वनमन्त्री शाहीमाथि अख्तियारको निगरानी

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै वनमन्त्री भएका ऐनबहादुर शाही अजरबैजानको घटनाले बदनाम भएका छन् । वनमन्त्रलालयका ७ सहसचिवसहित ३२ जनाको जम्बू सरकारी टोली र छोरी सहित उतै रमाएका छन्।

उनी अबजरबैजान पुगेका बेला मन्त्री शाही र उनको परिवारले सुविधामा प्राप्त हुनेबाहेक सात वटा सवारी साधन प्रयोग गरेर दुरुपयोग गरिरहेको सूचना बाहिरिएको छ ।

उनले छोरा र भाइलाई पनि सरकारी सुविधाका गाडी दिएका छन् । ती सवारी साधन मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायबाट तानेर भाई छोरा र आफन्तलाई दिलाएका हुन् ।

मन्त्री शाहीसँग मात्र सुविधाबापत पाएका बा २ झ १०४४ नम्बरसहित दुईवटा सवारी साधन छन् । तीमध्ये बा २ झ १०४४ नम्बरको गाडी मन्त्री आफैँले प्रयोग गरेका छन् । अर्को एक गाडी सरकारले सचिवालयका लागि प्रदान गरेको छ ।

मन्त्री शाहीलाई त्यतिले नपुगेर उनी र उनको सचिवालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बा २ झ १७७६ नम्बरको टोयोटा हाइलक्स, बीएए ४८८३ नम्बरको महिन्द्रा स्करपियो, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) बाट ल्याइएको बीएएडी २९२१ नम्बरको कार पनि प्रयोग गरिरहेका छन।

त्यसैगरी, रेड कार्यान्वयन केन्द्रको बा २ झ ४३२ नम्बरको गाडी, रेडकै बीएए ८३४९ नम्बरको बिजुली गाडी पनि मन्त्री शाहीको सचिवालयले प्रयोग गरेको छ।

केही दिन अघि मन्त्री शाहीका भाइले प्रयोग गरेको बा २ झ १७७६ नम्बरको गाडी दुर्घटनामा परेको थियो । उनले गाडी भित्तामा ठोक्काएका थिए। अहिले उक्त गाडीलाई मर्मत गरेर बनाइसकिएको छ ।

अहिले यो गाडी सिंहदरबारस्थित वन मन्त्रालय परिसरमै राखिएको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को २९२१ नम्बरको गाडी मन्त्रीका छोरा राजेन्द्र शाही ठकुरीले बागबजारमा ठोक्काएपछि थन्किएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त गाडीको मर्मतका लागि ९० हजार लाग्ने स्टिमेट आएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीको सचिवालयसँग चार वटा मात्र नभई सात वटै गाडी छन् । त्यतिले पनि नपुगेर सचिवालयले थप गाडी माग गरिरहेको छ । केही दिन अघि उनी कर्मचारीको जम्बो टोली लिएर अजरबैजान पुगेका थिए ।

जम्बो टोली लिएर विदेश गएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो विषयमा मन्त्रालयलाई सबै विवरण उपलब्ध गराउन पत्रचार समेत गरिसकेको छ ।

त्यसको जवाफ सहसचिव भूपाल बरालले लेखिरहेका छन्। उनी भने दुई दिन अघि नेपाल आइसकेका कछन्। अहिले वन मन्त्रालयमा कर्मचारीको अभाव भएको र सेवाग्राहीहरुको विचल्ली रहेको छ।