मँहगो मूल्यमा कम तौल र गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गर्न बाध्य सर्वसाधारण,अनुगमनमा छैन् सरोकारवालाको ध्यान

व्यापारीहरुले कमाउन अनेकौं फण्डा गर्छन् । बिग्रिएको सामान बेचेर हुन्छ कि कम तौलको सामान बेचेर व्यापारीहरुलाई कमाउनु छ। पछिल्लो समय बजारमा सर्वसाधारणको एकदमै गुनासो छ,‘साना गाडामा व्यापार गर्ने होस् या पसलमा व्यापारीले ढकतराजु बिगारेर कम तौल दिइरहेका छन्।

यता, प्याकेटका सामानहरुको पनि तौलमा गडबडी पाइन्छ । एक केजी लेखिएको भएपनि कम आउँछ। डेरी पसलले पनि ठगेको व्यापक गुनासो आइरहेको छ। दहीको भाडामा दही जमेको हुन्छ । उसैपनि कम तौल आउने भइहाल्यो । यता, भाडो नभरिँदै प्लास्टिकमा खन्याइन्छ।

जुनसुकै व्यापारीबाट उपभोक्ता लुटिएका छन् । मुलुकका ठूल्ठूला सुपरमार्केटदेखि सडक व्यापारसम्मले उपभोक्ता लुटेका छन्। तर, नियमनकारी निकाय आँखा चिम्लेर बसेको छ । धेरै गुनासो आएपछि नापतौल विभागले केही वर्षअघि बालाजुको राजेश हार्डवेयरको ढकतराजु छानबिन गरेको थियो।

ढकतराजु बिग्रिएको, फलाम गुणस्तर नभएको र खरिदकर्ताले पुरा तौल नपाएको भन्दै हार्डवेयरलाई जरिवाना तिराइएको थियो। एक केजीको ढक भनेपनि त्यो एक केजीको हुँदैन् । व्यापारीहरुको एकातिर गुणस्तरहीन सामान बेचिरहेका छन् अकोतिर कम तौल । त्यो पनि मँहगो मूल्यमा।

खाद्यमा मात्र होइन्, इन्धनमा पनि चलखेल हुन्छ । व्यवसायीहरुले एक लिटर पेट्रोलको पैसा लिन्छन् तर तोकिएको परिमाण हुँदैन्। मेसिन बिगारेर कम तौल बेचिन्छ। यता, ग्याँसको सिलिण्डर पनि लेदो जमेर बसेको हुन्छ । पहिलो त थोत्रा सिलिण्डर बेच्छन् । ज्यान जोखिममा राखेर ग्याँस बाल्नुपर्ने बाध्यता छ।

पैसा तिरेपछि पुरा परिमाण पनि आउँदैन् । ग्याँसभन्दा धेर त लेदो हुन्छ । नापतौल विभागले कालो प्लेटको ट्याक्सीमा मीटर जडान गरेको छ । तर, चालकहरुले मीटर बिगारेर दुई सय उठ्ने बाटोमा हजार रुपैयाँ लिइरहेका छन् । सर्वसाधारण लुटिया लुटियै छन्, सरकारलाई मतलब नै छैन्।

चामल बोरामा, तेल प्लास्टिकमा, पेय पदार्थ बोतलमा, दाल, गेडागुडी प्याकेटमा प्याक भएर आउँछ । ती सामान जोखेर दिँइदैन्। चामलको बोरामा २५ केजी लेखिएको हुन्छ । तर, त्यहाँ एकाध केजी हिनामिना भएको हुन्छ । प्लास्टिकमा प्याक गरेको ती सामान खान योग्य छ कि छैन् ? उपभोक्तालाई थाहा हुँदैन्।

किन्छन्, लैजान्छन् । यता, खाद्य सामग्रीहरुमा उपभोक्ता मिति पनि राखेको पाइँदैन्। मँहगो पैसा तिरेर उपभोक्ता आफ्नो स्वास्थ्यमाथि खेलबाँड गर्न बाध्य छन्। हार्डवेयर पसलेले पनि उपभोक्तालाई उल्लु बनाएका छन्। फलाम, सिमेण्ट, रंगलगायत सबै चीजमा उपभोक्ता ठगिन्छ । सुन पसलमा पनि त्यस्तै छ। सुनमा पित्तल मिसाएर गरगहना बनाइन्छ।

अनि सुनकै मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। जनताले पैसा तिरेर गुणस्तरीय सामान पाएका छन् कि छैनन् ? तोकिएको तौल पाएका छन् कि छैनन् ? व्यापारीहरुले कसरी सामान बेचिरहेका छन् ? सरकार मतलबै गर्दैन्। अनुगमनमा पनि सरकारले चासो देखाउँदैन्। सरकारको लापरवाहीका कारण व्यापारीहरुको उपभोक्ता ठग्ने मनोबल बढेको छ।

मिठाई पसलले मिठाइ बेच्छ । तर, उपभोक्ताले तिरेको पैसाअनुसार सामान पायो कि पाएन् ? यो अनुगमन गर्ने जिम्मा कसको ? मिठाइ तौलिएर दिनुपर्ने हो । दुई चम्चा खाजाको पचासौं रुपैयाँ लिइन्छ । त्यो त उपभोक्तासँग न्याय भएन् नि। पैसा बोटमा फल्दैन्। कति दुःख छ पैसा कमाउन।

सामान्य होटलमा सामान्य खाजा खायो भनेपनि दुई सय रुपैयाँ सकिन्छ । तर, पेट नै भरिँदैन् । चियाको भाउ त पसलैपिच्छे फरक छ। कुनैमा २५, कुनैमा ३०, कुनैमा ३५ । चिया पनि आधा गिलास दिन थालिएको छ । होटलमा साधा खाना खायो भने साढे दुई सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

चिकेन खानाको साढे तीन सय र मटन खानाको चार सय रुपैयाँ लिइन्छ । मासुचाँहि दुई टुक्रा दिइन्छ । भात पनि सोडा हालेर फुलाएका हुन्छन् । सरकारले कुनै पनि सामानको मूल्य निर्धारण गरिदिएको छैन् । व्यापारीहरुले आफूखुशी रेट राख्छन् । मँहगो पैसा तिरिएको छ, गुणस्तरको जिम्मा कसले लिने ?

सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने होइन् ? यहाँ त खसीको भनेर बोकाको मासु बेचिन्छ । राँगा भनेर भैंसीको मासु बेचिन्छ । रक्सी पसलेले डुप्लिकेट रक्सी बेच्छन् । तरकारी पनि जम्मै विषादीयुक्त छ । मिठाइ पसलेले रंग हालेर मिठाइ बनाउँछन् । तै खाएर जनता आफ्नो स्वास्थ्य बिगारिरहेका छन् ।

उपभोक्ताको हकअधिकारको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व सरकारको हो । तर, यहाँ सरकार कहाँ छ ? यता, अधिकांश व्यापारीले पसल दर्ता गरेको पनि पाइँदैन् । उपभोक्ता ठगिएको विषयमा सरकार रमिते छ, कर्मचारीहरुलाई अनुगमन गर्न लाज लाग्छ । बजार अनुगमन गर्यो भने अर्कोचोटि चुनाव हारिन्छ भन्ने डर जनप्रतिनिधिहरुमा छ ।

कर्मचारी त राजनीतिक दलको झोले भइहाले । कार्यालयमा बस्छन्, राजनीतिको कुरा गर्छन्, दिन कटाउँछन् । अनुगमनतर्फ उनीहरुलाई मतलब नै छैन् । बजार अनुगमनका लागि यत्रा सरकारी निकाय छन् । स्थानीय सरकारलाई पनि बजार अनुगमनको अधिकार छ । तर, कतै अनुगमन भएको पाइँदैन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री शरद भण्डारी बजार अनुगमन गर्न निर्देशन दिँदैनन् । विभाग त नाम मात्रको भइहाल्यो । केही नै गर्दैन् । अर्थमन्त्री पौडेल लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठेको गुनासो गरिरहन्छन् । उठोस् पनि कसरी ? पसलेहरुले बिना दर्ता व्यापार गरिरहेका छन् ।

आफू कमाइरहेका छन्, राज्य रित्तै । व्यापारीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन सके पो राजश्व उठ्थ्यो । त्यतातिर सरकारको ध्यानै छैन् । यता, घरधनीहरुले घर बहालमा लगाएका छन् तर राजश्व तिर्दैनन् । यहाँ त लुट्नलाई सरकारले नै छुट दिएको छ । जसले सक्छ, उसले लुट्यो ।

राजनीतिक दललाई कुर्सी टिकाउनकै चिन्ता छ । काम नगरिकन तलब आइहाल्छ, कर्मचारीलाई के को चिन्ता । कसले कमिशन दिन्छ, कहाँनेर भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ, कर्मचारीहरु त्यतै दौडन्छन् । व्यापारीचाँहि कसरी लुट्ने ? भनेर नयाँ नयाँ आइडिया निकाल्छन् । हरेक व्यापारीबाट सर्वसाधारण लुटिएका छन् ।

तर, कहाँ जाने उजुरी गर्न ? व्यापारी लुटिरहन्छन्, तैपनि उपभोक्ताले चुइक्क गर्न सकेका छैनन् । नेता, सरकारी कर्मचारी, सञ्चारकर्मी कपाल, दारी काट्न सलोन पुग्छन् । सलोन व्यापारीले मनोमानी पैसा लिइरहेका छन् । त्यही सेवाको पसलैपिच्छे फरकफरक शुल्क छ । ती पसलको दर्ता पनि भएको हुँदैन् । तर, कसले चासो दिने ?

राजश्व उठेन् भनेर कराएर मात्र हुँदैन्, काम पनि गर्नुपर्छ । उपभोक्ता र राज्य ठगेर धनीहरु झन्झन् धनी भए । गरिबहरु मँहगी र बेरोजगारीको कारणले झनझन् गरिब भए । सरकारले कालोबजारी गर्ने, उपभोक्ता र राज्यलाई लुट्नेलाई कारबाही गर्ने र करको दायरामा ल्याउने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजश्व उठ्छ ।

वैदेशिक ऋण लिइरहनुपर्दैन् । तर, राज्य यो काम गर्नै चाहँदैनन् । यसको पछाडि सरोकारवालाको आ–आफ्नो स्वार्थ छ भन्ने त प्रष्टै छ । बजार अनुगमन नगर्ने र व्यापारीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्ने हो भने उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय खारेज गरिदिए हुन्छ प्रधानमन्त्री ज्यू !