सिन्सियरविरुद्ध पटकपटक उजुरी पर्दापनि किन तातिएन् अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा ?

‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने त नेपाली उखानै छ । पहुँचवालाले यहाँ कानुन तोडेपनि, सीधासाधीको घरबास उजाडेपनि उनीहरुको अगाडि नियामक निकाय हात बाँधेर बस्छ। राजधानीको पुतलीसडकस्थित सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडले सडकमा ल्याइपुर्याएको भनि पटकपटक उजुरी पर्दापनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ।

अवैध रुपमा जोडेको सम्पत्ति छानबिनका लागि गठन गरिएको अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले अनुसन्धानमा चासो नदेखाएर सीधासाधीलाई ‘मर्नु न बाँच्नु’ बनाउनेलाई कारबाही नगरेर झन् ठग्नलाई प्रश्रय दिइरहेको छ। सिन्सियरविरुद्ध पहिलोपटक २०७९ चैत ८ गते अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी परेको छ । अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–०४८८०९ रहेको छ।

त्यसैगरी, सोही दिन सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि उजुरी परेको देखिन्छ। उजुरीको दर्ता नम्बर ४४५५ रहेको छ । उजुरीमा सिन्सियरको ठगीधन्दाको नालीबेली उल्लेख गरिएको छ । विसं २०५७ मंसिर २९ गते दर्ता भएको उक्त संस्थाले कसरी ऋणीको सर्वस्व सकायो ?

उजुरीकर्ताले उजुरीमा खुलाएका छन् । अर्काको उठीबास लगाएर संस्थाका अध्यक्ष राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक राजेश खड्का र कर्जा अधिकृत मीरा कर्माचार्यले सम्पत्ति जोडेकोबारे पनि बेलिविस्तार लगाइएको छ ।

चार पृष्ठ लामो सो उजुरीमार्फत उजुरीकर्ताले उनीहरुले गलत रुपमा कमाएको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न जोडतोडका साथ माग गरेका छन् । राजनीतिक दल र गुण्डागर्दीको आडमा सिन्सियरले ठगीधन्दा चलाएको उजुरीकर्ताको जिकिर छ।

उजुरीमा भनिएको छ,‘राजनीतिक दल र गुण्डाको आडमा ठगीधन्दा चलाएर, हजारौंको उठीबास लगाएर जोडेको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न भनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष माग गर्दछु । गलत तरिकाले कमाएको सम्पत्ति छानबिन गरी निजहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन अनुरोध गर्दछु ।

सो उजुरीमा सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई बोधार्थ दिइएको छ। उजुरीकर्ताका अनुसार सिन्सियरले विशेषतः ट्याक्सी चालकलाई कर्जा दिने गरेको छ । घरजग्गा, सेयर, निजी गाडीमा पनि सिन्सियरको कर्जा लगानी रहेको छ।

कति चालक नपढेका, कति साधारण पढलेख भएकाले ठग्न सजिलो हुने भएकाले उनीहरुलाई कर्जा दिइने उजुरीकर्ताको जिकिर छ । १५ लाखको ट्याक्सी राखेर १० लाख कर्जा दिँदा २५ हजार घुस र २० हजार रुपैयाँ सेवाशुल्क लिइने र मासिक ब्याज पनि १५–२० प्रतिशतले असुल्ने उजुरीपत्रमा उल्लेख छ।

एक करोडको घरजग्गा राखेर ६० लाख कर्जा दिँदा १० लाख घुस खाइदिने पनि भनिएको छ। तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै धितो खाइदिने र मासिक तिरेको किस्ता बचत खातामा लगेर हालिदिने पनि उजुरीकर्ताले बताएका छन्। कर्जा दिने बेला खाली नेपाली कागज र फोटोकपीमा ल्याप्चे र हस्ताक्षर गराउने सिन्सियरले ऋणी उपस्थित नै नभईकन मालपोत र यातायातबाट धितो नामसारी गर्छ।

त्यसरी नै संस्थाका पदाधिकारीहरु करोडौंको मालिक बनेको उजुरीकर्ताको भनाइ छ। सिन्सियरको कारणले धेरै परिवार विस्थापित भएका छन् । त्यस्तै, सिन्सियरविरुद्ध २०८० साउन २८ गते अर्को उजुरी परेको छ।

सम्पत्तिको छानबिन गरिपाऊँ’ भन्दै परेको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–००८०६२ रहेको छ। उनीहरुले कर्जावालसँग घुस खाएर अंकुत सम्पत्ति जोडेको भन्दै छानबिनको लागि अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

विगतमा खासै पुर्ख्यौली सम्पत्ति नभएका उनीहरु सहकारीको पदाधिकारी बनेको छोटो समयमै महलजस्तो घरमा बस्ने र ठूला गाडी चढ्ने हैसियतमा पुगेको उजुरीकर्ताले बताएका छन् ।

कर्जावाललाई सडकको बासमा पुर्याएर मोटाएकाहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ । पछिल्लोपटक संस्थामा भएको कालोधन छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेको देखिन्छ ।

संस्था कालोधन राख्ने थलो बन्दै उजुरीकर्ताले अख्तियारको ध्यान केन्द्रित गराएका छन् । गत कात्तिक २५ गते परेको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–०२७४८५ रहेको छ। उजुरीमा भनिएको छ,‘यो संस्थामा राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी, व्यापारीलगायतले आफ्नो कालोधन लुकाएका छन्।

भ्रष्टाचार, राजश्व छली, गुण्डागर्दी र स्रोत नखुलेको रकम यो संस्थामा छ। अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले यो संस्थामा अनुसन्धान गर्ने हो भने भ्रष्टाचारी, राजश्व छलीहरु कानुनको दायरामा आउँछन्।

त्यसैगरी, संस्थाका तीन हर्ताकर्ताले सहकारीको रकम विभिन्न बैंकमा खाता खोलेर जम्मा गराएकोबारे पनि जानकारी गराइएको छ। संस्थाको नामबाट कारोबार हुनुपर्नेमा व्यक्तिको नामबाट कारोबार गरिएको छ।

राजधानीको मुटुमा संस्था खोलेर दिनदहाडै सीधासाधीको बिल्लीबाठ बनाएको भन्दै तीनपटक उजुरी पर्दापनि नियामक निकाय कारबाहीका लागि अघि नबढ्नुले ‘दालमा केही कालो’ भएको संकेत गरेको छ। यता, नियामक निकायको कार्यसम्पादनमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।