राजस्व छल्न माहिर व्यापारी,अनुगमन गर्न अल्छी सरकार

आम नागरिक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सोध्छन्, ‘कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गरेपश्चात बिल पाउने अधिकार हुन्छ कि हुदैँन ?’ नेपालमा कँही कतै पनि बिल दिने चलन छैन । व्यापारीदेखि घरधनीसम्म पैसा लिन्छन् तर बिल दिदैँनन् । सरकार भन्छ, कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गरेपछि अनिवार्य रुपमा बिल लिनु ।

अनि दिनेले नदिएपछि कसरी लिनु ? सरकार बिल दिनुपर्ने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्न सक्दैन । यसले आम नागरिक त मर्कामा परेका छन् नै सँगै राज्यलाई समेत ठुलो हानिोक्सानी भइरहेको छ । पछिल्लो समय इसेवा, मोबाइल बैंकिङ्ग, खल्तीलगायत वालेटहरु प्रचलनमा छन् ।

अहिले चिया पसलदेखि होटल, रेस्टुरेन्ट, मेडिकललगायत जुनसुकै क्षेत्रमा यी वालेट सञ्चालनमा रहेका छन् । कुनै पनि पसल गएर सामान खरिद गरेमा व्यापारीहरु पैसाको साटो रकम ट्रान्सफर गरिदिनू भन्छन् । सोहीअनुरुप ग्राहकले पनि इसेवामार्फत रकम हालिदिन्छन् । तर, त्यो इसेवा सम्बन्धित व्यापारीको नाममा हुन्छ ।

कम्पनीको नाममा हुदैँन । जसका कारण उनीहरुले दिनमा लाखौंको कारोबार गरेपनि राज्यलाई भने व्यापार नभएको भन्दै राजस्व छल्छन् । त्यसो त हाल मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांंश व्यापार व्यवसायको दर्ता नै छैन । व्यापारीहरुले आफुले सकेसम्म राज्य र जनतालाई ठग्दै आएका छन् ।

यता, पठाओमार्फत दिनहुँ लाखौं सर्वसाधारण यात्रा गर्छन् । कँही कतै जान हतार परेमा अहिले मानिसहरु सिधैं पठाओ वा ट्याक्सी बुकिङ्ग गर्छन् । त्यसमा पनि इसेवाबाटै भाडा रकम ट्रान्सफर गर्ने गरिएको छ । सम्बन्धित चालकले आफ्नो व्यक्तिगत खातामा रकम हाल्न लगाउँछन् ।

यसरी व्यक्तिगत खातामा रकम हाल्न लगाएपछि उनीहरुले आम्दानीबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व छल्छन् । घरधनीहरु ठाउँअनुसार कोठा, सटर र फ्ल्याटको मूल्य तोक्छन् । अहिले उपत्यकामा एउटै कोठाको मासिक भाडा पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म छ । एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन दुई लाख र एउटा सटरको २५ हजारदेखि १९ लाखसम्म रहेको छ । खाली सटर २० लाखदेखि ५० लाखसम्म किनबेच हुने गरेको छ ।

रोचक कुरा त के छ भने घरधनीहरु डेराबहालसँग यत्रो भाडा उठाउँछन् । तर, न उनीहरुलाई बिल दिन्छन् न राज्यलाई राजस्व तिर्छन् । अहिले कतिपय घरधनीहरुले मोबाइलमार्फत पनि कारोबार गर्ने गरेका छन् । उनीहरु डेराबहाललाई इसेवा, मोबाइल बैंकिङ्गमार्फत भाडा रकम ट्रान्सफर गरिदिन भन्छन् । सोबमोजिम डेराबहालले रकम ट्रान्सफर गरिदिन्छन् । अनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व भने विभिन्न बहाना बनाएर छल्छन् ।

लामो तथा छोटो रुटको गाडीले दिनमै पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन् । तर, यीनीहरु पनि यात्रुसँग पैसा लिन्छन्, टिकट दिदैँनन् । अर्को कुरा निजी संघसंस्था, होटल, रेस्टुरेन्ट, घरहरुमा काम गर्नेलाई बैंकमार्फत तलब दिइदैँन । किनकि बैंकमार्फत दिदाँ सरकारले तोकेको पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय रुपैयाँ दिनुपर्छ ।

यद्यपि, अहिले यी क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश मानिसको तलब मासिक पाँच हजारदेखि बढीमा दश हजार रुपैयाँ रहेको छ । अहिले देशभर १४ सयभन्दा बढी यातायात कम्पनी तथा पालिक रहेका छन् । यीनीहरुले दिनकै लाखौं आम्दानी गर्दछन् । तर, राज्यलाई कर तिर्ने बेला कम्पनी घाटामा रहेको देखाएर राजस्व छलिन्छ।

व्यवसायीहरुले एउटै गाडीमा दश लाखदेखि करोडसम्म लगानी गरेका हुन्छन् । भाडामा लगाएर वा आफैं चलाएर दिनहुँ हजारौं रुपैयाँ कमाउँछन् । तैपनि आम्दानी र लगानीको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् । त्यसो त यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट पनि छ । सरकारले सिण्डिकेट तोडेको कागजी घोषणा गरेपनि व्यवहारिक रुपमा अझै पनि कायमै छ ।

सिण्डिकेट नहट्दा जनता र राज्य दुवैले हानिनोक्सानी व्यहोर्नुपरिरहेको छ । चर्को भाडा तिरेर थोत्र्रा, पुराना गाडीमा यात्रा गर्नु पर्दा जनताको ज्यान गइरहेको छ । सार्वजनिक यातायातको संख्या सीमित छ । यातायात क्षेत्रमा एउटै व्यवसायीको रजगज चलिआएको छ । सरकार पनि नयाँ व्यवसायी थप्न खुला प्रतिस्पर्धामा जोड दिदैँन ।

यहाँ जोकोही राज्यलाई राजस्व छल्न माहिर छन् । जनता ठग्छन्, राज्यलाई राजस्व छल्छन्, श्रमिकलाई शोषण गर्छन् अनि आफ्नो थैलो भर्छन् । अहिले अधिकांश व्यवसायीले राज्यलाई राजस्व तिर्नुपर्छ भनेर कम्पनी नाफामा रहेपनि घाटामा रहेको देखाउँछन् । जसले उनीहरुले सरकारलाई कर तिर्नु पर्दैन ।

घरजग्गामा करोडदेखि अर्बौ लगानी गरिन्छ । बजारमा घरजग्गा करोडौंमा किनबेच गर्ने गरिन्छ । तर, नामसारी गर्ने समयमा मालपोत कार्यालयमा दश लाखमा किनबेच गरिएको भन्दै ९० लाखको राजस्व छलिन्छ । सवारीसाधनमा पनि यस्तै छ । बजारमा ४० लाखदेखि करोडमा सवारीसाधन किनबेच हुने गरेको छ । तर, दश लाखमा किनबेच भएको भन्दै राजस्व छलिन्छ ।

अहिले पसल नै पिच्छे सामानको मूल्य फरक–फरकम पाइन्छ । व्यापारहिरुले आफुखुशी सामानको मूल्य तोकेका छन् । उदाहरणका लागि एउटै टोलमा दुई घरको दुरीमा रहेका पसलमा सामानको मूल्य आकाश ताल बराबर फरक पाइन्ख्छ । कुनैमा सस्तो मूल्यमा त्यँही सामान पाइन्छ त कुनै पसलमा त्यँही सामानको मूल्य महँगो हुन्छ ।

अब आम उपभोक्ताले कुनै वस्तु सस्तो र गुणस्तरीय भनी उपभोग गर्ने ? किराना पसलदेखि भाटभटेनी, सुपरमार्केट, बिग मार्टमा सामानको मूल्य फरक–फरक हुन्छ । अझ पछिल्लो समय त व्यापारीहरुले कुहिएका, गुणस्तरहीन सामान बेचबिखन गर्न थालेका छन् । भाटभटेनी, सुपरमार्केटहरुमा प्याक गरिएकै वस्तु समेत कुहिएका वा खानै नमिल्ने अवस्थामा रहेको भेटिन्छन् ।

यता, माछामासु पसलमा पनि यस्तै छ । व्यापारीहरु कहिले महिनौंदेखिको बासी मासु बेचबिखन गर्छन् । त्यसमाथि मासु पसलमा सरसफाईको निकै अभाव छ । जताततै फोहोर र दुर्गन्ध मात्र हुन्छ । व्यापारी व्यवसायीहरुले आम सर्वसाधारणलाई लुटिरहँदा र राज्यलाई राजस्व छल्दा समेत सरकार मौन बसिरहेको छ ।

न स्थानीय तह अनुगमन गर्छ न सरकारी स्वामित्वकै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग । यता, राजस्व विभाग पनि व्यापारीहरुले कर त छलिरहेका छैनन् ? भनेर अनुगमनमा निस्किदैँन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल राजस्व उठाउन र उपभोक्ता ठग्नबाट जोगाउन आवश्यक कदम चाल्न सक्दैनन् ।

बरु प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रीदेखि सचिवलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाउँछन् अनि गफ हाक्ँछन् । व्यापारीहरु जनता र राज्यलाई ठगिरहेका छन् । किनकि सरकारभन्दा शक्तिशाली दलाली, व्यापारी, बिचौलिया भएका छन्सरकारले अनुगमनमा चासो नदेखाउँदा एकातिर जनताले सहुलियता पाएका छैनन् अर्कोतिर राज्य राजस्वबाट वञ्चित भएको छ । त्यसैले, यसतर्फ सरकारको बेलैमा जान जाओस् ।