपर्ने कुनै सुविधा उनीहरुले छोड्दैनन् ।

काम नगरिकन तलबभत्ता, सेवासुविधा लिँदा उनीहरुलाई अलिकति हीनताबोध महसुस नहुने रहेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सदन नै बोलाउन नपरे हुन्थ्योजस्तो भएको छ ।

सदन बोलाउँदा त सरकारको विरोध हुने भो । त्यही विरोध टार्नका लागि उनीहरु सदन नै बन्द गरेर राख्ने मनशायमा देखिन्छन् । गत असोज १० गतेदेखि लगातार भएको वर्षाले बाढीपहिरो गयो ।

ठूलै धनजनको क्षति भयो । मुलुक गम्भीर समस्याबाट गुज्रिरहेको बेला सदन बन्द थियो । जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिले जनताकै आवाज उठाउन पाएनन् । ओली प्रधानमन्त्री भएको चार महिना बित्यो । तर, उनले देश र जनताको लागि एउटा सिन्को पनि भाँचेका छैनन् । आफ्नो कार्यकर्तासँग फोटो खिचाउँछन्, बस्छन् ।

जसका कारण ओलीको पछिल्लो समय व्यापक विरोध भइरहेको छ । सर्वसाधारण भन्छन्,‘पञ्चायतकालमा एउटै जेलका सहयात्री थिए यिनीहरु । जेपनि मिलेर गर्छन् । अहिले मिलेर देश लुटिरहेका छन् ।’ जनताले तिरेको कर सिद्धयाउने, देश खोक्रो बनाउने, देश बेच्नेबाहेक राजनीतिक दलको अन्य विचार नै भएन् ।

पार्टीका सांसदहरु पनि त्यस्तै भए । सदन आह्वान गर्नुपर्छ, हामीले जनताको आवाज उठाउन पाउनुपर्छ भनेर कुनै सांसदले माग गरेको पाइँदैन् । अहिले विपक्षीमा नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ । तर, यी पार्टी पनि मुखमा बुझो हालेर बसेका छन् ।

सदन चलाउनुपर्छ भनेर यी पार्टीले पनि आवाज उठाएका छैनन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सरकारमा जान पाइन्छ कि पाइँदैन् भन्ने मात्र चिन्ता छ। जनताको पीडा–मर्कामा उनलाई रत्तिभर पनि चासो छैन् । उनी अहिलेपनि जनतालाई झुक्काएर पदमा जान पाइन्छ कि भनेर लागिरहेका छन् ।

कहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्छन्, कहिले के । जसरी हुन्छ जनतालाई अल्मलाउने । माओवादीसँग न सिद्धान्त छ न विचार । त्यसको उदाहरण हेर्न धेरै टाढा जान पर्दैन् । प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, विप्लव सबै उस्तै छन् । जनता र सञ्चारकर्मीलाई झुक्काउने अनि आफू पदमा पुग्ने ।

राजनीतिक दलहरु आफ्नो स्वार्थका लागि देश बेच्न पनि पछि नहट्ने खालका भए । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले एउटा स्ट्याट्स लेख्दै नेताहरुले देश बेचेको तर महानगर बिक्रीमा नभएको बताएका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि सांसदहरुलाई ‘फेस’ गर्न नसकेर दुईपटक सदन विघटन गरे ।

अहिले त्यही व्यक्ति पुनः प्रधानमन्त्री छन् । उनीलाई त सदन नै बोलाउन नपरे, सांसदको प्रश्नको जवाफ दिन नपरे हुन्थ्योजस्तो हुन्छ । अनि यस्तो पाराले देश चल्छ ? सदन नचलाउने हो भने किन चाहियो ? राज्यको ढुकुटी सकाउन र आफ्नो कार्यकर्ता पोस्न ? सदन पनि चल्दैन्, खर्च पनि घट्दैन् ।

विदेशीबाट हात थापिथापि माननीयहरु पाल्नुपरेको छ । संसद सचिवालयका कर्मचारीले सुतिसुति तलब खाइरहेका छन् । सरकार कि अब तत्काल संसद विघटन गर, कि सदन आह्वान गर । बेकारमा किन राज्यको खर्च बढाइराको ? चुनाव गराउँदा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

जनताले आफ्नो गाँस कटाएर तिरेको कर थियो त्यो । जनताले घामपानी नभनिकन घण्टौं लाइनमा बसेर मतदान गरेका थिए । तर, त्यसको उपलब्धि के ? सदन बन्द हुँदा सांसदहरु मख्ख छन् । उनीहरुलाई ‘भ्याकेशन’ जस्तै भएको छ । तलबभत्ता र सेवासुविधा पनि आइरहने, अर्काको खर्चमा घुमफिर गर्न पनि पाइरहने ।

योभन्दा अरु तिनलाई के चाहियो ? नेपाल सबै नेपालीको साझा हो । तर, राजनीतिक दलहरुले देशलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिझैं ठानेका छन् । जनतालाई भेडाबाख्रा सोचेका छन् । मत नपाउञ्जेल हजुर र तपाईं, पाएपछि कोही न कोही । जनताको मतलाई टोकरीमा फालेर हिँडेका छन् ।

माननीयहरु जनताको अगाडि ठूल्ठूला कुरा गर्छन् । यद्यपि, पार्टी अध्यक्षको सामुन्ने तिनीहरुको मुखबाट एउटा शब्द पनि खस्दैन् । सांसदहरु पार्टी नेतृत्वको ‘गुलाम’ हुन् । उनीहरुसँग आफ्नो विचार, सिद्धान्त, एजेण्डा केही छैन् । यसको पछिल्लो उदाहरण रास्वपा सांसदलाई लिएर हुन्छ ।

सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा समातिएपछि उनीहरु निरन्तर सडक आन्दोलनमा छन् । आखिर मन्त्री जो चाहिएको छ । पार्टी नेतृत्वको गुलामी गर्यो भने कहीँ न कहीँ त एडजस्ट गरिदिई हाल्छ । सर्वसाधारण मासिक तीन हजारदेखि १० हजारमा काम गर्छन् ।

बिहान उज्यालो भएदेखि राति अध्याँरो हुञ्जेलसम्म उनीहरु मरिमेटेर काममा खटिन्छन् । त्योपनि त्यति जाबो तलबको लागि । सांसद र सचिवालयका कर्मचारीहरुले त कामै नगरिकन मासिक लाखौं बुझ्छन् । रोचक कुरा त के भने कामै नगरिकन तलब बुझ्नेहरुले देश विकासको गाना गाउँछन् ।

हामी माननीय भनेर गर्व गर्छन् । जनताको आँखामा माननीयहरुको केही इज्जत छैन् । पार्टी नेतृत्व सामुन्ने मुख त खोल्न नसक्ने माननीयले के जनताको आवाज उठाउँछन् ? सदन बन्द छ तर माननीयहरुको सवारी साधन बाटोमा गुडिरहेको देखिन्छ । तिनलाई कसले कारबाही गर्ने ?

आखिर यो देशमा कानुन लाग्ने भनेको जनतालाई मात्र हो । माननीयको बर्का ओढेका दलालहरुलाई जे गर्नपनि छुट छ । मजदुरको नाम बेचे, जनताको छोराछोरी शहिद बनाए, गरिबी र अशिक्षाको फाइदा उठाए, आफू पदमा पुगे । तर, जनता त हिजो जहाँ थिए, आजपनि त्यहीँ छन् ।

पेट पाल्नका लागि जनताका छोराछोरी खाडी छिरेका छन् । चर्को घाममा रगतपसिना बगाइरहेका छन् । नेता र सरकारी कर्मचारीचाँहि तिनले पठाएको रेमिट्यान्समा मोजमस्ती गरिरहेका छन् । आफ्नो देशमा रोजगारी नपाएर उनीहरु अर्काको देशमा कमाउन गएका हुन् ।

नत्र आफ्नो परिवारसँगको विछोड कसलाई न मनपर्छ र ? नेता र सरकारी कर्मचारीले जनताले तिरेको करमा त मोज गरे नै । विदेशी ऋण झण्डै २७ खर्ब पनि झ्वाम्म बनाए, रेमिट्यान्स पनि सकाए । योभन्दा अरु विकास के नै गरुन् ?