सबै सरकारी कर्मचारीको तलब समायोजन फैसला पुनरावलोकन हुने
काठमाडौं । सबै सरकारी कर्मचारीको तलबमान बराबर कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले उक्त फैसलामा निस्सा प्रदान गरेको हो।
यसअघि सर्वोच्चले नेपाल सरकारका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतहरू मर्यादा क्रममा माथि रहे पनि सुरु तलब भने सेना तथा नेपाल प्रहरीका सोही सरहका कर्मचारीभन्दा कम हुने गरेको स्विकार्दै यो समानताको सिद्धान्त विपरीत हुने ठहर गरेको थियो।
उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि अर्थ मन्त्रालयले दिएको निवेदनमा सर्वोच्चले बिहीबार निस्सा प्रदान गरेको हो। यसअघिको निर्णय पुनरवलोकन हुने भएपछि तत्काल निजामती सेवाका राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको सुरु तलबमान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीसरह बनाउनु नपर्ने भएको छ।