जडो छल्न न्यानो कपडा दिँदापनि घामतिरै ट्राफिक प्रहरी, सरकारी निर्णय दराजमा

सरकारले जाडो मौसम शुरु हुनासाथ सुरक्षाकर्मीलाई ज्याकेट तथा शौटर दिने गरेको छ । वर्षेनी मंसिर १ गते नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीलाई जाडो छल्न न्यानो कपडा दिने गरिन्छ । यो कपडा जनताले तिरेको करबाट किनिएको हो । सँगै सुरक्षाकर्मीहरुलाई खानाखाजा र तलब पनि सर्वसाधारणले नै तिरेको करबाट दिइन्छ।

सुरक्षाकर्मी राज्यको अभिन्न अंग हुन् । देश र जनताको सुरक्षा वा सेवामा उनीहरुको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने गरेको छ । आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर राष्ट्र र नागरिकका लागि काम गर्ने व्यक्ति नै सुरक्षाकर्मी हुन् । तर, पछिल्ला केही वर्षयता सुरक्षाकर्मीहरुको यो पहिचानमा दाग लाग्न पुगेको छ । अहिले सुरक्षाकर्मी आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार नभएको देखिन्छ ।

यो वर्षको जाडो शुरु भइसकेको छ । जाडोयाम लाग्नासाथ ट्राफिक प्रहरीहरु घाम ताप्न व्यस्त देखिन्छन् । अहिले बाटोमा डयुटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीहरु कामै नगरी घाम भएको ठाउँमा मात्र बसिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन् । जबकी उनीहरुका लागि जनताले तिरेको करबाट जाडो छल्न न्यानो कपडा समेत दिइएको छ ।

सवारीसाधनको चेकिङ गर्नुको साटो ट्राफिक प्रहरीहरु एकै ठाउँमा भेला भएर गफ गरिरहेको वा घाम तापिरहेका हुन्छन् । ट्राफिक जाम वा दुर्घटना भएमा मात्र त्यहाँ पुग्छन् ।

फेरि दुर्घटना भएको पनि अरुले भनिदिनुपर्छ । नत्र ट्राफिकहरु गफ गर्नमै मग्न हुन्छन् । राज्यका निकायहरुको निर्णय कार्यान्वयन गर्न ट्राफिक प्रहरीको अर्को कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो ।

यद्यपि, उनीहरु आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार भएको देखिदैँन । बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८० जेठ ७ गते २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीसाधन ३५ दिनभित्र पत्रु गर्न सूचना निकाल्यो । यसअघि ०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्ष पुराना सवारीसाधन हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही वर्षको फागुल्न १८ गते उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । ०७२ चैत १ गतेको क्याबिनेट बैठकले ०७३ फागुल्न १७ गते बागमती र ०७४ चैत १ गतेबाट देशभरबाट त्यस्ता सवारीसाधन हटाउने निर्णय गर्यो । ०७७ माघमा संघीय यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन सधैं पत्रु तथा लत्ताकत्ता गर्ने निर्णय गर्यो ।

०८० साउन पहिलो साता तत्कालिन संघीय यातायातमन्त्रीसहित सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री, मुख्यमन्त्री, सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक काभ्रेको धुलिखेलमा बैठक बसे ।

दुई दिन बसेको त्यो बैठकले ११ बुँदे निर्णय गरेको थियो । जसमा २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन लत्ताकत्ता तथा दर्ता खारेज गर्ने, यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट, बेथिति र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने पनि भनिएको थियो ।

सरकारले लामो समयदेखि हरियो–कालो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्प, ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खोलेको छैन । अहिले पनि २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेठ लाखौंमा किनबेच भइरहेको छ ।

नयाँ विद्युतीय गाडी किनेर त्यो नम्बरमा ट्याक्सीको रुपमा दर्ता गर्ने गरिएको छ । बाटोमा २५–३० वर्ष पुराना ट्याक्सी, माइक्रो बस, ग्याँस ट्याम्पो तथा बसहरु धुँवाको मुस्लो फ्यालेर गुडिरहेका छन् ।

यसले मानवीय स्वास्थ्यमा त नकारात्मक असर पारेकै छ सँगै वायु प्रदूषणलाई पनि बढावा दिएको छ । कबाडी, थोत्र्रो, पुराना गाडीहरु सडकमा कालो धुँवाको मुस्लो फ्यालेर गुडिरहँदा ट्राफिक प्रहरी भने मौन छ ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो उनीहरु घाम तापेर बसिरहेका छन् । कानूनमै २० वर्ष पुगेपछि सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्ता सवारी चलाएको पाइएमा ट्राफिकले सवारीसाधन बरामद गरी सम्बन्धित चालकलाई कारबाही समेत गर्न सक्छ ।

तर, दुर्भाग्यको कुरा यो छ कि ट्राफिक सवारीको चेकिङ्ग नै गर्दैनन् । अझ साँचो कुरा भन्नुपर्दा ट्राफिककै मिलेमतोमा त्यस्ता सवारीसाधन खुलेआम बाटोमा गुडिरहेका छन् ।

किनकि ट्राफिकहरु घुस बुझ्छन् । २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीसाधनबाट सरकारले राजस्व लिदैँन । त्यस्ता सवारीसाधनको रोडपर्मिेट नवीकरण, जाँचपास, प्रदूषण चेकजाँच केही हुदैँन । सँगै यी गाडीको बीमा पनि गरिदैँन ।

यसले गर्दा यो गाडी दुर्घटना भई त्यहाँ सवार यात्रुको ज्यान गएमा बीमा रकम पनि पाइदैँन । यातायात व्यवसायीहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि यस्ता सवारीसाधन चलाउँदा पनि ट्राफिक प्रहरी टुलुटुलु हेरिरहेको छ ।

ट्राफिक क्याबिनेट निर्णय कार्यान्वयन नगरी दराजमा थन्काएर बसिरहेको छ । ट्राफिकले २० वर्षे सवारीसाधनलाई कानूनको दायरामा नल्याउँदा ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त बन्नुका साथै दुर्घटना बढेको छ ।

अहिले दिनप्रति दिन गाडी दुर्घटना हुने गरेको छ । किनकि थोत्र्रा, पुराना गाडी जो चलाइएको छ । यता, त्यस्ता गाडीमा महँगो भाडा तिरेर चढेका आम नागरिकले भने यातायात व्यवसायीको फाइदाका लागि आफ्नो ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । गाडी दुर्घटना हुँदा मर्ने भनेको जनता नै हुन् ।

अनि के सर्वसाधारण मर्नका लागि गाडी चढेका हुन् । जनता व्यवसायीले भनेजति भाडा तिरेर गाडी चढ्छन् । तर, व्यवसायीहरु आफ्नो स्वार्थका लागि जस्तोसुकै गाडी चलाएर जनता मार्छन् ।

जनता मरेपछि सरोकारवालाहरु शोक व्यक्त गर्छन् । विडम्बना, ती जनतालाई पहिल्यै मर्नबाट जोगाउन सवारीसाधनको अवस्था चेकजाँच गर, अवस्था ठिक नभएमा वा थोत्र्रा गाडी चलाउन नदिनु भनेर ट्राफिक प्रहरी निर्देशन दिदैँनन् ।

पछिल्लो समय त सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने ज्यान नभई पशु बराबर भएको छ । सरकार विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका लागि शोक बिदा दिन्छ । तर, सरकारकै कमीकमजोरी तथा गैरजिम्मेवारीका सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको लागि श्रद्धाञ्जली समेत व्यक्त गर्दैनन् । अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र होस् या बाहिरी जिल्लामा ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधन चेकजाँच गर्ने पाइदैँन ।

महिनामा एक दिन सवारी चेकिङ्ग गर्ने गरिन्छ । अनि त्यो पनि फोटो फेसबुकमा हालेर प्रचारप्रसार गरिन्छ । ट्राफिककै आँखाअगाडि यातायात व्यवसायीहरु ढोकामै यात्रु झुण्डाएर गाडी दौडाउँछन् । ट्याक्सी चालकहरु यात्रुसँग बढी भाडा असुल्छन् । तर, ट्राफिक देख्दैँन । सहचालक, चालकहरु यात्रुसँग जथाभावी भाडा असुल्छन् । त्यो पनि ट्राफिक देख्दैँन ।

अस्वस्थ्य व्यक्तिलाई सुरक्षाकर्मीमा भर्ना गरिदैँन । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल तीन वटै सुरक्षा निकायमा अस्वस्थ्य व्यक्तिलाई जागिर दिइदैँन । आँखा, नाक, मुख, दाँच, हात, खुट्टा, मानसिक तथा शारीरिक सम्पूर्ण अवस्था स्वस्थ्य हुनुपर्छ।

यसरी स्वस्थ्य व्यक्ति भर्ना गरिएपनि काम पनि छिटोछरितो र फुर्तिलो रुपमा गरिनु पर्ने हो । तर, अहिले सुरक्षा निकायमा कार्यरत अधिकांश सुरक्षाकर्मीहरु कामप्रति लगनशील देखिदैँनन् ।

अब तीन वटै सुरक्षा निकायले पहुँचको आडमा उनीहरुलाई भर्ना गरिएको हो कि काम गर्न अल्छी गरेका हुन् ? भनेर आम नागरिकलाई जवाफ दिनुपर्छ । किनकि उनीहरुले खाने खानादेखि लगाएको कपडा र तलब जनताले दिनरात नभनी काम गरेर राज्यलाई तिरेको राजस्वबाट दिइएको हो।

ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीहरु खैनी–चुरोट सेवन गरिरहेको तथा फलफुल पसलमा गफ हाँकिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन्। यसरी ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु नै आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार नभएपछि कसरी राजस्व उठ्छ ? कसरी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ ? अनि कसरी जनताले सेवा पाउँछन् ?